काठमाडौँ-सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले सर्वोच्चको फैसलाबाट प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा दिनबाट रोकेको बताएका छन्।
सोमबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री गुरुङले राजीनामाबाट रोक्ने काम सर्वोच्चको फैसलाबाट भएको दाबी गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा नगर्ने स्पष्ट पारेका हुन्।
प्रतिनिधिसभाको बैठक आव्हान भइसकेकाले संसदीय प्रक्रियाबाट प्रधानमन्त्री अघि बढ्ने उनको भनाइ छ। उनले भने, ‘२०७७ फागुन ११ गतेको सर्वोच्च अदालतको परमादेशले सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मालाई राजीनामा दिनबाट रोकेको छ। बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले राज्य संञ्चालन गर्नु संवैधानिक र नैतिकताको विषय भएको फैसला गरेको छ।आफू जनताको प्रतिनिधित्व गर्दै सरकार बनाउने प्रतिवद्धताका साथ चुनावमा भाग लिई जनप्रतिनिधिको रुपमा चुनिएर जाँदा त्यस्ता जनप्रतिनिधिहरुको दलले संसदमा बहुमत प्राप्त गरेको अवस्थामा त्यस्तो बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतासंग सरकार बनाउने र राज्य सञ्चालन गर्ने बाहेक अन्य कुनै संबैधानिक विकल्प नै रहदैन।’
उनले थपे, ‘चुनावमा जनताबाट बहुमत प्राप्त गरेपछि संसदीय दलको नेता चयन गरी प्रधानमन्त्री दिनु त्यस्तो संसदीय दल र दलका प्रत्येक निर्वाचित जनप्रतिनिधिको संबैधानिक कर्तव्य नै हुन जान्छ भने संसदीय दलको नेताको हिसाबले नियुक्ति भएका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् संसदप्रति उत्तरदायी भई तथा राज्य सञ्चालन गर्नु संबैधानिक नैतिकताको विषय पनि हो। भन्ने यो सर्वोच्चको फैसला हो। त्यसैले सर्वोच्चको फैसलाले नै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अहिले संबैधानिक हिसाबले नैतिकताको हिसाबले जिम्मेबारीबाट भाग्न पाईदैन।”
मन्त्री गुरुङले प्रधानमन्त्री ओली नैतिकताको हिसाबले पनि राजीनामा गरेर भाग्न नपाउने तर्क गरे। उनले प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा गर्नेहरुलाई आफ्नो राजनीतिक पृष्ठभूमि हेरेर राजनीतिबाट नै सन्यास लिन पनि सुझाव दिए।
उनले भने “प्रधानमन्त्रीले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने आवाज सुनिरहेका छौँ। प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गर्नुहुन्न भन्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलाले नै भनेको छ। प्रधानमन्त्रीलाई नैतिकताको पाठ सिकाउनेहरुहरुले कुन धरातलबाट उभिएको छु भन्ने कुरा एकपटक फर्केर हेर्ने हो भने उहाँहरुले राजनीतिक ढंग बाट सन्यास लिंदा हुन्छ। ”
भर्खरै
लोकप्रिय
