चित्रबहादुर केसीलाई प्रश्नः अब सरकारमा जाने कि नजाने?

अ +

अ

अ -

काठमाडौँ– राष्ट्रिय जनमोर्चाले समर्थन फिर्ता लिएसँगै गण्डकी प्रदेश सरकार संकटमा परेको छ। वामपन्थी सरकारको पक्षमा रहेपनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वेच्छाचारी बन्दै गएको, जनहित र संसदीय प्रजातान्त्रिक मूल्य–मान्यताका विरुद्धमा उनले काम गरेको र त्यसको मतियार प्रदेश सरकारहरु पनि बनेको आरोपसहित जनमोर्चाले गण्डकी प्रदेश सरकारको समर्थन फिर्ता लिएको छ।

अब जनमोर्चासँगै नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेस विपक्षमा उभिएमा मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा पर्ने छ। ओली निकट मुख्यमन्त्री गुरुङ संसद विघटनको पक्षमा उभिएका थिए। ओलीले संसद विघटन गरेकै दिन पुस ५ गते जनमोर्चाले केन्द्र सरकारको समर्थन फिर्ता लिएको थियो।

प्रदेशमा उसले सरकारको समर्थन फिर्ता लिएसँगै अब के हुन्छ? यसको असर अन्त पर्छ कि पर्दैन? सरकारमा ऊ फेरि सहभागि हुन्छ कि हुन्न? प्रश्नहरु उब्जिएका छन्। यसै सेरोफेरोमा रहेर जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीसँग लिइएको टेलिफोन अन्तर्वार्ताको संक्षिप्त अशंः

यतिका समय सँगै रहेर अहिले गण्डकी सरकारको समर्थन किन फिर्ता लिनु भयो?

हामीले एमाले र माओवादी मिलेर बनेको नेकपालाई सर्मथन दिएका थियौँ। उनीहरुले गरेर खाएनन्। केन्द्रमा प्रतिगमन गरे। त्यसलाई प्रदेशले पनि समर्थन गर्‍यो। केन्द्रमा प्रतिगमन हुँदा मुख्यमन्त्रीहरु त्यसको समर्थनमा उत्रिए। पार्टीको झगडामा संसद विघटन भएको थियो। त्यसबारे उनीहरु किन बोलेनन्? स्वेच्छाचारी शैली अपनाएको केन्द्र सरकारको मतियार भएपछि प्रदेश सरकारलाई समर्थन किन दिइरहने? गणतन्त्र नै धरापमा पार्न खोजेका छन्।

मुलुकको राष्ट्रियता धरापमा पारेका छन्। सार्वभौमिकता र अखण्डता पनि त्यस्तै धरापमा परिरहेको छ। यस्तो बेला प्रदेश सरकारलाई दिएको हाम्रो समर्थनको औचित्य के? नेकपालाई हामीले तीन वर्ष काँध थापेकै हो। जनताको मतको उनीहरुले दुरुपयोग गरे। हाम्रो पनि समर्थनको दुरुपयोग गरे। त्यसकारण हाम्रो समर्थन रहेन। केन्द्रको समर्थन हामीले पुस ५ गते नै फिर्ता लिएको हो। गण्डकी सरकारको आज फिर्ता लियौँ।

सरकारका गतिविधि शंकास्पद भएको यसअघि कहिल्यै संंकेत पाउनु भएन र? तीन वर्षसम्म किन मौन रहनु भयो?

सुरुवातमा केही राम्रो काम हुने संकेत देखिएका थिए। कम्तिमा स्थिर सरकार हुने भयो भन्ने विषयले चित्त बुझेको थियो। केही होला कि भनेर चित्त बुझाएको हो। भ्रष्टचार नियन्त्रण होला भन्ने थियो। सुशासन कायम होला भन्ने थियो।

देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डताका पक्षमा काम होला भन्ने आश थियो। अरु पार्टीको तुलनामा यीनीहरुले देशको भलो सोच्छन् भन्ने आश थियो। त्यो उनीहरुको व्यवहारले टुट्यो।

गण्डकी सरकारको समर्थन फिर्ता लिनु भयो, अब यसको असर यहाँमात्रै सीमित हुन्छ कि राष्ट्रव्यापी असर पर्छ?

यसको असर अन्त पर्नु स्वाभाविक हो। लुम्बिनीमा पनि हाम्रोतर्फबाट एकजना सांसद हुनुहुन्छ। लुम्बिनी सरकारको पनि समर्थन फिर्ता लिन्छौँ।

लुम्बिनी सरकारको समर्थन कहिले फिर्ता लिनुहुन्छ?

आवश्यक पर्दा जतिबेला पनि समर्थन फिर्ता लिने पक्षमा हामी छौँ।

त्यसो भए अब ओली सरकारको दिनगन्ती सुरु भएको हो?

ओली सरकारको दिनगन्ती नै धेरै अघि सुरु भएको हो। जुनदिन ओलीले संसद विघटन गरे, जुनदिन सर्वोच्च अदालतले संसद ब्यूँतायो त्यसैदिनदेखि ओली सरकारको दिनगन्ति सुरु भएको हो।

उनले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्नेमा टसमस भएनन्। बहादुरी गरे जसरी सरकारमा बसिररहेका छन्। फेरि पनि संसद विघटन गर्न संसदलाई विजनेश नदिने काम ओलीबाट भएको छ।

संसदमा जाँदा पनि नजाने उनको प्रवृति देखियो। पार्टीले कारवाही गरेका सांसदलाई पनि अस्थायी रुपमा सांसद बनाउने फोहोरी खेल ओलीले खेलिरहेका छन्।

तपाईंको सानो पाटी छ। तर ठूलो वाम माओवादीले फिर्ता लिएको छैन। कांग्रेस पनि दुविधाग्रस्त छ। तपाईले सोचेअनुसार होला?

कांग्रेस र माओवादी जस्तो बाग्रेनिङ र भागबण्डा गरेर राष्ट्रिय जनमोर्चाले खाने छैन। राष्ट्रिय जनमोर्चा अब सरकारमा गएर फोहोरी खेल खेल्दैन।

विपक्षले सत्तासँग फोहोरी बाग्रेनिङ गरिरहेका छन्। दुई महिना भयो अ‍ोलीले संसद विघटन गरेको। भलै सर्वोच्चले त्यसलाई ब्यूँतायो।

तर यतिका समय विपक्षीहरु मौन बस्न मिल्छ? लोकतन्त्रमा प्रतिपक्षको भूमिका यति कमजोर हुन्छ? प्रतिगमनलाई पराजित गरेर जनतालाई सहयोग गर्न पर्दैन? कांग्रेसको संस्थापन पक्ष मुलुकमा चुनाव होस् भन्ने चाहिरहेको छ। अहिले चुनावमा जाने जनताको स्थिति हो?

तपाईंहरु संघीयताको विरोधमा हुनुहुन्छ? भविष्य कस्तो? यसको पतनको सुरुवात हो?

संघीयताको औचित्य नभएको ज्ञान नेपाली जनतालाई भइसक्यो। संघीयता नेपाली जनताले पाल्न र धान्न सक्दैनन्। संघीयता नेपाली जनताको माग नै होइन।

राष्ट्रिय जनमोर्चा राष्ट्रप्रति इमान्दार थियो। त्यसैले उसले २०६४ सालदेखि संघीयता मुलुकका लागि आवश्यक छैन भन्यो। नेताहरुका सन्दर्भमा संघीयता सेतो हात्ती हो भनेका थियौँ।

नेपालले संघीयता धान्न सक्दैन भनेको हो। ऋण गरेर घ्यू खान हुन्न भनेको हो हामीले। संघीयता खारेज हुनुपर्छ।

संघीयता खारेज गर्दा संविधानका अन्य महत्वपूर्ण धर्म निरपेक्षता र गणतन्त्रमा पनि असर पर्छ हैन र?

असर त परिसक्यो। भारतले नेपाललाई हिन्दु राज्य बनाउन ठूलो कसरत गरेको छ। राजा ज्ञानेन्द्रलाई हरिद्वारले नेपालको आधिकारिक नरेश बनाउने काम भएको छ।

०६२/६३ को आन्दोलनको उपलब्धी खत्तम बनाउने काम हुन थालेको छ फेरि। हिन्दु राज्य बनाएपछि हिन्दु साम्राज्य बनाउने काम हुन थालेका छन्। भारतसँग मिलेर यहाँका प्रतिक्रियावादीहरु, दक्षिपन्थीहरु निकै सक्रिय भएका छन्। देशको अस्थित्वमै प्रश्न खडा भएको छ।

कांग्रेसभित्र सत्ता र शक्तिका लागि हिन्दु राज्यको माग भइरहेको छ। यसबाट मुलुक संकटमा परेको छ। ओलीले त्यसको मलजल गरिरहेका छन्।