काठमाडौँ- बागमती प्रदेश राष्ट्रियसभा सदस्यको उपनिर्वाचनमा पराजित भएसँगै रामबहादुर थापा बादलको राजनीतिको ओरालो यात्रा शुरु भएको छ।
नेकपा एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रतिष्ठाको विषय बनेका बादललाई उनकै पार्टीका बिद्रोही पक्ष, विपक्षी कांग्रेस, माओवादी, जसपासँगै राप्रपा मिलेर पराजित गरेका छन्, बिहीबार। त्यसको केहीबेर अघि उनको गृहमन्त्री पद सर्वोच्च अदालतको आन्तरिक आदेशमार्फत निष्कृय बनेको छ।
बादललाई जिताउन ओलीले गरेका सबै प्रयासहरु निर्थक बनेका छन्। ओलीले बादललाई जिताउन पार्टीमा ह्वीप मात्रै जारी गरेनन्, निर्वाचन आयोगको आचारसंहितासमेत उल्लंघन गरेर निर्देशन दिए, बादललाई मत नहाले क्षम्य नहुने चेतावनी दिएका दिएका थिए। यद्यपि निर्वाचन आयोगले उनको गतिविधिप्रति मौनता प्रदर्शन गर्यो।
माओवादी सशस्त्र युद्धमा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’का विश्वसनीय सहयात्री र शक्तिशाली कमान्डरका रुपमा परिचित ‘बादल’ शान्ति स्थापनापछि प्रचण्ड नेतृत्वकै सरकारमा रक्षामन्त्री बनेका थिए।
गत आम निर्वाचनपछि नेकपा एमाले र माओवादी गठन्धबन्धनका उम्मेदवारका रुपमा माओवादी केन्द्रबाट राष्ट्रियसभा सदस्यमा निर्वाचित बादल प्रचण्डकै प्रस्तावमा गृहमन्त्री भएर सिंहदरबार छिरेका थिए, ओली मन्त्रिपरिषद्मा।
तर प्रचण्ड अस्थिर र स्वार्थी भएको आरोप लगाउँदै संसद विघटन गरेका ओलीको पक्षमा उभिए यसपल्ट बादल। नेकपा भंग भएपछि प्रचण्डलाई त्यागी मन्त्रिपरिषद्लाई निरन्तरता दिएका थिए बादलले। त्योसँगै उनको राष्ट्रियसभा सदस्यता गुमेको थियो।
संसद सदस्यता गुमेकाहरुलाई मन्त्री बनाउन नपाउने भन्दै परेको रिटको सुनुवाइका क्रममाा सर्वोच्च अदालतले बादलसहित सात जना माओवादी पृष्ठभूमिका गैरसांसद मन्त्रीलाई काम नगर्न/नगराउन आदेश दिएको छ। आफूलाई संकटको बेला साथ दिएको भन्दै ओलीले बादललाई पार्टीमा पनि सम्मानजनक जिम्मेवारी थप्दै गए।
भर्खरै पार्टी प्रवेश गरेका बादललाई ओलीले च्यापेपछि एमालेको बिद्रोही पक्ष असन्तुष्ट थियो। तर पनि बादललाई सरकारमा टिकाइराख्न बिहीबारको उपनिर्वाचनमा जिताइछाड्ने रणनीतिमा ओली स्वयम् पराजित भए।
अब बादललाई आफ्नै पार्टीको असन्तुष्ट पक्षले साथ नदिएपछि नेकपा एमाले विभाजन हुने संकेत स्पष्ट देखिएको छ। बादल पराजित भएलगत्तै बिहीबार पाँच बजेलाई निर्धारित नेकपा एमाले विवाद समाधान कार्यदलको बैठक स्थगित भयो। यो बैठकको आगामी सयम निर्धारण भएको छैन।
भर्खरै
लोकप्रिय
