काठमाडौँ- प्रधनमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत वर्ष आफ्नो सरकार दुई वर्ष पूरा भएको अवसरमा संसदलाई सम्बोधन गर्दै भनेका थिए– यो वर्ष हामीले आधार खडा गरेका छौँ। आउँदा वर्षहरु उपलब्धिका वर्षहरु हुनेछन्। पाँच वर्षको कार्यकाल पूरा गरेर अर्को निर्वाचनमा जाँदा घोषणामार्फत हामीले व्यक्त गरेका प्रतिवद्धता पूरा गर्यौँ भन्ने छौँ। त्यतिबेला तपाईँ हामीले देख्ने सपना अर्कौ हुनेछ।’
तर प्रधानमन्त्री ओली आफैले घोषणामार्फत व्यक्त गरेका प्रतिवद्धता कार्यान्वयनको बाटोमा तगारो लगाए, आफ्नो पार्टीको झगडामा।
पछिल्लो एक वर्षमा उनको पार्टी नेकपामा विकसित घटनाक्रमहरुले ओलीले भनेको सपना वास्तवमै फरक भएको छ। पाँच वर्षका लागि चुनिएको सरकार धरमराएको छ। मध्यावधि चुनाव जसरी पनि गराउने दाबी उनले आफ्नो सरकार तीन वर्ष पुरा भएको छेको पारेर सोमबार पनि दोहोर्याए।
तर एकातिर जनताको उच्च आकांक्षा सम्बोधन गर्नुपर्ने, अर्कोतिर आफ्नै खुट्टामा अल्झिएर अलमलिएझैँ सरकारले काम गर्नै नपाउने व्यवस्था सिर्जना भएको भन्दै सरकारका नियमति कामको फेहरिस्त सुनाएर त्यसलाई उपलब्धिको संज्ञा दिए उनले।
कोरोनाको बहानामा १० महिनापछि सिंहदरबार पुगेका प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नै पार्टीका नेताहरुले समानान्तर सत्ता सञ्चालनको अभ्यास गरेको, सकेसम्म अल्मल्याउने, अल्मल्याउन नसके निहुँ खोजेर कामै गर्न नदिने तहमा पुगेको आरोप लगाए।
सुरुको एक घण्टा संसद विघटन गर्नुपर्ने कारणमा खर्चिएका प्रधानमन्त्री ओलीले हाल आफूविरुद्ध आन्दोलनरत पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, माधवकुमार नेपाल लगायतलाई लक्षित गर्दै नेकपाका शीर्ष तहका केही नेताहरुको अतृप्त आकांक्षा र कुण्ठाको बाछिटा व्यवस्थापिकामा नपरोस् भन्ने र समयभन्दा अगावै निर्वाचनको बाटो हिँड्न नपरोस् भन्ने प्रयास संसद विघटनको दिन पुस पाँच गते दिउँसो दुई बजेसम्म जारी राखेको दाबी गरे।
राजनीतिक स्थिरता जोगाउन संसद विघटन रोजेको दाबी गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले संसद विघटन नगरेको भए फेरि केही वर्ष अघिको झैँ जोडघटाउ र ६–८ महिनामा सरकार परिवर्तनको अनियन्त्रित शृङ्खला शुरु हुने निश्चित भएको बताए।
विगत ३ वर्षमा संविधान र संघीयता कार्यान्वयनमा उपलब्धी हाँसिल गरेको दाबी गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले सोही संविधानलाई आघात पुग्ने गरी गरेको संसद विघटनलाई न्यायोचित ठहराएका छन्।
उनले संघीयता कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहका पदाधिकारी र कर्मचारीहरुलाई प्रशिक्षित गरेको विषयलाई पनि उपलब्धीका रुपमा घोषणा गरेका छन्।
पार्टीको अन्तरसंघर्षका कारण संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वय नहुँदा अहिलेपनि प्रहरी लगायत निकायका महत्वपूर्ण संरचना स्तानान्तरण, जनशक्ति व्यवस्थापन हुन नसकेको र कतिपय महत्वपूर्ण कानुन निर्माणमा संघले सक्रियता नदेखाउँदा काम ठप्प भएकोबारे प्रधामन्त्री मौन रहे।
संघीयता कार्यान्वयनको सवालमा गत वर्ष गरेको तर्क यसपटक पनि दोहोर्याए उनले।
आफंले सरकार सम्हाल्दा अर्थतन्त्र अस्तव्यस्त भएको दाबी गरेका ओलीले वर्षदिन पुग्दा नपुग्दै अर्थतन्त्रले लय समातेको दाबी गरेका छन्।
र, दोस्रो वर्ष ७ प्रतिशत भन्दा माथिको आर्थिक वृद्धि भएकोमा सन्तोष लिने ठाउँ भएको दाबी गरे। पछिल्लो एक वर्ष उनका लागि कोरोना महामारी बहाना बनेको छ।
कोरोनाका कारण आर्थिक वृद्धिदर घटेपनि सरकारको सुझवुझ, नीतिगत स्पष्टता र पूर्वसक्रियताका कारण नेपाली अर्थतन्त्र मन्दीको चपेटामा नपरेको तर्क प्रस्तुत गरे।
सरकारी विवरण अनुसार आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ मा आर्थिक वृद्धिदर ७ दशमलब ७४ प्रतिशत भएकोमा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा त्यसमा २ दशमलब २७ प्रतिशत मात्रै प्रगति भएको छ।
२०७३/७४ मा २६ खर्ब ७४ अर्ब कुल गार्हस्थ उत्पादन भएकोमा २०७६/७७ मा ३७ खर्ब ६७ अर्ब भएको छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव विकास प्रतिवेदनले मानव विकास सूचाकाङ्कमा ५ प्रतिशत भन्दा बढीको विन्दुगत वृद्धिले कोभिड–१९ को चपेटामा पर्दा पनि नेपालमा गरिबी नबढेको, भोकमरी नरहेको देखाएको भन्दै ओलीले खुसी व्यक्त गरे।
विज्ञहरु यो प्रतिवेदनको दाबी मान्न तयार छैनन्। यथार्थ पनि ओलीले प्रस्तुत गरेको विवरणसँग मेल खाँदैन। पछिल्लो एक वर्षमा कोभिड–१९को महामारीले सयौँको रोजगारी गुमेको र उनीहरुको अवस्था के कस्तो छ?
यसमा सरकारको कुनै अध्ययन भएको देखिन्न। भुकम्पपछिको पुनःनिर्माणलाई उपलब्धी ठान्ने ओलीले भुकम्प पुनःनिर्माण प्राधिकरणले दिइएको जिम्मेवारी पुरा गर्न समय किन ढिलो लगायो? यसको जबाफ ओलीबाट आएन।
रानीपोखरीको पुनःनिर्माणलाई उपलब्धी ठानेका प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वज्योति हलदेखि त्रिपुरेश्वरसम्म खुल्ला रहने वृहत टुँडिखेल गुरुयोजना कार्यान्वयन भइरहेको बताए।
भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकासतर्फ पनि उनले औपचारिक विवरण पेश गरेर टारे। ५ हजार ४ सय ९८ किलोमिटर सडक कालोपत्रे हुनुलाई ओलीले उपलब्धी ठानेका छन्। तर ती सडकहरुको गुणस्तरमा कुनै प्रश्न उठाउने हिम्मत गरेनन्।
उर्जा उत्पादन तथा वितरणमा प्रगति भएको बताएका ओलीले जलविद्युत सम्बन्धी राष्ट्रिय गौरवका ३ आयोजनामध्ये पश्चिम सेतीको प्रगति किन भएन? यसको जबाफ दिन चाहेनन् उनले। बुढीगण्डकीको प्राम्भिक काम २० प्रतिशतबाट ७० प्रतिशत मात्रै सकिएको विवरण पेश गरिएको छ।
जबकी ओली नेतृत्वको सरकार गठन भएकै आर्थिक वर्षमा निर्माण सुरु गर्ने लक्ष्य राखिएका थियो यो आयोजनाका लागि। रासायनिक मलको अनुदानमा १ सय २५ प्रतिशतभन्दा बढीले वृद्धि गरी वार्षिक अनुदान १० अर्ब ६८ करोड ९८ लाख पुर्याइएको दाबी गरे।
तर हरेक वर्ष रासायनिक मल हात पर्न ढिलो गर्दा किसानलाई परेको मर्काबारे उनले केही बोलेनन्। सिचाईँ सुविधा बढेको, लगानी प्रतिवद्धता बढेको ओलीको दाबी छ। तर भूकम्पछिको पनुनिर्माणलाई लक्षित गरेर सञ्चालनमा आएको सिमेन्ट उद्योगबाहेक महत्वपूर्ण कुनै पनि उद्योगमा लगानी भएको ओलीले विर्सिए झैँ गरे।
सञ्चार, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमा पनि प्रगति भएको उनले फेहरिस्त प्रस्तुत गरे। कोभिड–१९ महामारी भित्रिएपछि पीसीआर परीक्षण ल्याब शून्यबाट ८३ पुर्याएको, ल्याबलाई चाहिने सामान र पीपीई पर्याप्त भएको ओलीको दाबी छ।
तर कोभिड–१९ का संक्रमितलाई आईसीयु र भेन्टिलेटरमै राखेर उपचार गर्नुपर्ने हुन सक्छ भन्दै त्यो छुट्याइएको तर तयारीको तुलनामा प्रयोग गर्ने र भेन्टिलेटरमा राख्नु पर्नेको बिरामीको संख्या निकै न्यून रहेको दाबी उनले गरे।
जबकी आईसीयु र भेन्टिलेटर नपाएर बिरामीको ज्यान गएको उनीहरुका आफन्तले दाबी गरेका थिए। ओलीले सुशासन र भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानमा आफू प्रतिवद्ध रहेको बताउने ओलीले महामारीका बेला स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्री खरीदका गर्दा सरकारी निकायबाट भएको भ्रष्टाचार र अनियमिताबारे मौन रहे।
आर्थिक वृद्धिदरका मामिलामा बेलायती पत्रिकाको विवरण प्रस्तुत गर्ने ओलीले नेपालमा पछिल्लो एक वर्ष भ्रष्टाचार बढेको, सुशासन घटेको भनेर देखाएको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदनमा कुनै टिप्पणी गरेनन्। ओली सरकारले यो वर्ष ‘एसिड् आक्रमण तथा बलात्कार र महिला हिंसा विरुद्धका अध्यादेश’ जारी गरेपनि बढ्दै गएका बलात्कारमा संलग्न दोषीलाई कानुनी कठघरामा ल्याउन सकेका छैनन्।
निर्मला, भागरथी, सम्झाना जस्ता बलात्कार र हत्याकाण्डका दोषीलाई उनको सरकारले गिरफ्तार गर्न सकेको छैन।
प्रधानमन्त्री ओलीले यो बीचमा भारतद्धारा कब्जा गरिएको भूभागलाई समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्नुलाई उपलब्धि मानेका छन्।
तर भारतसँगको सीमा समस्या समाधानका लागि वार्ता प्रक्रिया अघि बढाउन नसकेका ओलीले वार्ता भइरहेको भनेर ढाँटेका छन्।
भर्खरै
लोकप्रिय
