काठमाडौँ–संसद विघटनसँगै उत्पन्न सयौँ आशंका चिर्दै सर्वोच्च अदालतले पुनः एक पटक ऐतिहासिक कदम उठाएको छ, विघटित प्रतिनिधि सभा ब्यूँताउने फैसला गरेर।
योसँगै सर्वोच्च न्यायालयले ऊ कार्यकारी दबाबबाट मुक्त छ भन्ने प्रमाण पनि प्रस्तुत गरेको छ। र, राजनीतिक स्थिरताको आस पलाएको छ।
तर सर्वोच्चको फैसलाका कारण प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नैतिक हैसियत नराम्ररी खस्किन पुगेको छ। अर्थात शासकका रुपमा आफ्नो निरन्तरताका लागि उनले अब संसदको अनुमति लिनु पर्नेछ। जुन सम्भव देखिँदैन, उनले जुनसुकै प्रयास गरेपनि।
ओली र उनका बफादारहरुका अनेक चेतावनी र धम्कीका बीच संवैधानिक सर्वोच्चताको पक्षमा अदालतलाई उभ्याउन सफल प्रधानन्याधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र संवैधानिक इजलासका न्यायाधीशहरुले न्यायालयलाई विश्वसनीय बनाएका छन्, न्याय हराएको मुलुक भन्दै नारा लागेका बेला।
मंगलबार बिहानदेखि आफ्नो ७० औँ जन्म उत्सवमा रमाइरहेका र सर्वोच्चको फैसलाबारे संकेत पाएर होला सायद केही नरम अभिव्यक्ति दिइरहेका थिए ओलीले। तर अब आफ्नो चाहना विपरीत अदालतको फैसाला आएपछि के गर्लान् उनले? फैसला लगत्तै सम्भावित राजनीतिक विरोध र शान्ति सुरक्षाको स्थितिको जायजा लिन ओली सेनालगायत सबै सुरक्षा निकाय प्रमुखहरुसँग छलफल गरेका छन्। यस्तै आफू निकट नेताहरुसँगको छलफल पनि उनले तीव्र बनाएका छन्। र, उनका बफादारहरुले सर्वोच्चको यो फैसला इतिहासमा विवादित फैसलाको रुपमा दर्ज हुने प्रतिक्रिया दिएर उनको बचाउमा उत्रिसकेका छन्।
प्रश्न अर्को पनि छ। सर्वोच्चको यो फैसलासँगै राजनीतिक विवादमा ओलीकी सहयात्री बनेकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको पदमाथि पुनःस्थापित संसदले के गर्ला? अड्कलबाजीको विषय बनेको छ।
आफ्नो पार्टीको आन्तरिक लडाईँमा ओलीले आफ्नो पद बचाउन संसदको हत्या गरेका थिए, गत पुस ५ गते। ओलीले सनकका भरमा गरेको संसद विघटनको सिफारिस राष्ट्रपति भण्डारीले तत्कालै अनुमोदन गरेकी थिइन्।
अन्ततः सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गर्दै संविधानमाथि देखिने ओलीको कसरत ६५ दिनमै खरानी भएको छ। ओलीले दाबी गर्दै आएको संसद विघटनको राजनीतिक बाध्यता अर्थहिन सावित भएको छ। अर्थात उनको बाध्यतालाई सर्वोच्च न्यायालयले अस्वीकार गरेको छ।
ओली निकट उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले मंगलबार चितवन पुगेर भनेजस्तै ओलीले अब अदालतको फैसलालाई शीरोधार्य गर्नु पर्नेछ। तर ओलीले मंगलबार युवा संघको भेलामा ठोकुवा गरे जस्तै संसद पुनःस्थापनापछि पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधवकुमार नेपालले प्रधानमन्त्री खोज्दै हिँड्लान् या उनीसँगै घाँटी जोड्न खोज्लान्?
प्रचण्डको प्रतिक्रिया छ– ‘संसद पुनःस्थापनाले मुलुकलाई अध्यारो सुरुङमा जानबाट बचाएको छ। ओलीसँग कुनै सम्झौता हुनेछैन।’
प्रचण्ड–नेपाल पक्षले बुधबार दिउँसो चार बजे नेकपा संसदीय दलको बैठक बोलाउने निर्णय गरिसकेको छ। त्यो भन्दा अघि नै ओलीलाई राजीनामा दिन पनि उसले आग्रह गरेको छ।
सर्वोच्चले १३ दिनभित्र संसद बैठक डाक्न आदेश दिइसकेको छ। योसँगै ओलीले संसदमा आफ्नो बहुमत सावित गर्नुपर्ने बाध्यता उत्पन्न भएको हो।
तर संसद पुनःस्थापित हुँदैमा आफ्नो राजनीति नसकिने घोषणा गरेका ओलीले यति सजिलै राजीनामा देलान्? या पदमा रहन नयाँ समिकरणको प्रयास गर्लान्?
यस्तै नेकपा संसदीय दलले नेतृत्वबाट हटाएमा उनी अझै कमजोर हुनेछन्। आफू बलियो बन्न पार्टी विधान विपरीत चार सय ४१ सदस्यीय केन्द्रीय समितिलाई १५ सय पुर्याउने ओलीले अब आफ्ना पक्षमा सांसद ल्याउन कुनै कसर बाँकी राख्लान र?
संसद विघटनको विरुद्धमा उत्रिएका नेता शेरबहादुर तामाङलाई आफूतिर ल्याएर उनले त्यसको संकेत दिइसकेका छन्।
ओलीका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौति प्रचण्ड र माधव नेपाल नेतृत्वलाई सत्ताबाट रोक्नु हो। जसले संसद पुनःस्थापनाको फैसलापछि चितवनमा एकअर्कालाई लड्डु खुवाएर उत्सव मनाएका छन्।
प्रचण्ड–माधवलाई सत्ताबाट रोक्न ओलीले शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वलाई स्वीकार गर्लान्? राजनीतिक वृतमा यो नयाँ प्रश्न र सम्भावना दुवै बनेको छ।
सर्वोच्चको फैसलापछि निर्वाचन आयोगले के गर्ला? जसले लामो समय नेकपाको आधिकारिता अड्काएर बस्यो?
सरकारको आदेश अनुसार निर्वाचनका लागि आवश्यक सामग्री खरीदका लागि बोलपत्र आह्वानसमेत गरिसकेको आयोगले सर्वोच्चले जस्तै निष्पक्ष निर्णय सुनाउला?
तर उसको अब जे निर्णय आएपनि त्यसले ओलीले भोगेको राजनीतिक क्षतिको पूर्ति गर्न सक्नै छैन।
भर्खरै
लोकप्रिय
