नेपालको राजनीतिक इतिहासमा परिवर्तन र तिनका एजेन्डाबारे शुरुमा कम बहस हुने गर्छन्। तर, पछि परिवर्तनका पात्रहरुमा मुख्यरुपमा सत्ताका कारण मनोमालिन्य बढेपछि उनीहरु त्यसलाई सिद्धान्त र आदर्शको जामा ओडाउने प्रयास गर्न थाल्छन्। कतिपय आवस्थामा, एउटै पात्रले फरकफरक परिस्थिति र मामिलामा लिएका अडान परस्पर विरोधाभासपूर्ण समेत देखिन्छ। तर, नेपाली राजनीतिमा ‘लज्जा’ र ‘जवाफदेहीता’ नामका अवधारणा र आचरणको मृत्यु भइसकेकोले नेताहरुलाई जनताले ‘कुरी, कुरी’ गरेको समेत पत्तो हुन छोडिसकेको छ।
सर्वशक्तिमान देखिएका र उनका समग्र प्रतिष्पर्धीहरुले समेत मानेका प्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी) का अध्यक्ष के.पी शर्मा ओली अहिले जनता समाजवादी पार्टीका सांसदहरुलाई फकाउन व्यस्त छन्। सायद एउटा ठूलो संख्या सत्ता र लाभको चक्रव्यूहमा पसिसकेको छ। देखाउने बहाना सांशद रेशम चौधरीको रिहाइ सम्बन्धी माग बनेको छ।
कैलालीको टीकापुरमा पाँच वर्षअघि एउटा नृशंस हत्या भयो। एक जना दुधे बालकसहित सात जना प्रहरीको हत्यामा अदालतले चौधरीलाई दोषी ठहर गरेपछि उनी जेलमै सजाय भोगिरहेका छन्। घटनाको दुई वर्षपछि उनी सांसद बने राष्ट्रिय जनता पार्टीबाट जुन अहिले जसपामा विलीन भएको छ। २०६३ यता तराईमा भएको आन्दोलनमा एउटा लुकेको पक्ष थियो जसलाई विवेचना गर्न जरुरी छ। ठूलो संख्यामा रहेका थारुहरु अलग जाति, जनजाति या पहिचान हैनन्, बरु उनीहरु हचुवामा स्वघोषित ‘मधेसी’ समूहकै हिस्सा हुन्।
तराई मधेशको आवादीको विविधतालाई राजनीतिमा कहिल्यै बहशको विषय बनाइएन। तर, ‘धरतीपुत्र’ को नारा बुलन्द गर्ने ‘मधेशी धरतीपुत्र’ हरुले थारुहरुको फरक अस्तित्वलाई अस्वीकारमात्र गरेनन्, उनीहरुले आफ्नो नेतृत्व स्वीकार गर्न दबाब पनि दिइराखे। टीकापुर घटना उक्साउने ‘मधेशी’ नेताहरुका लागि हत्या र हिंसाको राजनीतिमा ‘थारु’ नेताहरुको संलग्नता एउटा ठूलो अवसरका रुपमा आयो। त्यसैले सत्ताको वर्तमान लेनदेनमा रेशम चौधरीको रिहाइ जसपाका लागि ठूलो राजनीतिक औजारका रुपमा देखा परेको छ।
त्यसको अर्को पक्ष पनि छ। रेशम चौधरी राजनीतिक बन्दी हुन् कि हैनन् ? टीकापुरमा मारिने प्रहरी, सैलेश थापाले नेतृत्व गरेको प्रहरी संस्था र हत्या हिंसाकै राजनीतिक कारोबारबाट गृहमन्त्री पदमा आसीन रामबहादुर थापा बादलका लागि ‘राजनीतिक बन्दी’ को परिभाषा फरक हुन सक्छ। राजनीतिक आस्थाका नाममा हुने हत्या र हत्याराको राजनीतिमा प्रवेशका कारण आर्जित हैसियत फरक फरक विषय हुन्। तर, नेपालको राजनीतिमा यो विषय र अन्तरमाथि गम्भीर छलफल नहुँदा अक्सर त्यसको स्पष्ट र सदाकालका लागि सबैलाई चित्तबुझ्दो उत्तर पाउन कठीन छ।
हतियार र व्यक्ति हत्याको राजनीतिबाट आर्जित माओवादीको हैसियतलाई सोनिया गान्धी– मनमोहन सिंहको भाारतले अनुमोदन गर्यो, अनि नेपालका अन्य सात ‘प्रजातान्त्रिक’ दलहरुसँग सहकार्य मार्फत ‘गणतन्त्र’ स्थापित गर्न लगायो। नयाँ संविधानले हिंसाको राजनीतिलाई वैधानिकता प्रदान गर्यो। त्यसैले आफूलाई सहज हुने अवस्थामा हरेक नेताले ‘हत्यारा’ लाई राजबन्दी भन्न सक्छ। शान्ति प्रक्रियामा उल्लिखित ‘वृहत शान्ति सम्झौता’ मार्फत प्रतिवद्धता व्यक्त गरिए पनि सत्य निरुपण तथा मेल मिलाप आयोगलाई मानव अधिकार उल्लंघनकर्तालाई दण्डित गर्न आवश्यक वातावरण नदिनुलाई १२ बुँदेका हस्ताक्षरकर्ताहरुको सामूहिक विवशता, नियत र निर्णय मान्नु पर्छ।
बालकृष्ण ढुंगेललाई ‘असल आचरण’ का लागि तीन महिनामा नै जेलमुक्त गर्ने के पी ओली र विद्या भण्डारीको माओवादीप्रतिको धारणा अहिले फरक हुनसक्छ। तर, त्यसले मुलुकका प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको ‘राजनीतिक हत्या’ र ‘हत्यारा’ प्रति समय, परिस्थिति र स्वार्थ अनुकूल फरक मान्यता र आचरण बुझ्न कठीन छैन।
बाबुराम भट्टराईको र सुमन अधिकारीको फरक मान्यता हुन सक्छ ‘व्यक्ति हत्या’ र ‘राजनीतिक हत्या’ बारे। काजल खातुनको हत्यालाई भट्टराई ‘जनसरकार प्रमुख’ रहेको संस्थाले ‘उनकै लापरवाही’ मानेको मात्र हैन, ‘मकै पिन्दा घुन पनि पिसिन्छ’ भनी उचित ठहर गरेको थियो।
१० वर्ष सशस्त्र विद्रोहमा विद्रोही र राज्य पक्षबाट भएका अनेक अन्याय र उल्लंघनमाथि छानबिन नहुँदा ‘१२ बुँदे लोकतन्त्र’ ले दण्डविहीनतालाई प्रोत्साहन र हत्या हिंसाको राजनीतिलाई संस्थागत निरन्तरतादिएको छ। सीके राउत र विप्लवसँगको सहमति त्यसका पछिल्ला उदाहरण हुन्।
त्यस्तै निजीरुपमा विश्लेषण गर्दा पनि केही तीता प्रश्न सोध्नै पर्ने या बहशमा ल्याउनै पर्ने हुन्छ। दुई ढकालको हत्या गर्ने ओली, ५ हजारको हत्याको जिम्मा लिने पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, हत्या नीतिको अनुमोदनकर्ता भट्टराई, गौर हत्या काण्डमा भूमिका खेल्ने उपेन्द्र यादव, विप्लव, राउत र यता आएर रेशम चौधरीमा को दोषी र को निर्दोष ? त्यस अर्थमा रेशम चौधरीलाई मात्र फरक रुपमा व्यवहार गरिएको छ। उनी निर्दोष छैनन पक्कै पनि तर राज्यले या राज्यलाई प्रतिनिधित्व गर्ने दलले हिंसालाई अस्वीकार गर्नु भन्दा पनि हिंसामा लागेकाहरुको राजनीतिक उपयोगिताका आधारमा राजनीतिक हैसियत दिने गरेको छ, जुन उपयुक्त छैन। दोस्रो, राज्यले हिंसा र हत्याको राजनीति गर्ने समूहका बारेमा निर्णय गर्दा सधैँ पीडितहरुको न्यायको अधिकारलाई र भोगाइलाई उपेक्षा गरेको छ। त्योसँगै सधैँ नै पीडकहरुलाई आम जनताभन्दा माथिल्लो हैसियत दिने गरेको छ राज्यले।
ओली स्वयंले बुझेका छैनन् कि अहिले व्यवस्था र संविधान भन्दा माथिको जुन हैसियत उनले ग्रहण गरेका छन् जबर्जस्ती, त्यो केही साताको सत्ता सुख र सत्ताभोग हो। अब धराशायी हुनु उनको नियति हो। र, उनीसँगै वर्तमान व्यवस्था र संविधान पनि धराशायी हुने छ। त्यो बेला ओलीका विपक्षीहरु एक ठाउँमा आए पनि यो व्यवस्था र संविधान ब्युँतन सक्तैन।
रेशम चौधरीसँग उच्च न्यायालयमा अपिलका लागि जाने अवस्था छ। तर, स्वाभाविक रुपमा, उनी पनि प्रचण्ड, बाबुराम, केपी ओली उपेन्द्र यादव या अन्य ‘ठूला’ को हैसियत चाहन्छन्। उनले गरेको अपराधप्रति राज्य नतमस्तक भएमा उनको हैसियत अझ ठूलो हुने छ। दोस्रो, आजसम्म हत्या र हिंसाको राजनीतिमा लागेका समूह र नेताहरु कसैले पनि नेपालमा गल्ती कबूल गरेका छैनन् र त्यसका लागी माफी मागेका छैनन्। न हिजो ओलीले गरे, न आज प्रचण्ड, बादल र बाबुरामले।
रेशम चौधरीसँग त्यो विकल्प छ। हत्या र ‘हिंसाको राजनीति’ प्रति खेद व्यक्त गर्दै जनतासमक्ष क्षमा याचना गरेमा उनी त्यस अर्थमा फरक नेता सावित हुन सक्छन्। बालकृष्ण ढुंगेललाई असल आचरणका लागि क्षमा र जेल मुक्त गर्ने ओली र विद्यादेवी भण्डारीका लागि पनि एउटा चुनौती उपस्थित हुने छ। पीडितको पीडालाई उपेक्षा गरेर दिइने माफीले सँधै प्रतिशोधको अग्निलाइ जीवित राख्ने छ। त्यस अर्थमा ओली र १२ बुँदे लोकतन्त्र सबै ‘राजनीतिक हत्यारा’ खतराबाट मुक्त छैनन्, यद्यपि ५० वर्ष पहिलेको र २५ वर्ष यताका घटनाहरुमा प्रतिशोधको तीव्रताको ‘डिग्री’ पक्कै पनि फरक हुने छ।
नेपालको राजनीतिमा हत्या हिंसाको श्रृंखलाको वर्चश्व जारी छ। त्यस अर्थमा को राजनीतिज्ञ र को अपराधी, एउटा बहसको विषय बनिरहने छ यहाँ! हत्या र हिंसाकै राजनीतिको वैधानिकता जारी रहँदा भष्ट्राचार लगायतका अन्य अपराधहरुलाई पनि राजनीतिक चरित्रकै रुपमा हेरिन थालेको छ। अपराधको राजनीतिकरणको चरण जारी छ। मुलुकको राजनीतिमा सुधार र जवाफदेहीता या अपराधीकरणको बेलगाम निरन्तरता, भोलिका दिनमा देखिने छन्। कानुन र संविधानको व्याख्या नेताहरुले गर्ने परम्परा बसेपछि उनीहरुले आफ्ना प्रतिद्वन्द्वीले सधैँ अपराधी ठहराउने प्रवृत्ति बढ्ने गर्छ । अहिले भएको त्यही हो।
विगत दुई वर्ष देखि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको हैसियतमा कार्यरत नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) अब अलग भएका मात्र छैनन्, नेकपा एमालेका मुखिया ओली एमालेभित्रका आफ्ना प्रतिद्वन्द्वीलाई कुनै पनि बहानामा ठेगान लाउन या राजनीतिक रुपमा सिध्याउन उधत छन्। उनले पार्टी विधानले नदिएको अधिकार र शैली प्रदान गरी माधव नेपाल, भीम रावल, घनश्याम भुसाल र सुरेन्द्र पाण्डेलाई दण्डित गरेका छन्। सत्तालाई नै ‘जनतन्त्र’ मान्ने संस्कृति अपनाएका उनका अनुयायी कमरेडहरु ओलीलाई महान, साहसी नेताका रुपमा हौस्याउँदै छन्। सत्ताको ‘चार दिनको चाँदनी र फेरि अँध्यारो रात’ को प्रकृतिलाई नबुझी ‘लोकतन्त्र’ विसर्जनको मार्गमा उनीहरु अघि बढ्दैछन्।
तर, प्रचण्ड, माधव नेपाल या वाम संघर्षको बीचमा क्षणिक ‘नाफा’ को खोजीमा रहको नेपाली कांग्रेस कसैले पनि मुलुकमा राष्ट्रियता लोकतन्त्र, स्थायीत्व र अवशरहरु धरापमा परेको अनुभूति गरेको छैन। ओलीजस्तै भएर ओलीको विकल्प बन्न सकिँदैन भन्ने उनीहरुले बुझेका छैनन्। बुझेर पनि त्यही मार्गमा हिँड्दा ओलीभन्दा बढी स्वीकार्य बन्न सकिन्न। तर ओली स्वयंले बुझेका छैनन् कि अहिले व्यवस्था र संविधान भन्दा माथिको जुन हैसियत उनले ग्रहण गरेका छन् जबर्जस्ती, त्यो केही साताको सत्ता सुख र सत्ताभोग हो। अब धराशायी हुनु उनको नियति हो। र, उनीसँगै वर्तमान व्यवस्था र संविधान पनि धराशायी हुने छ। त्यो बेला ओलीका विपक्षीहरु एक ठाउँमा आए पनि यो व्यवस्था र संविधान ब्युँतन सक्तैन। तर त्योभन्दा पहिला नै कुनै विकल्पको निर्माण गर्ने काममा यी दलहरु जुटे भने मुलुकमा डरलाग्दो रिक्तता र शून्यता आउने छैन।
त्यस अर्थमा सशस्त्र विद्रोहको ‘नेतृत्व’ गरेका प्रचण्ड, या आफूलाई १२ – बुँदेका लेखक दाबी गर्ने माधव नेपाल या बीपी, कृष्णप्रसाद भट्टराईको विरासत अझै पनि आफूसँग रहेको दाबी गर्ने नेपाली कांग्रेसले राजासहितको प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाका लागि पहल गरेमा त्यसले एउटा उत्तम र भरपर्दो विकल्प निर्माणमा सहयोग पुर्याउनेछ। नत्र यी दलहरु पनि ओलीसँगै सति जानुपर्ने बाध्यतामा पुग्ने छन्।
भर्खरै
लोकप्रिय
