
काठमाडौँ, सत्तारुढ नेकपा एमाले असन्तुष्ट सांसदहरूले अन्तिम समयमा राजीनामा नगरी पार्टी ह्वीप अवज्ञामा आफूलाई सीमित राखेका छन्।
यसबाट पार्टीभित्र मेलमिलापको सम्भावना पूर्णतया समाप्त नभएको सन्देश उनीहरूले दिने कोसिस गरेको देखिन्छ।
तर, त्यो मेलमिलापमा उनीहरूले करिब दुई महिनादेखि अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसमक्ष राखेका सर्त कार्यान्वयन हुनुपर्ने माग भने यथावत् राख्ने निष्कर्ष उनीहरूको छ।
तर, पार्टी ह्वीप अवज्ञा गरेर उनीहरूले आफूहरूमाथि अब कारबाही अघि बढाउने या नबढाउने त्यो जिम्मेवारी पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीको काँधमा हालेका छन्।
पार्टी एकताका लागि अन्तिमसम्म प्रयास गर्ने र त्यो प्रयास असफल भए पार्टी फुटको या आफ्नो संसद सदस्यता गुमेको दोष ओलीकै टाउकोमा हाल्ने रणनीतिका साथ उनीहरू ह्वीप अवज्ञामा सीमित भएको बुझिन्छ।
यो पक्षका एक सांसदले भने, ‘हामीले राजीनामा दिएको भए तत्कालै पार्टी फुट्ने थियो। ह्वीप उल्लंघन गर्दा हामीमाथि कारवाही होला। हामी आफैँले राजीनामा दिनुभन्दा हामीलाई संसद्बाट निकाल्दा जनतामा राम्रो सन्देश जान्छ। यो बीचमा पार्टी एकताको प्रयास पनि होला।’
राजीनामामा नेपालले पाएनन् सबै सांसदको साथ
प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा सिद्धान्तका लागि पद र सत्ता त्यागेका अनेक उदाहरण छन्।
तर, नेपालमा सिद्धान्त र प्रजातान्त्रिक पद्धतिको मूल्यमा सत्ता हासिल गर्ने संस्कृति बनेको छ। ओलीसँग असन्तुष्ट वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले त्यही मान्यता लिएको देखिन्छ। अर्थात् नेता नेपाल उच्चतम त्याग गर्नुपर्छ भन्नेमा पुगेका छन्। ओलीले गरेको अपमानबाट आफू आजित भएको र उनलाई कुनै पनि पक्षबाट साथ दिने अवस्था नभएको बताउँदै आएका छन्।
तर, उनी समर्थक पार्टीका केही प्रभावशाली नेतालाई तत्काल राजीनामा दिँदा अर्थात् पद त्याग गर्दा पार्टीलाई क्षति नपुगोस् र ओली हटेपछिको अवस्थामा पनि पार्टी एकताको सम्भावनामा भोटे ताल्चा नलागोस् भन्ने नीति अख्तियार गरेका छन्।
त्यसका लागि उनीहरूले ओली पक्षसँग सहमतिको प्रयास ओलीले विश्वासको मत लिन संसद् छिर्दै गर्दा पनि जारी राखे।
०७५ जेठ २ कै सेरोफेरोमा एमालेमा सहमति खोज्ने प्रयास ओलीका तर्फबाट विष्णु पौडेल, नेपालका तर्फबाट घनश्याम भुसाल, गोकर्ण विष्टले गरेका थिए आइतबार संसद् बैठक सुरु हुनुभन्दा केही मिनेट अघिसम्म।
तर, यसअघि ओलीसँगसँगै अघि बढ्ने सम्भावना समाप्त भएको र उनलाई सरकारमा निरन्तरताका लागि सहयोग गर्न नसकिने निष्कर्ष निकालेको नेपाल पक्ष अन्तिमः समयमा आएर पछि हटेको हो। नेता नेपाल आफैँ ओलीसँग पटकपटक वार्तामा बसे। दुवै पक्षका दोस्रो तहका नेताबीच पनि तारम्तार संवाद भयो।
तर ती वार्ता र संवादहरूमा आफ्ना माग सम्बोधन नहुने निश्चित भएपछि तीन दिनअघि शनिबार करिब ६ घण्टाको छलफलपछि यो पक्षका २० जना सांसदहरूले राजीनामा दिने निर्णय गरेको दाबी गरिएको थियो।
ओलीसँगसँगै अघि बढ्ने सम्भावना समाप्त भएको र उनलाई सरकारमा निरन्तरताका लागि सहयोग गर्न नसकिने निष्कर्ष निकालेको नेपाल पक्ष अन्तिमः समयमा आएर पछि हटेको हो। नेता नेपाल आफैँ ओलीसँग पटकपटक वार्तामा बसे। दुवै पक्षका दोस्रो तहका नेताबीच पनि तारम्तार संवाद भयो।
त्यसलाई औपचारिकता दिन यो पक्षले आइतबार भर्चुअल स्थायी कमिटी बैठक पनि गर्यो। गत राति यो पक्षका धेरै सांसद जागराम बसे, सांसदहरूलाई सोमबार राजीनामामा मनाउनका लागि। सांसद रामकुमारी झाँक्रीले भनेकी छन्, ‘हामी राजीनामा दिनुपर्छ भन्नेमै पुगेका हौँ। रातभरि त्यसका लागि अरु सांसदलाई मनाउने प्रयास पनि गरेका हौँ।’
सोमबार बिहान नेपाल पक्षका सांसदहरूको बैठकमा नेता नेपालले अहिले आफूहरूको राजीनामा नै उचित विकल्प भएको भन्दै आफ्नो धारणा राख्न सुरु गरेका थिए।
तर, बैठकमा राजनीनामा दिने या नदिने विषयमा मत बाझिन पुग्यो।
खासगरी योगेश भट्टराई, घनश्याम भुसाल, गोकर्ण विष्टलगायत सांसदले अहिले राजीनामा दिनुभन्दा प्रधानमन्त्री ओलीले लिने विश्वासको मतमा तटस्थ उभिनु सबैभन्दा उपुक्त भएको अडान लिएका थिए।
तर, त्यसो गर्दा ओलीलाई अहंकारी, स्वेच्छाचारी भएको निष्कर्ष निकाल्नु र उनलाई सरकारमा निरन्तरताका लागि अनुमति पनि दिनु उपयुक्त नभएको भन्ने सांसदहरू पनि निस्किए, बैठकमा।
भीम रावल, झपट रावल, सरला यादव, मेटमणि चौधरीलगायत आफूहरूले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने पक्षमा उभिएका थिए।
बैठकको बीचबाटै सांसद पार्वती बिसंख्ये आक्रोशित हुँदै बाहिरिएकी थिइन्।
उनले यसअघि नै ओलीलाई साथ दिने संकेत दिएकी थिइन्। उनीसँगै बाहिरिएकी सांसद कलिला खातुन पुनः केहीबेरमा बैठक हलमा छिरेकी थिइन्,जब बैठकले विश्वासको मतमा तटस्थ बस्ने निर्णय गर्यो।
उनी हाल राजीनामा दिन नहुने पक्षमा उभिएकी थिइन्। तर दुवै पक्षको मतबाट नेता नेपाल पनि हाल राजीनामा नदिने निर्णय लिन बाध्य भएका थिए। अर्थात् पार्टी एकताको सम्भावनाको ढोका खुला राख्न राजीनामा दिन हुन्न भन्ने पक्षको विजयमा नेपालले यो ‘राउन्ड’मा चित्त बुझाएका छन्।
सांसदले राजीनामा दिँदा ओलीलाई के फाइदा?
नेपाल पक्षका सांसदले राजीनामा नदिँदा ओलीलाई फाइदा पुग्छ या पुग्दैन? यसमा पनि तीव्र बहस सुरु भएको छ।
तर, नेपाल पक्षका सांसदहरूले राजीनामा नदिँदा तत्कालका लागि ओलीलाई पुर्याउने क्षतिमा कुनै बदलाव आउँदैन। अर्थात् उनीहरूले राजीनामा दिँदा ओलीलाई पर्ने घाटामा कुनै असर पने छैन।
तर नेपाल पक्षका सांसदहरूलाई ह्वीप अवज्ञा गरेबापत, संसदको सदस्यबाट निष्कासन या तत्कालका लागि बेवास्ता गरेर पार्टी एकताको सम्भावनालाई मर्न नदिने त्यसको निर्णयअधिकार ओलीकै हातमा भने पुगेको छ।
त्यसमा ओलीले पक्कै पनि आफ्नो स्वार्थलाई माथि राखेर निर्णय लिनेछन्।
अर्कोतिर ओलीले यही बेला विषयम कदम उठाउँदा ह्वीप उल्लंघन गर्ने नेपाल पक्षका समानुपातिक सांसदहरूलाई निष्कासन गरी उनीहरूको सट्टामा आफ्ना बफादार सांसदका रूपमा मनोनीत गर्न सक्नेछन्। प्रत्यक्षको हकमा भने सामान्य अवस्थामा पद रिक्त भएको ६ महिनाभित्र उपनिर्वाचन गराउनुपर्ने छ।
किन असफल ओली र नेपाल पक्ष वार्ता?
विवादै विवादले धमिरा लागेको नेकपालाई सर्वोच्च अदालतले गत फागुन २३ मा भंग गरिदियो र नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र ब्यँताइदियो।
नेकपा रहँदा नेपाल पक्ष ओलीका विरोधी प्रचण्डसँगको राजनीतिक सहकार्यमा थियो। एमाले र माओवादी पुरानै अवस्थामा फर्किएपछि नेपाल पक्ष प्रचण्डलाई छोडी ओलीविरुद्ध एमालेमै संघर्ष गर्ने नीतिसहित फर्किएको थियो। तर त्यसको ५ दिनमै ओलीले नेपाल पक्षका नेताहरूलाई पार्टी पदाधिकारीको जिम्मेवारीबाट मुक्त गरिदिएका थिए।
त्यससँगै असन्तुष्ट बनेको नेपाल पक्षले फागुन २८ अर्थात् नेकपा एकता हुनुपूर्वको दिन ०७५ जेठ २ मा फर्किनुपर्ने सर्त अघि सा¥यो। सर्त पूरा गर्न ओली पक्ष तयार भएन, बरु नेपाल पक्षको उपस्थिति नभएका बैठकबाट पार्टी विधान संशोधन, महाधिवेशन आयोजक कमिटी गठनजस्ता निर्णय लियो।
त्यसबाट नेपाल पक्ष ओलीसँग चिडिएको छ। र, उसले यो बीचमा समानान्तर कमिटी गठन, भेला आयोजनाजस्ता गतिविधिलाई तीव्रता दियो।
वैशाख ८ र ९ गते ओलीले नेपालसँग एक्लै वार्ता गरेका थिए, राजधानीको पाँचतारे होटलमा।
तर, उनको नेपाललाई फकाउने प्रयास असफल भयो। नेकपा रहँदा नेपालले ओलीविरुद्ध प्रचण्डसँग मिलेर मोर्चाबन्दी गरेको र एमालेमा फर्किएपछि पनि प्रचण्डसँगैको साँठगाँठलाई निरन्तरता दिएको बुझाइमा ओली छन्।
तर, नेपालमा ओलीबाट आफू हदैसम्म अपमानित भएको र अब उनीसँगै बस्न नसक्ने निष्कर्ष निकालेका छन्।