
काठमाडौँ – जनता मृत्युसँग लडिरहेका र कैयौँले त्यसमा हार खाइरहेका बेला बालुवाटारले चौतर्फी दबाबका बीच सत्ता छाडेन। शीतल निवासले संसदको अस्तित्व समाप्त पारिदियो, आचाश्चार्य चकित हुने गरी रातारात।
यसबाट फागुन ११ गतेको सर्वोच्चको निर्णयको धज्जी उढ्यो। फेरि पनि मुलुक अस्थिरतातर्फ धकलिएको छ। आवश्यक अक्सिजन र भेन्टिलेटर नपाएर जनता छट्पटाएका बेला एकाएक आक्रोश चुलिएको छ। महामारीमा विपक्षी दलहरुको दौडधूप सुरु भएको छ।उनीहरुले ओली र राष्ट्रपतिको कदमलाई प्रतिगमन ठहर गरिसकेका छन्।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम वैकल्पिक सरकार निर्माण गर्न दलहरुलाई आह्वान गरिन् बिहीबार राती। नेपाली कांग्रेस नेता रामचन्द्र पोडैलका अनुसार जालसाजीपूर्ण तरिकाले राष्ट्रपतिबाट यो आह्वान भएको थियो अचानक।
३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनु पर्ने ओलीले त्यसबाट पछि हटेर वैकल्पिक सरकार निर्माणका लागि राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेका थिए। ओलीको यो सिफारिस असंवैधानिक भएको दाबी तत्कालै संविधानविद्हरुले गरे।
तर राष्ट्रपतिको निष्कर्ष थियो–’मौजुदा सरकारलाई विश्वासको मत प्राप्त हुने दह्रो राजनीतिक आधार देखिएन। मुलुकलाई अन्यौलमा राख्न उचित नभएको हुँदा वैकल्पिक सरकार गठनका लागि मार्ग प्रशस्त गर्न उपयुक्त भयो।’
त्यसका लागि उनले यति छोटो समयसीमा तोकेकी थिइन् कि नेताहरुलाई पहिले जस्तो अनिर्णितको बन्दी बन्ने छुट थिएन, खासगरी शेरबहादुर देउवा र माधवकुमार नेपाललाई।’
तर शुक्रबार नै ओली बालुवाटारमा पत्रकार सम्मेलनमा भन्दै थिए,‘यसअघि डेढ महिना खेर गयो, त्यसपछि पनि तीन दिन खेर गयो। कुनै निर्णयमा दलहरुलाई पुग्न २४ घण्टा पर्याप्त हो।’
त्योसँगै उनले संसद भंगको स्पष्ट संकेत पनि दिन भ्याइसकेका थिए। उनको धम्की थियो,‘ संसद बचाउनु छ भने मलाई समर्थन गर्नुहोस्।’ शुक्रबार एउटै मञ्चमा ‘बहुमत जुटाए दलहरुलाई म प्रतिपक्षको हैसियतमा रचनात्मक सहयोग गर्छु’ भन्ने उनकै अभिव्यक्तिले उनलाई नै कुरिकुरी गरिरहेको थियो।
यसअघि वैशाख २७ गते पनि संसद बचाउन आफूलाई विश्वासको मत चाहिने शर्त अघि सारेका थिए। तर त्यो बेला ह्वीप उल्लंघन गरेका आफ्ना पार्टीका सांसदहरुलाई उनले कारवाही गर्न सकेनन्, बरु उनीहरुलाई गुमाराहमा राखेर आफ्नो पद जोगाए।
त्यो वैशाख ३० गते चपलीघुम्तीस्थित एक व्यापारीको घरमा उनले नेता नेपालसँगको वार्ता समय लम्बाउँदा नै स्पष्ट भइसकेको थियो। तर नेपालले कुन आधारमा ओलीलाई विश्वास गरे? त्यसबारे अहिलेसम्म उनले मुख खोलेका छैनन्। उनले ओलीसँग मिलेर बनाएको कार्यदल अर्थहिन सावित भइसकेको छ।
वास्तवमा नेपाल यति बेला सबैभन्दा ठूलो पछुतोमा छन्। शेरबहादुर देउवालाई त चुनाव चाहिएको थियो! स्रोतका अनुसार शुक्रबार नेपालका सहयात्री सुरेन्द्र पाण्डे, भीम रावल र घनश्याम भुसालले कर्मकाण्डीका लागि सिंहदरबारमा बसेको एमाले विवाद समाधान कार्यदलको बैठकमा एकै स्वरमा ओली पक्षलाई स्पष्टीकरण दिएका थिए- संसद जोगाउन हामीले शेरबहादुर देउवालाई साथ दिएको हो।
तर त्यतिञ्जेल धेरै ढिलो भइसकेको थियो। २७ गते नै नेपाल पक्षमा सामूहिक राजीनामा निर्णय भएको थियो। तर अन्तिममा आएर ओलीको कारवाहीमा सांसद पद गुम्ने डरमा केहीले त्यसलाई रोक्न दबाब दिए। नेपाल राजीनामा दिनबाट पछि हटे। अहिले नै ओलीले सबैको सांसद पद उड्ने गरी संसदको हत्या गरे। दोषी को? यसबारे नेपाल पक्षमा तीव्र छलफल भएको छ, सबेरैबाट।
पार्टी एकताका लागि राजीनामा रोक्नु पर्नेमा घनश्याम भुसाल, गोकर्ण विष्ट, सुरेन्द्र पाण्डे र योगेश भट्टराईको स्वर चर्को थियो। शुक्रबारदेखि भट्टराईले नेपाल पक्षको साथ छोडे।
ओलीको धम्कीले अहिलेसम्म वैकल्पिक सरकारका लागि तयार नभएका शेरबहादुर देउवा एकाएक त्रसित भए। तीव्र गतिमा १४९ सांसदहरुको हस्ताक्षरसहित शीतल निवास पुगे,ओलीसँग असन्तुष्ट एमालेका नेपालसहित २७ जना सांसदको साथसमेत बटुलेर।
तर त्यो भन्दा १० मिनेट अगावै ओली शीतल निवासमा पुगेको दृश्य आफैमा शंसयपूर्ण थियो। नयाँ सरकार निर्माणका लागि देउवाको दाबी पेश हुनुपहिले नै ओली पक्षका नेताहरुबाट दलिल सार्वजनिक भयो– ओलीले आफ्ना विरोधीहरु नेपाल पक्ष र जसपाका पुरै सांसदसहित १५३ जनाको दाबी त्यसअघि नै पेश गरिसक्नु भएको छ।’
यसबाट ओलीले पुनः सत्तालाई निरन्तरता दिँदै छन् भन्ने स्पष्ट थियो भने अर्कोतिर उनले उनले संसद विघटन र मध्यावधि चुनावको घोषणा गर्ने आशंका पनि चुलिएको थियो। शीतल निवासले ओली र देउवा दुवैबाट दाबी पेश भएकाले आवश्यक कानुनी परामर्शपछि निर्णय लिने दाबी गरिहेका बेला ओलीले बालुवाटारमा साँझ सात बजे उनले निर्धारण गरेको मन्त्रिपरिषद् बैठक अन्तिम समयमा आएर स्थगित गरे, कुनै पनि बेला बालुवाटार आउनु पर्ने भएकाले तयारी अवस्थामा बस्नु भन्ने निर्देशन मन्त्रीहरुलाई दिएर।
त्यतिबेला ओली सरकारका एक मन्त्रीले भनेका थिए,‘ एजेण्डा थाहा छैन। तर जुनसुकै बेला क्याबिनेट हुन सक्ने भएकाले तयारी अवस्थामा रहनु भन्ने सूचना छ बालुवाारबाट ।’
तर राती एक घण्टाको बीचमा ओली र भण्डारीले संसद भंगदेखि चुनावको घोषणा गर्न भ्याइसकेका थिए। पौने १२ बजे भण्डारीले देउवा र ओली दुवैको प्रधानमन्त्री पदका लागि दाबी नपुगेको भन्दै विज्ञप्ति जारी गरिन्। त्यसको केहीबेरमा अर्थात सवा १२ बजे आफ्नो सरकारी निवासबाट बालुवाटार जाँदै गरेका ती मन्त्रीले जिस्केर भने,‘म बालुवाटार जाँदै छु। सायद तपाईँका लागि राम्रै समाचार बन्छ होला।’
उनी मत्रिपरिषद् बैठक छिरेको ५० मिनेटपछि ओलीले संसद भंग र कार्तिक २६ र मंसिर ३ गते मध्यावधि निर्वाचन गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्न भ्याइसकेका थिए।
मन्त्रीहरुको उपस्थिति केवल ‘सो केस’ मात्रै थियो, ओलीका लागि। त्यसअघि ओलीसँग परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेललगायत चार जना मन्त्रीहरुको लामो छलफल भएको थियो, बालुवाटारमा।
यता राष्ट्रपति ओलीको सिफारिस अनुमोदनबाट पछि हट्थिन् कसरी? करिव एक घण्टा ‘होल्ड’ गरेर उनले ओलीको सिफारिस अनुमोदनको घोषणा गरेकी थिइन्।
यसबाट मुलुकको राजनीति राती नै तरंगित बनेको थियो। नेकपा माओवादी नेता वर्षमान पुनले ओली र राष्ट्रपतिको यो कदमलाई मध्यरातमा डकैतीको संज्ञा दिएका थिए। शनिबार दलहरु संसद विघटनको परिस्थितिबारे छलफल तीव्र पार्दै छन्।
सरकारको लापरवाही र संवेदनहिन व्यवहारले मुलुकमा जनता भटाभट मरिरहेका बेला ओलीले आफूले समर्थन नपाउँदा अर्थात प्रतिशाेधमा दोस्रो पटक संसद विघटन गरेका छन्।
संसद विघटन र मध्यावधि चुनावको घोषणाबाट ओली र भण्डारीसँगै मुलुक र प्रजातान्त्रिक पद्धतिले कति मूल्य चुकाउलान्? यो कही हदसम्म रामशाहपथ अर्थात सर्वोच्चले लिन सक्ने अडानमा निर्भर होला। किनकि दलहरुले संसद विघटनका विरुद्ध कानुनी उपचार खाेजिने निर्णय गरिसकेका छन्।