काठमाडौँ – मदन–आश्रित दिवसका अवसर पारेर नेकपा एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सोमबार बिहानै माओवादीसँग एकीकरणको विरासतलाई नयाँ स्वरुपमा पुनःस्थापित गर्ने दाबी गरे।
विवादका कारण आफूबाट चोइटिसकेको माओवादीलाई पुनः आफूसँग गाभ्ने उनको संकेत थियो।
त्यसको केहीबेरमै ओलीकै सिको गर्दै उनका विश्वास पात्र नेता शंकर पोखरेलले माओवादी पृष्ठभूमिका नेता कार्यकर्तालाई एकताको भावनाअनुसार एमालेमा व्यवस्थापन गर्ने दाबी गरे।
माओवादी अलग्गिएपछि पोखरेलले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई अवसरवादी र प्रतिशोधवादीको आरोप लगाउँदै एकता जोगाउने प्रयासलाई उपेक्षा गरेको आरोप लगाएका थिए।
पहिला एकताको मर्मविपरीत अन्तरविरोधमा खेलेको र पछि एकताका नाममा अदालतको दैलोमा गएको उनको प्रचण्डमाथि आरोप थियो।
तर, माओवादीसँग पुनः एकता गर्ने संकेत गरेका ओली र पोखरेलले माओवादी त्यागेर एमालेमा आएका नेताहरूको व्यवस्थापन एमालेकै एकतामा तगारो बनेको यथार्थ लुकाउने कोसिस गरेका छन्।
माधवकुमार नेपाल पक्षलाई फकाउँदा माओवादी पृष्ठभूमिका नेतालाई पनि पार्टीको यथास्थानमा राख्न सकिन्छ भन्नेमा उनीहरू दृढ देखिन्छन्।
तर, नेपाल पक्षले एमालेमा आएका माओवादी पृष्ठभूमिका नेतालाई पार्टी कमिटीका महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा स्विकार्ने अवस्था अहिलेसम्म नदेखिएको अडान लिएको छ।
विवाद मिलाउन ओली र नेपालद्वारा आइतबार गठित १० सदस्यीय कार्यदलले सोमबारबाट काम सुरु गर्ने भनिए पनि त्यो रोकियो, कार्यदलको नेतृत्वमा नेपाल पक्षबाट रहेका नेता भीम रावलको स्वास्थ्यमा समस्या आएपछि।
पार्टी विभाजनलाई टार्ने प्रयास तीव्र भए पनि नेपाल पक्षमा ओलीसँग कुनै हालतमा झुक्न नहुने दबाब नेता नेपालले खेपेका छन् यो बीचमा। आफूपक्षीय स्थायी एवं केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरूसँग तारन्मतार भर्चुअल छलफल गरिरहेका नेपाललाई ओलीसँगको मिलनबिन्दु २०७५ जेठ २ गतेलाई बनाउनुपर्ने दबाब पनि परेको छ।
त्यसको अर्थ माओवादीसँग एकता गर्नुपूर्वको अवस्थामा एमाले फर्कनुपर्ने दबाब नेपालमाथि परेको हो।
नेपालले पनि वैशाख ३० गते चपली घुम्तीमा ओलीसँग भएको वार्तापछि ओली फागुन २८ गतेका निर्णय खारेज गर्न र जेठ २ गते फर्कन सकारात्मक रहेको र विवाद समाधानका लागि कार्यदल बनाउन सहमत भएको एकतर्फी जानकारी दिएका थिए। त्यससँगै आफू र आफूपक्षीय सांसदहरूको राजीनामा दुई–चार दिन टरेको नेपालको दाबी थियो।
सिंहदरबारमा वार्ता गर्दै केपी ओली र माधव नेपाल
नेपाल पक्षले अन्तिम समयमा ओलीलाई विश्वास गरेर राजीनामा नदिएपछि अन्य विपक्षी दल खासगरी नेपाली कांग्रेस नयाँ सरकार बनाउनबाट चुकेको थियो।
अर्थात् एकता प्रयासको तत्काल लाभ ओलीलाई हासिल भयो। त्यही राष्ट्रपतिले उनलाई संसद्मा सबैभन्दा ठूलो दलको नेताको हैसियतमा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरिन्, संविधानको धारा ७६ को उपधारा (३)लाई आधार मान्दै।
त्यसको भोलिपल्ट वैशाख ३१ गते ओली र नेपालसहित सिंहदरबारमा भएको सामूहिक वार्तामा पनि जेठ २ मा फर्केर समस्या सामाधान गर्ने र त्यसका लागि कार्यदल बनाउने सहमति भएको सूचना नेपाल पक्षले एकतर्फी रुपमा सार्वजनिक गरेका थिए।
एकताको मिलनबिन्दु ओली पक्षले केलाई मान्छ? यसबारे सम्बन्धित पक्षबाट आधिकारिक रूपमा केही आएको छैन।
तर, ओलीले माओवादी पृष्ठभूमिका नेतालाई असर पर्ने गरी नेपालसँग सहमति नगर्ने संकेत उनका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले दिइसकेका छन्।
उनले जेठ २ मा फर्कनु ‘प्रतिगमन’मा फर्कनु भएको धारणा आइतबार सामाजिक सञ्जालमार्फत राखेका छन्।
उनले भनेका छन्, ‘२०७८ साल जेठ २ गते पूरा तीन वर्ष बित्यो ! प्राप्त सुझाव– पछाडि फर्किनु त प्रतिगमन हुन्छ! नो वे !’
यसको संकेत ओली पक्षबाट कार्यदलको नेतृत्वमा रहेका नेता सुवास नेम्वाङले पनि गरे।
उनले देशसञ्चारसँग भने, ‘हामीले पार्टीलाई एक बनाउने हो। पार्टी एक बनाउने क्रममा अगाडि कसरी बढ्ने हो त्यसमा गृहकार्य गर्ने हो। अगाडि के–के भयो भनेर हामीले धेरै घोत्लिनु राम्रो होइन।’
००
नेपाल पक्षको माग सम्बोधन गर्न ओलीले माओवादी पृष्ठभूमिका नेताहरूलाई फागुन २३ यता दिएका पार्टीका सबै जिम्मेवारीबाट मुक्त गराउनुपर्ने हुन्छ।
नेपाल पक्ष अनुपस्थित रहेको फागुन २८ गतेको केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट ओलीले माओवादी त्यागेका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ लगायत २३ जना नेतालाई केन्द्रीय कमिटी सदस्यमा मनोनीत गर्दैै उनीहरूलाई महत्वपूर्ण जिम्मेवारी थमाएका थिए।
सोही बैठकले पार्टीको नवौँ महाधिवेशनमा निर्वाचित नेपाल पक्षका सबै पदाधिकारी खारेज गरी अध्यक्ष र महासचिव मात्रै बहाल रहने गरी १० औँ महाधिवेशन आयोजक कमिटी निर्माण गरिएको थियो।
नेपाल पक्षको विरोधका बाबजुद ओलीले वैशाख १० मा आएर बादलसहित ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, उद्योमन्त्री लेखराज भट्ट र मणि थापालाई स्थायी कमिटी सदस्यमा मनोनीत गरेका थिए।
ओलीले त्यसअघि केन्द्रीय कमिटी भंग गरी बनाएको महाधिवेशन आयोजक कमिटी बैठकले उक्त निर्णय गरेको थियो।
यो कमिटीलाई पूर्ववत् अवस्थामै फर्काउनुपर्ने माग नेपाल पक्षको छ। तर, यसलाई सांकेतिक रूपमा ओलीले अस्वीकार गरिसकेका छन्।
तर, यो पक्षका नेता वैशाख ३१ गते दुईपक्षीय वार्तामा ओली आउन ढिलो भएको भन्दै सिंहदरबारमा बादलको अध्यक्षतामा बैठक सुरु भएको थियो।
ओली पक्षले विवाद समाधानका लागि गठन हुने कार्यदलमा बादललाई पनि राख्न चाहन्थ्यो। तर, अन्तिम समयमा बादलको नाम सूचीबाट हटाएको थियो।
ओलीले आफू संकटमा पर्नासाथ दिएका बादलसहित माओवादी पृष्ठभूमिका नेताप्रति आफू कृतघ्न हुन नसकेको बताउँदै आएका छन्। त्यसको अर्थ हो– दिइएको जिम्मेवारीबाट मुक्त गराउन ओली चाहन्नन्।
नेता शेरबहादुर तामाङ भन्छन्, ‘जतिबेला प्रधानमन्त्री ओली संकटमा हुनुहुन्थ्यो। त्यतिबेला आफ्नो पदको लोभ नगरी बलियोसँग उहाँका हात समात्नेहरू पनि हुनुहुन्छ। ती नेतालाई अब जिम्मेवारीबाट मुक्त गर्ने प्रश्न आउँदैन। प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् विघटन गर्दा साथ दिने नेताहरू हो उहाँ। ती नेताको जिम्मेवारी नेपाल पक्षले स्वीकार गर्नुपर्छ।’
आफूहरूलाई पार्टी जिम्मेवारीबाट मुक्त भएसँगै ओलीको विरोधमा नेपाल पक्ष मुलुकभर समानान्तर कमिटी गठन गर्न, भेला र कार्यक्रम आयोजना गरी छुट्टै पार्टीको अभ्यासमा व्यस्त थियो। ओली पक्षले पनि नेपाल पक्षलाई अलग गराउने तीव्र प्रयास गरेका थिए।
वैशाख २७ गते ओलीले लिएको विश्वासको मतमा पार्टी ह्वीपविपरीत तटस्थ बसेर नेपाल पक्षले विभाजनको स्पष्ट मार्गचित्र कोरेको थियो भने ओली सत्ताबाट बाहिरिने सम्भावना त्यत्तिकै बलियो भएको थियो।
तर, सत्ता बहिर्गमनको संघारमा पुगेका ओली अन्तिम समयमा फेरि एक पल्ट झुके रणनीतिक चालबाजीका रूपमा भए पनि।
नेपाललगायत चार जना नेतालाई ६ महिनाका लागि गरिएको निलम्बन फिर्ता लिए।
बहुमत सरकार निर्माणका लागि राष्ट्रपतिले तोकेको समयसीमा सकिनु दुई घण्टाअघि मात्रै संसद् सदस्यताबाट नेपाल पक्षको राजीनामा रोकियो तर ‘मनभेद’ को स्थितिबाट के नेपाल–ओली विश्वासको सहयात्रामा अघि बढ्न सक्ला र? ओलीका लागि सत्ता धान्ने विवशता छ र नेपालका लागि राजनीतिक अस्तित्वको चुनौती छ। विवशता र चुनौतीको ‘मितेरी’ गाँसिन सक्ला तर यो कति दीर्घायु होला? आउने समयले त्यसको निर्क्यौल गर्नेछ।
भर्खरै
लोकप्रिय
