काठमाडौँ– कोरोना संक्रमणले मुलुक पूरै संकटमा भासिएका बेला सत्तारुढ दल नेकपा एमालेमा विद्रुप नाटक मञ्चन भइरहेको छ।
यसले असामान्य परिस्थिति सामना गर्न बाध्य नागरिक तहमा भय, चित्कारसँगै आक्रोश बढेको छ। नाटकको मुख्य पात्रको भूमिकाबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अझै बाहिरिने संकेत देखिएको छैन।
बरु, सोमबारबाट उनको भूमिका विवादास्पद र अस्वाभाविक बन्दै गएको छ। लुम्बिनी प्रदेशमा सत्ता टिकाउ अभियानमा ओलीका बफादार मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले आइतबार गरेको शक्ति प्रदर्शन, त्यसलगत्तै संसद्मा विश्वासको मत लिने ओलीको निर्णय र सोमबार गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुखलाई पदमुक्त गरी त्यसमा आफ्ना विश्वासपात्रलाई नियुक्तिका लागि ओलीले गरेको सिफारिसबाट त्यसको पुष्टि हुन्छ।
ओली पक्षले केन्द्र र प्रदेशमा सत्ताका लागि चालिरहेको चालको गतिमा महामारीको संकट गहिरिँदै छ। पछिल्लो २४ घण्टामा मुलुकमा ७ हजार ४ सय ४८ जना नयाँ कोरोना संक्रमित थपिए, ३७ जनाको मृत्यु भयो।
पछिल्लो ठीक एक महिनाअघि फेरि तीव्र रूपमा फैलिएको संक्रमण अत्यधिक संक्रामक भएको विज्ञहरूले दाबी गर्दै आएका छन्।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा जनस्वास्थ्य संकटकाल लगाउने अवस्था आकलन गरिरहेका बेला ओलीले आफू हट्ने आकलनसहित आफ्नो पक्षमा निर्णय थप्दै लगेका छन्।
ओलीको गति समातेका पोखरेल
अस्पतालमा अक्जिसन, बेड, आईसीयू र भेन्टिलेटरका लागि जनताको हारगुहार भइरहेका बेला प्रदेशमा पोखरेल र केन्द्रमा ओलीको पक्ष–विपक्षमा दलका नेताबीच हारगुहार चल्न थालेको छ।
सोमबार दिनभरिजसो प्रमुख प्रतिपक्ष दल कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र ओलीसँग असन्तुष्ट एमालेकै नेपाल–खनाल पक्षबीच आन्तरिक छलफल भयो, ओलीलाई विश्वासको मत दिने या नदिने भन्नेमा।
केन्द्रको राजनीतिक किचलोको प्रभावमा लुम्बिनीमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल कांग्रेसका १९, माओवादी केन्द्रका १७ र जनता समाजवादी पार्टीका ५ जनाले पोखरेलविरुद्ध वैशाख ६ गते अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए।
त्यसलाई परास्त गर्न पोखरेलले ८५ जना सांसदले मत दिन मिल्ने प्रदेशसभामा आफ्नो पक्षमा ४३ जना सांसद जुटाउन सबै किसिमको प्रयास गरे।
आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने जसपाका सन्तोषकुमार पाण्डेय, विजय यादव, कल्पना पाण्डेय र सुमन शर्मा रायमाझीलाई मन्त्री बनाइदिए।
पदका लागि आफ्नो मान्यता र अडान त्यागेर पोखरेल ‘क्याबिनेट’ छिरेका यी चार नेताको सांसद पद रहेन।
उनीहरूले दल त्याग गरेको पत्र जसपाले काट्यो। अविश्वास प्रस्ताव आएपछि बहुमत गुमेकाे मानेर नै राजीनामा गरेका मुख्यमन्त्रीले फेरि अनेक तिगडम गरेर पदमा रहने प्रपञ्च रचे।
जसरी ओलीले विघटन गरेको संसद् पुनःस्थापित भएपछि राजीनामा दिएनन्, बरु सबैभन्दा ठूलो कम्युनिस्ट पार्टी भत्काउन सहयोगी बने।
नेपाल–खनाल पक्षबाट ‘फ्लोर क्रस’ गर्ने सुइँको पाउनासाथ अझ बलियो सरकार बनाउने अभिलाषा बोकेर राजीनामा दिएका थिए पोखरेलले आइतबार।
सत्ता बचाउन पोखरेलले आफूनिकट प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवलाई हातमा लिए। तर, यो कृत्यबाट उनको सत्ता लोलुपता उदांगिएको छ।
त्यसका लागि ओली पक्षले जनतालाई समेत गुमराहमा राख्न थालेको छ।
पछिल्लो ठीक एक महिनाअघि फेरि तीव्र रूपमा फैलिएको संक्रमण अत्यधिक संक्रामक भएको विज्ञहरूले दाबी गर्दै आएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा जनस्वास्थ्य संकटकाल लगाउने अवस्था आकलन गरिरहेका बेला ओलीले आफू हट्ने आकलनसहित आफ्नो पक्षमा निर्णय थप्दै लगेका छन्।
पोखरेलले राजीनामा दिएपछि ओलीले बालुवाटारमा एमाले स्थायी कमिटीको आकस्मिक बैठक भनेर आफूपक्षीय नेतालाई भेला गराए।
जहाँ पोखरेललाई फेरि शपथ खुवाउने वातावरण बनाउन प्रदेश प्रमुख यादवलाई निर्देशन दिने निर्णय गरिएको थियो।
तर, पार्टी प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले बैठकले कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणमा सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको विज्ञप्ति निकाले।
उता, प्रदेशमा ओलीको निर्देशन पालना गर्दा प्रदेश प्रमुख यादवले आफ्नो मर्यादा भुले।
उनी प्रदेश प्रमुख नभई ओलीको कार्यकर्ता भएको आरोप विपक्षीले लगाएका छन्। संक्रमण तीव्र बनेको प्रदेशमा पोखरेलको शपथ रोक्न विपक्षीले धर्ना दिनुपर्ने अवस्था आयो।
तर, पोखरेललाई शपथ खुवाउन प्रहरीले समेत सांसदहरूमाथि दमन गर्यो। लुम्बिनीमा पोखरेलको ताण्डव नृत्य सकिन नपाउँदै केन्द्रमा ओलीले वैशाख २७ गते विश्वासको मत लिने निष्कर्षसहित संसद् अधिवेशन बोलाउन राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरे। राष्ट्रपति भण्डारी विगतका आफ्ना विवादस्पद भूमिकाबाट माथि उठ्न सकिनन्, यसपटक पनि। तत्कालै संसद् अधिवेशन आह्वान गरिन् उनले। सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट आउने बेला भएको छ।
यस्तो अवस्थामा नियमित संसद् अधिवेशन डाक्नुपर्नेमा राष्ट्रपति भण्डारीले ओलीलाई विश्वासको मत लिन संसद् अधिवेशन दु्रत गतिमा आह्वान गरिन्।
कानुनविद्हरूले यसलाई अस्वाभाविक भनेका छन्। त्यही गतिमा सोमबार उनले ओलीको सिफारिसअनुसार गण्डकीमा ओलीका विश्वासपात्र सीता पौडेल र सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुखमा गंगाप्रसाद यादवलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ खुवाएकी छन्।
अविश्वासको प्रस्ताव सामना गरिरहेका आफ्ना अर्का बफादार गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई असहयोग हुने डरमा प्रदेश प्रमुखबाट पूर्वमाओवादी पृष्ठभूमिका अमिक शेरचनलाई हटाएको देखिन्छ ओलीले।
त्यही सूत्र उनले सुदूरपश्चिममा पनि प्रयोग गरे। सुदूरपश्चिममा माओवादी नेतृत्वको सरकार छ। मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टलाई गंगा यादवले पक्कै सहयोग गर्ने छैनन्।
यता, वैशाख १५ गते अनिश्चितकालका लागि स्थगन भएको गण्डकी प्रदेश सभा कहिले चल्छ? निश्चित छैन।
सोमबार बसेको कार्यव्यवस्था समितिको बैठकले निर्णय दिन नसकेपछि प्रदेशसभा बैठक थप अन्योलमा परेको छ। कोरोना संक्रमणमा केन्द्रित भएर देशवासीका नाममा सम्बोधन सकेको केही मिनेटमै मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट गण्डकीमा आफ्नो सत्ता बचाउन र सुदूरपश्चिममा माओवादी सरकार ढाल्न उद्यत देखिए।
सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संक्रमणसँग सम्बन्धित थप निर्णय गर्ने आकलन गरिएको थियो। कतै जनस्वास्थ्य संकटकाल घोषणको निर्णय पो हुन्छ कि? यस्तो आकलनविपरीत मन्त्रिरिषद् बैठक राजनीतिक निर्णयमा मात्रै केन्द्रित भयो।
यस्तो संकटका बेला प्रदेश प्रमुखलाई हटाउने र नियुक्त गर्ने खेल कति उचित?
चाप बढेपछि आर्यघाटमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएकाहरूलाई जलाउन नेपाली सेनालाई हम्मेहम्मे पर्दै गर्दा ओलीले भने आफ्ना सबै निर्णय उचित भएको ठानेका छन्।
भर्खरै
लोकप्रिय
