काठमाडौँ – सत्तारुढ नेकपा एमालेको विग्रह युद्धमा झैँ कसले पहिले ‘गोली ठोक्ने’ भन्नेमा पुगेर अड्किएको छ।
अध्यक्ष एवं प्रधामन्त्री केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षबीचको यो विग्रहको ‘गोली’ सम्भवतः चाँडै चल्ने संकेत देखिएको छ।
ओलीनिकट एक स्थायी कमिटी सदस्यका अनुसार आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव सफल बनाउन कर्णाली प्रदेशमा झैँ केन्द्रमा पनि नेपाल पक्षका सांसदले ‘फ्लोर क्रस’ गर्छन् कि भन्ने संशयमा अध्यक्ष ओली परेका छन्।
यो बीचमा नेता नेपालले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँगै प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई गोप्य भेट गरेपछि ओली अझै सशंकित बनेका छन्।
यसो त पछिल्लो पटक आफूसँग वार्ता चलिरहेका बेला त्यसबारेको ‘ब्रिफिङ’ नेपालले प्रचण्डलाई गरेको सूचना पनि ओलीसँग छ।
सरकारको रक्षाका लागि नेपाल पक्षका सांसदहरूले फ्लोर क्रस गर्नुपूर्व नै उनीहरूलाई पदमुक्त गर्ने गरी तयारी अवस्थामा ओली छन्।
अर्थात् ‘फ्लोर क्रस’ गर्न सक्ने सम्भावित सांसदको सूची ओलीले तयार पारिसकेका छन्।
जतिबेला ती सांसदले ‘फ्लोर क्रस’ गर्ने संकेत ओलीले पाउँछन्, त्यतिबेला उनीहरूको सांसद पद खारेजी या निलम्बन गर्ने निर्णयमा ओली पुग्ने देखिन्छ।
ओली पक्षले नाम दिएको महाधिवेशन आयोजक कमिटीको वैशाख १० गतेको बैठकले नेपाल पक्षले फर्काएको स्पष्टीकरणको जवाफको समीक्षा र आगामी कारबाहीबारे छलफल गरेर आवश्यक प्रस्ताव तयार पार्ने जिम्मेवारी स्थायी कमिटीलाई दिइएको थियो।
आइतबार बोलाइएको आकस्मिक ‘महाधिवेशन आयोजक कमिटी बैठक’ ले पनि यसबारे छलफल गरेको छ।
ओली पक्षबाट पार्टी प्रवक्ता तोकिएका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने कोसिस भइरहेको, प्रतिपक्षले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने विषय ठूलो नभएको तर कर्णालीको जस्तै विभिन्न ठाउँमा ‘फ्लोर क्रस’ गर्ने–गराउने प्रयास भइरहेकोबारे समीक्षा भएको बताए।
यस सम्बन्धमा आवश्यक निर्णय उपयुक्त समयमा आउने ज्ञवालीको भनाइ छ।
‘अब महाधिवेशन आयोजक कमिटी बैठक बस्न गाह्रो छ। कुनै पनि राजनीतिक निर्णय लिने अधिकार स्थायी कमिटीले पाएको छ। अध्यक्ष ओलीलाई त्यसको बढी जिम्मेवार बनाइएको छ। उहाँले यसको सूक्ष्म अध्ययन र तयारी पनि गरिरहनुभएको छ। उहाँले आवश्यक पर्दा जतिबेला पनि यो निर्णय लिन सक्नुहुनछ।’
कोरोना महामारीका कारण अब छिटोछिटो महाधिवेशन आयोजक कमिटी बैठक बस्न असहज हुने भएकाले नेपाल पक्षका सांसदलाई सांसद पदबाट निष्कासन गर्ने जिम्मेवारी स्थायी कमिटी सदस्यलाई नै दिइएको ओली पक्षका अर्का एक स्थायी कमिटी सदस्यले बताए।
बैठकमा केहीबेर कोरोना नियन्त्रणबारे छललफल र ओलीको निर्देशन आए पनि बाँकी समय नेपाल पक्षमै केन्द्रित थियो।
उनले भने, ‘अब महाधिवेशन आयोजक कमिटी बैठक बस्न गाह्रो छ। कुनै पनि राजनीतिक निर्णय लिने अधिकार स्थायी कमिटीले पाएको छ। अध्यक्ष ओलीलाई त्यसको बढी जिम्मेवार बनाइएको छ। उहाँले यसको सूक्ष्म अध्ययन र तयारी पनि गरिरहनुभएको छ। उहाँले आवश्यक पर्दा जतिबेला पनि यो निर्णय लिन सक्नुहुनछ।’
ओलीले आइतबारको बैठकमा आफूले स्पष्टीकरण सोधेका संघ र प्रदेशका गरी ३२ जना सांसदमध्ये केहीले नरम खाले जवाफ पेस गरेको र त्यसबाट सम्भवतः उनीहरू आफैँतिर आउनेबारे आश्वस्त पारेका थिए।
तर, केहीको हालसम्म पनि आफ्नो स्पष्टीकरणको जवाफ आइनसकेको भन्दै ओलीले उनीहरूप्रति आक्रोश पनि व्यक्त गरेका थिए।
स्पष्टीकरण नबुझाउने सांसदमा योगेश भट्टराई, रामकुमारी झाँक्री, मेटमणि चौधरी, निरा जैरी र दीपक भट्ट छन्।
ओलीले पार्टी विधानविपरीत पार्टी र सरकारविरुद्ध अराजक गतिविधि गरेको र छुट्टै दल गठनमा सक्रिय बनेको आरोपसहित नेता नेपाल, सुरेन्द्र पाण्डे, भीम रावल र घनश्यामलाई दोस्रो पटक र अन्य सांसदलाई पहिलो पटक स्पष्टकीरण सोधेका थिए, यही वैशाख ६ गतेको ‘महाधिवेशन आयोजक कमिटी बैठक’ पछि।
त्यसयता ओलीले नेपाल पक्षले कस्तो कदम चाल्छ त्यसैअनुसार अघि बढ्ने गरी तयारी अवस्थामा आफूलाई राखेका हुन्।
पर्ख र हेरको स्थितिमै नेपाल पक्ष
यता, नेपाल पक्षले भने पार्टी विभाजनको दोष ओलीलाई जाओस् भन्ने चाहिरहेको छ।
त्यसका लागि ओलीले चलाउने सबै किसिमको डण्डा थाप्न तयार हुनुपर्ने मनस्थिति उनीहरूले बनाएको बुझिन्छ।
नेपालले भने, ‘हामीले पार्टी फुटाउन चाहेका छैनौँ। न त हामीले विधानविपरीत काम गर्दै हिँडेका छौँ। अनुशासन उल्लंघन हामीबाट होइन, केपी शर्मा ओलीबाट भएको छ। उहाँ पार्टी फुटाउन तयार हुनुहुन्छ।’
नेपाल पक्षका अर्का स्थायी कमिटी सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेले गुटका माध्यमबाट ओलीले पार्टी कब्जा गरेको दाबी सार्वजनिक रूपमै प्रस्तुत गरेका छन्। ओली पक्षले कर्णालीमा ‘फ्लोर क्रस’ गर्ने चार जना प्रदेशसभा सदस्यलाई आइतबार नै सांसद पदबाट निष्कासन गरेको जानकारी प्रदेशसभालाई गराएको छ।
भर्खरै
लोकप्रिय
