काठमाडौँ– कर्णालीका मुख्यमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता महेन्द्रबहादुर शाहीको विश्वास मतमा विजयी त्यही अनुपातमा नेकपा एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पराजय बनेको छ।
ओलीलाई पराजित गर्न नेकपा एमाले माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल खेमाका १२ मध्ये चार जना सांसदले पार्टी ह्वीप अवज्ञा गरी मुख्यमन्त्री शाही नेतृत्वको सरकारको विश्वासको मतको पक्षमा उभिएका छन्।
यो सँगै शाही सरकारको विश्वासको मतको पक्षमा उभिने प्रकाश ज्वाला, नन्दसिंह बुढा, कुर्मराज शाही र अम्बहादुर शाहीले आफ्नो पार्टी सदस्यता र सांसद पद पनि गुमाउने निश्चित भएको छ।
शाही सरकारको विश्वासको मतमा उभिएलगत्तै उनीहरूको पार्टी सदस्यता र सांसद पद खारेजको सिफारिस पार्टी कमिटी प्रदेश र केन्द्रमा पठाउने निर्णयमा एमाले संसदीय दलको बैठक पुगेको छ।
बैठकले पार्टी ह्वीप उल्लंघन गरेको आरोपसहित उनीहरूलाई पार्टीको साधारण सदस्य र सांसद पदबाट निष्कासन गर्ने निर्णय गरेको हो।
एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलले आफ्ना पार्टीका विश्वास गरिएका र जिम्मेवार प्राप्त साथीहरूले राजनीतिक अपराध गरेको टिप्पणी गरेका छन्।
त्यसको सजायस्वरूप आफ्नो संसदीय दलको बैठकले उनीहरूको पार्टी सदस्यता र सांसद पद खारेजको सिफारिस प्रदेश र केन्द्रमा पठाउने निर्णय गरेको उनले बताए।
शाहीले एमाले नेपाल–खनाल खेमाका चार जना सांसदसहित आफ्ना प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका ६ जना सांसदसहित आफ्ना १२ जना सांसदको विश्वासको मत जितेका थिए, शुक्रबार।
कारबाहीभन्दा स्थीरता प्यारो
शाही सरकारको विश्वासको मतको पक्षमा उभिएपछि पार्टी सदस्यता र सांसद पद खारेजको सिफारिसमा परेका एमाले नेपाल–खनाल खेमाका नेता नन्दसिंह बुढाले देश सञ्चारसँग भने, ‘हामीले स्थिरता र सरकारको निरन्तरतालाई ध्यान दिएर सरकारलाई साथ दिएको हो। सरकारलाई विश्वासको मत दिएबापत हाम्रो पार्टी सदस्यता र सांसद पद गुम्छ भन्नेमा हामी पहिल्यै जानकार थियौँ। यसलाई हामीलाई खासै फरक पर्दैन।’
उनले आफूहरूले गरेको निर्णयमा कुनै पश्चत्ताप नभएको बरु त्यसले ओली पक्षलाई गतिलो झापड मिलेको बताए।
प्रदेशमा ओलीविरुद्ध माओवादी, एमालका नेपाल–खनाल पक्षका चार जना सांसद र कांग्रेस एकै ठाउँमा उभिँदा केन्द्रमा के होला? केन्द्रमा ओलीलाई राजीनामा दिन लगाउने र आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउन पहल गर्ने निर्णय गरेको कांग्रेस अनिर्णीत छ। नयाँ सरकार गठनमा निर्णायक भूमिका रहेको जनता समाजवादी पार्टीको महन्थ ठाकुर खेमाले ओली सरकारलाई साथ दिने संकेत देखिएको छ।
नेता अम्मरबहादुर थापाले पनि आफूहरूलाई कारबाही भन्दा राजनीतिक स्थिरता प्यारो भएको बताए।
उनले भने, ‘एमालेलाई हामीले नभई स्वयं पार्टी अध्यक्षले घात गर्नु भएको छ। यसको मूल्य उहाँले नै चुकाउनुहुनेछ। हामीलाई कारबाहीको कुनै डर थिएन।’
प्रकाश ज्वालाको तर्क पनि फरक छैन। ‘हामीले पार्टी निर्णयविरुद्ध आफ्नो विवेक प्रयोग गरेका हौँ। हाम्रा सुझाव र मान्यताको कुनै पनि कदर नभएपछि अन्तिममा यो निर्णयमा हामी पुगेका हौँ।’ नेता अम्मरबहादुर थापाले पनि बल्ल आफ्नो विवेक प्रयोग गर्ने मौका पाएको बताए।
कर्णालीको पराकम्पन अन्यत्र सर्ने निश्चित
कर्णालीको यो घटनाले ओली पक्षविरुद्ध अन्य प्रदेश र केन्द्रमा पनि माओवादी, एमाले नेपाल–खनाल खेमा र कांग्रेसको गठबन्धन बन्ने निश्चितजस्तै देखिएको छ।
गण्डकी प्रदेशमा ओलीनिक मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वको सरकार धरमराएको छ। उसले अविश्वासको प्रस्ताव सामना गर्नुपर्ने सुइँको पाएपछि दुई दिनअघि बुधबार राति लागू हुनेगरी संसद्को चालु अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको थियो।
त्यसको भोलिपल्ट बिहीबार कांग्रेस र माओवादीका २८ जना सांसदले गुरुङविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव सचिवालयमा दर्ता गरेका थिए। तीन सांसदको हैसियतमा रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चाले आफूहरूसँग गुरुङ सरकारले बार्गेनिङ गरिरहेको आरोप लगाउँदै समर्थन फिर्ता लिए पनि गुरुङ नेतृत्वको सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर भने गरेन।
कर्णालीको यो राजनीतिक घटनाक्रमसँगै नेकपा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र नेपाल–खनाल खेमाको राजनीतिक सहकार्य अघि बढ्ने बलियो संंकेत मिलेको छ।
नेकपा रहँदा ओलीविरुद्धको प्रचण्ड, नेपाल र खनालको मोर्चाबन्दी २३ फागुनमा सर्वोच्च अदालतले नेकपा भंग गर्ने फैसला गरेसँगै टुटेको थियो।
तर, ओलीविरुद्ध संघर्ष गर्ने उद्देश्यसहित एमालेमै फर्किए पनि ओलीबाट अपमानित भएको निष्कर्षसहित देशव्यापी रूपमा समानान्तर कमिटी गठन र भेलाहरूलाई तीव्रता दिएको नेपाल–खनाल खेमाले कर्णालीमा प्रचण्डको पार्टीको सरकारलाई साथ दिने निर्णयमा पुगेको हो।
कर्णालीमा सांसद पद गुमे पनि शाहीलाई साथ दिएबापत यो खेमाका नेताहरूले शाही नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा स्थान पाउने देखिन्छ।
तर, थापाले भने, ‘हामी मन्त्री बन्न वर्तमान सरकारलाई साथ दिएको होइन। हाम्रो सल्लाह न प्रदेशले मान्यो न केन्द्रले। हामी कर्णालीको विकासका लागि यो सरकारलाई साथ दिने निर्णयमा पुगेका हौँ।
सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी ब्युँताइदिएपछि कर्णालीमा एमालेका ओली र नेपालखनाल पक्षले सरकारको समर्थन फिर्ता लिएका थिए।
त्योसँगै शाही सरकारमा रहेका नेपाल–खनाल पक्षका मन्त्रीहरू नन्दसिंंह बुढा, प्रकाश ज्वाला र दल रावलले चैत्र २४ गते राजीनामा दिएका थिए।
उनीहरूले राजीनामा पत्रमा उनीहरूले भनेका थिए, ‘उत्पन्न वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिका कारण हाम्रो पार्टी नेकपा (एमाले) को कर्णाली प्रदेशसभा दलले गरेको निर्णयबमोजिम नैतिक र राजनीतिक मूल्य–मान्यतालाई स्थापित गर्दै हामीले आजका मितिसम्म सम्हाल्दै आएका विभागीय जिम्मेवारीबाट संयुक्त राजीनामा दिएका छौँ।’
प्रदेशमा ओलीविरुद्ध माओवादी, एमालका नेपाल–खनाल पक्षका चार जना सांसद र कांग्रेस एकै ठाउँमा उभिँदा केन्द्रमा के होला? केन्द्रमा ओलीलाई राजीनामा दिन लगाउने र आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउन पहल गर्ने निर्णय गरेको कांग्रेस अनिर्णीत छ। नयाँ सरकार गठनमा निर्णायक भूमिका रहेको जनता समाजवादी पार्टीको महन्थ ठाकुर खेमाले ओली सरकारलाई साथ दिने संकेत देखिएको छ। त्यसो भएमा जसपा पनि दुई फ्याक हुने निश्चित छ।
सरकारसँग ठाकुर खेमाको निरन्तर वार्ता भइरहेको छ र वार्ता सकारात्मक दिशामा अघि बढेको ठाकुरले बताए। उनले भने, ‘हामी वार्ताको अन्तिम चरणमा छौँ। हाम्रा माग महत्वपूर्ण छन्। माग पूरा गर्नेलाई साथ दिनु हाम्रो कर्तव्य हो।’
भर्खरै
लोकप्रिय
