काठमाडौँ- शान्तिपूर्ण राजनीतिका लागि हतियारको राजनीति त्याग्न सहमत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव नेतबिक्रम चन्द ‘विप्लव’ शुक्रबार नवलपरासीमा सार्वजनिक हुँदै राजधानी आएको केहीबेरमै बालुवाटार हानिए।
पार्टी र सरकारको नेतृत्वमा रहँदा विवादास्पद कार्यशैलीका कारण पद संकटमा परेको अवस्थामा विप्लवलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्याएको जस बटुलेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग उनले छोटो संवाद गरे।
र, ओलीसँगै उनी पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार एउटै मञ्चबाट सम्बोधन गर्न प्रदर्शनमार्गस्थित राष्ट्रियसभा गृहभित्र प्रवेश गरे। उनीहरु दुवैको भव्य स्वागत भयो । उत्सव र विजयका नाराहरु लागे।
झण्डै तीन वर्षपछि सार्वजनिक कार्यक्रममा उपस्थित विप्लवले संक्षिप्त भाषण गरे। अनुमानभन्दा फरक थियो त्यो। उनलाई हेर्न र सुन्न चाहनेको ठेलमठेलमा भिडले प्रतिबन्ध फुकुवापछिको उनको भाषण कति चित्त बुझायो? त्यो अनुमानको मात्रै विषय बन्यो।
भाषणका क्रममा उनका केही अभिव्यक्तिले दर्शकदीर्घाबाट ताली पाउँदै गर्दा केहीले प्रश्नहरु जन्माए। तर विप्लवका स्पष्ट र अस्पिस्ट सम्बोधन र मागबारे प्रधानमन्त्री ओली मौन रहे। बरु, ओलीले विप्लवको हिंसात्मक राजनीतिको बाटो बदलिदिएकोमा आफ्नै प्रशंसामा समय खर्चिए।
विप्लवले वर्तमान संविधान हाल पनि आफ्ना लागि अस्वीकार्य भएको स्पष्ट पारे। तर संविधानले व्यवस्था गरेका गणतन्त्र, संघीयता र धर्म निरपेक्षता जस्ता पक्षमा उनी बोल्न चाहेनन्।
उनको भनाइ थियो, ‘संविधानको मामिलामा, संसदीय व्यवस्थामा पूँजीवादी वा बहुदलीय व्यवस्थाको व्याख्यामा हामी सहमत भएनौँ। अहिलेको सरकारसँग होइन, सिंगो नेपालको राजनीतिक रुपान्तरणमा जे जति बहस र छलफल भए त्यसमा सहमत हुन सकेनौँ। र, हामीले आफ्नो तर्फबाट विद्रोह गरेकै हौँ। हामी अघि बढेकै हौँ।’
यस्तै जनताको निर्णय अधिकारको सुरक्षाका लागि जनमत संग्रह गर्नुपर्ने अडान आफ्नो यथावत रहेको विप्लवले सुनाए। उनको भनाइ थियो, ‘जनतलाई एक पटक फैसला गर्न दिने वातावरण बनाउनु पर्छ। के चाहन्छन् नेपाली जनता? त्यसबारे जनमत संग्रह गर्न आवश्यक छ। नयाँ प्रयोग आवश्यक छ।’
तर पटक–पटक जनमत संग्रहको नाम लिएको विप्लवले के लागि जनमत संग्रह गर्ने? यसरबारे स्पष्ट नपारी आफ्नो प्रतिबन्ध फुकुवापछिको भाषण सके। त्योक्रममा विप्लवले मुलुकको राजनीतिमा विदेशी हस्तक्षपेप स्वीकार्य नहुने अडान लिए। जुन उनले प्रतिबन्धित हुनुभन्दा पहिला पनि बारम्बार उठाउँदै आएका थिए।
उनको भनाइ थियो, ‘कुनै विदेशीले हेप्न खोज्यो भने हाम्रो जीवन यो धर्तीमा गाडिन्छ तर सम्झौता हुन सक्दैन।’
विप्लव भूमिगत भएपछि उनले पुनः युद्धको तयारी गरेको तीव्र अड्कलबाजी भएको थियो। र, उनको खोजीका लागि सुरक्षा संयन्त्र पनि परिचालित थिए।
हतियार र लडाकुबारे दुवै पक्षले बोलेको छैन। सरकारसँग वार्ता गर्न विप्लव सहमत भएलगत्तै ओली नेतृत्वको पार्टीसँग विप्लवले एकता गर्न लागेको भन्दै चर्चा चलेको थियो। ओलीले आफ्नो पार्टीको महासचिव विप्लवलाई बनाउँदा बादल बाहिरिने अड्कलबाजीसमेत भए। यसबारे पनि ओली र विप्लव दुवै मौन रहे।
यसअघि आफू सामेल भएको ‘जनयुद्ध’बाट भाषण सुरु गरेका विप्लवले सहीद, बेपत्ता, घाइते उत्पीडित वर्गको सपना पूरा गर्दै दीर्घ शान्ति र समृद्धितर्फ मुलुकलाई लैजान आफू शान्तिपूर्ण राजनीतिमा प्रवेश गरेको तर्क प्रस्तुत गरे। हाल आएर सरकार भएको आफ्नो तीन बुँदे सहमतिमा शंका नगर्न विप्लवको आग्रह थियो।
उनको भनाइ थियो, ‘सरकारसँग भएको तीन बुँदे सहमतिलाई लिएर कुतर्कहरु पनि आएका छन्। यसमा आशंका पनि गरिएका छन्। त यो सहमति कार्यान्वयनमा हामी प्रतिवद्ध छौँ। हामी शान्तिपूर्ण राजनीतिबाट आफ्ना मुद्दाहरु उठाउँछौँ,’
सहमतिको पृष्ठभूमिको प्रसंगमा विप्लवले आफू र ओलीलाई घाम र जुनको संज्ञा दिए।
उनले भने, ‘कर्णालीमा यो कस्तो प्रेम भयो, घाम र जुनको भेट हुन्न बरै भन्ने गीत चर्चित छ। तर प्रधानमन्त्रीसँग मेरो यसअघि पनि छलफल भएको थियो। आज सँगै छौँ।’
यता विप्लवको भाषण ध्यानपूर्वक सुनिरहेका ओलीले उनको राजनीतिक मागबारे कुनै प्रतिक्रिया जनाएनन्। ओलीले विप्लवसँग सहमति भएसँगै मुलुक पूर्णरुपमा शान्तिपूर्ण बनेको घोषणा गरे। यसबाट मुलुक नयाँ युगमा प्रवेश गरेको निष्कर्ष निकालेका ओलीले विप्लवको पटक–पटक प्रशंसा पनि गरे।
विप्लवको एक साहसिक कदमले मुलुक नयाँ युगमा प्रवेश गरेको ओलीको दाबी थियो। तर विप्लवको ‘सेफ ल्याण्डिङ’ भएको निष्कर्ष सुनाएका उनले हल्ला चलेजस्तो विप्लवसँग रातारात सहमति नभएको र यसमा दुवै पक्षले लामो समय खर्च गरेको दाबी गरे।
ओलीले विप्लव शान्तिपूर्ण बाटोमा आउन आफू र उनीबीचको पुरानो मित्रताले पनि काम गरेको सन्देश दिए।
ओलीको भनाइ थियो, ‘विप्लवजी र म ८/९ वर्षअघि गम्भीर भएर एक डेढ घण्टा मुलुकको राजनीतिबारे छलफल गरेका थियौँ। पछिल्लो पटक पनि साथीहरुले निकै मेहनत गर्नुभयो।’
त्यसक्रममा उनले कुनै समस्या आए छलफल र संवादबाट टुंग्याउनु पर्ने कुस्ति खेल्न नहुने भन्दै आफ्ना विपक्षीहरुलाई व्यंग्य हान्न पनि भ्याए।
ओलीको यी सबै प्रसंगमा विप्लवले उठाएको कुनै पनि राजनीतिक माग परेन। अर्थात विप्लवको मागप्रति ओली मौन रहे। ओलीले न संविधान, यसका व्यवस्थाबारे बोले न ‘जनयुद्ध’को महत्व र मुलुकको राजनीतिमा विदेशी हस्तक्षपबारे नै बोले।
बरु, सरकारले यो बीचमा विकास र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सफलता प्राप्त गरेको ओलीको दाबी थियो। तर ओलीले हालै आफूबाट अलग भएका पुष्पकमल दाहाल खेमाको आलोचना गर्दा दर्शकदीर्घाबाट बजेको ताली र उठेको हाँसोले प्रभावित देखिन्थेनन् विप्लव। हाल कारगारमा रहेका र मुद्दा झेलिरहेका विप्लवका नेता तथा कार्यकर्तालाई पनि ओलीले सम्बोधन गरे। प्रक्रियाबाट उनीहरुलाई जेल र मुद्दाबाट छुटाउने प्रतिवद्धता ओलीले जनाए।
अर्कोतिर ओलीले विप्लवलाई सिके राउतसँग पनि तुलना गरे। राउत र विप्लव राष्ट्रिय राजनीतिको शान्तिपूर्ण मुलधारमा आउनु मुलुकका लागि ठूलै उपलब्धी भएको दाबी ओलीको थियो। यता ओलीसँगै विप्लव पनि मौन रहेको अर्को विषय थियो– विप्लवसँग हाल भएका हतियार र लडाकु।
ओली र विप्लवलाई साक्षी राखेर सरकारका तर्फबाट गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ र प्रधानमन्त्री ओलीका विदेश मामिला सल्लाहकार डा. राजन भट्टराई, विप्लवका तर्फबाट प्रकाण्ड र दिपकले संयुक्त रुपमा शुक्रबार गरेको हस्ताक्षर गरेको सहमति पत्र पनि यसबारे मौन छ।
सहमतिपत्रले दुवै पक्ष (नेपाल सरकार तथा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी) देशको राजनैतिक समस्याहरु वार्ता तथा संवादबाट समाधान गर्न सहमत भएको, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी आफ्ना सबै राजनीतिक क्रियाकलपाहरु शान्तिपूर्ण रुपमा सञ्चालन गर्न सहमत भएको र नेपाल सरकार, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउन, कारागारमा रहेका पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरुको रिहाई र सम्पूर्ण मुद्दाहरु खारेज गर्न सहमति भएको उल्लेख छ।
तर हतियार र लडाकुबारे दुवै पक्षले बोलेको छैन। सरकारसँग वार्ता गर्न विप्लव सहमत भएलगत्तै ओली नेतृत्वको पार्टीसँग विप्लवले एकता गर्न लागेको भन्दै चर्चा चलेको थियो। ओलीले आफ्नो पार्टीको महासचिव विप्लवलाई बनाउँदा बादल बाहिरिने अड्कलबाजीसमेत भए। यसबारे पनि ओली र विप्लव दुवै मौन रहे।
भर्खरै
लोकप्रिय
