
काठमाडौँ – सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले सोमबार मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेका निर्णय सार्वजनिक गरेका छन्।
सरकारले मधेस आन्दोलनका क्रममा राजनीतिक प्रकृतिका १५ मुद्दाका १२० जना प्रतिवादीको मुद्दा फिर्ता लिएको छ।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई जसपाले समर्थन गर्न पाँचवटा माग राखिरहेको अवस्थामा सरकारले पहिलो माग सम्बोधन गरेको हो।
त्यस्तै सरकारले त्यस्ता मुद्दाको अनुसन्धान गर्न समितिसमेत गठन गरेको छ। सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रन्त्रपरिषद्को कार्यालयको कानून तथा फैसला कार्यान्वनय महाशाखा र नायव प्रहरी निरिक्षक रहेको छानबिन समिति गठन गरेको हो।
सरकारले नागरिक लगानी कोषको चुक्ता पुँजी वृद्धि गरी ३ अर्ब रुपैयाँ पुर्याउने निर्णयसमेत गरेको छ। अक्सिजनमा लाग्दै आएको कर छुट दिने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ।
अरु के–के निर्णय गर्यो मन्त्रिपरिषद बैठकले?