काठमाडौं- नेकपा अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टी विधान उल्लंघन गरेको आरोपसहित स्पष्टीकरण पत्र पठाएपछि माधवकुमार नेपाल पक्षले उल्टै ओलीलाई उनले गरेका गल्तीसहित त्यसको जबाफ माग गर्दै सामूहिक पत्र लेख्ने निर्णय गरेको छ।
ओलीले सोमबार महासचिव ईश्वर पोखरेलको नाममा नेपाल, भीम रावल, घनश्याम भुसाल र सुरेन्द्र पाण्डेलाई केही छुट्टै र केही साझा आरोपसहित स्पष्टीकरण पत्र पठाएका थिए।
पत्रमा सोधिएका प्रश्नहरुको जबाफ तीन दिनभित्र लिखितरुपमा पेश गर्नुपर्ने अन्यथा विधानबमोजिम कारवाही गर्ने चेतावनी दिइएको छ।
तर पत्र प्राप्त भइसकेपछि आन्तरिक छलफल तीव्र पारेको नेपाल पक्षले पोखरेलको स्पष्टीकरण पत्रको जबाफ नदिने बरु ओलीलाई यो बीचमा उनले गरेका गल्ती समावेश गरेर त्यसको जबाफ माग्ने निर्णय गरेको हो।
यो पक्षका नेता घनश्याम भुसालले आफूहरुले ओली पक्षबाट स्पष्टीकरण पत्र प्राप्त गरेपनि त्यसको जबाफ दिन आवश्यक नरहेको बरु उल्टै ओलीलाई आफूहरुले यो बीचमा गरेका गल्तीको जबाफ लिखितरुपमा माग्ने निर्णय गरेको बताए।
उनले भने,‘ स्पष्टीकरण पत्र अध्ययन गरिसकेपछि हामी अझै गम्भीर भएका छौँ। अब स्पष्टीकरण पत्रको जबाफ दिने नभई उल्टै ओलीलाई हामीले सोध्नुपर्ने प्रश्नहरु समावेश गरेर लिखित पत्र लेख्ने निर्णय गरेका छौँ।’
नेता भीम रावलले अवैध र नक्कली केन्द्रीय कमिटी बैठकको निर्णयका आधारमा सोधिएको स्पष्टीकरण पत्रको जबाफ दिन आवश्यक नभएको बताए। उनले भने, ‘विधानविपरीत पठाइएको स्पष्टीकरण पत्रको जबाफ दिन आवश्यक छैन। हामीलाई हाम्रो पार्टी, विधान, र यसका मुल्यमान्यता प्यारा छन्। पद होइन।’ साथै यो पक्षले ओलीविरुद्धका भेला, गतिविधिहरुलाई निरन्तरता दिने निर्णय पनि गरेको छ।
००
गत फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतले विवादित अवस्थामा रहेको नेकपा भंग गरिदिएको थियो। त्यसबाट नेकपा एमाले र माओवादी पूर्वस्थितिमा फर्किएको थिए। तर ओली पक्षले फागुन २८ गते नेपाल पक्षको सहभागिता बिना उसका पदाधिकारीलाई जिम्मेवारी मुक्त गर्ने, हालै एमालेमा भित्रिएकालाई समावेश गरेर केन्द्रीय कमिटी विस्तार गर्ने र पार्टी विधानको ७० वर्षे हद म्याद हटाउने जस्ता निर्णय गरेको थियो।
त्यसको तत्कालै विरोधमा उत्रिएका नेपाल पक्षले ओलीसँग चैत्र २ गते पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा वार्ता गरेपनि त्यो सफल भएन। ओली पक्षको निर्देशनविपरीत नेपाल पक्षले चैत ४ र ५ गते ओलीविरुद्ध भेला आयोजना गरेको थियो। र त्यसबाट ओलीको स्वेच्छाचारीशैलीविरुद्ध अझै एक भएर लड्ने प्रतिवद्धतासहित १७ बुँदे प्रस्ताव प्रस्तुत र पारित गरेको थियो।
चैत ७ गते नेपाल पक्षको सहभागिता बिना ओलीले संसदीय दलको र केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट आफूलाई झनै शक्तिशाली बनाएपछि नेपाल पक्ष आक्रोशित बनेको छ।
उक्त केन्द्रीय कमिटी बैठकले समानुपातिक सांसदको बन्दसूची हेरफेर, केन्द्रीय र मातहत कमिटी सदस्यको बिदाइ, मनोनयन तथा कारबाहीमा ओलीलाई एकलौटी अधिकार सुम्पिएको थियो।
सोही बैठकमा केन्द्रीय कमिटीलाई महाधिवेशन आयोजक कमिटीमा परिणत गरिएको थियो र नेपाल सहित चार जना नेतालाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरिएको थियो।
नेता नेपालले ओलीले निरुङ्कुशताको हद नागेकाले उनीसँग झुक्ने कुनै पनि सम्भावना नभएको बताए। उनले भने,‘हामी ओलीप्रवृति विरुद्ध संघर्ष गरिरहेका छौँ। हामीलाई पार्टी, विधान, विधि, पद्धति र मुल्यमान्यता प्यारो छ। ओलीको स्वेच्छाचारी शैलीविरुद्ध हामी लडिरहन्छौँ।’
भर्खरै
लोकप्रिय
