लुम्बिनीमा एमाले सरकारलाई विपक्षी दलले दिए चुनौतीः राजीनामा देऊ या विश्वासको मत लेऊ

बुटवल– लुम्बिनी प्रदेशका विपक्षी दलहरुले मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई राजीनामा दिन वा विश्वासको मत लिन चेतावनी दिएका छन्।

प्रदेश सभाको बुधबार शुरु भएको बजेट अधिवेशनको शुरुमै विपक्षी दलका नेताहरुले मुख्यमन्त्रीसँग बहुमत नरहेकाले राजीनामा दिन माग गरे।

संसदमा कायम रहेको बहुमत मुख्यमन्त्रीको पक्षमा नरहेको भन्दै उनीहरुले संसदमाथि बेइमानी र छलछाम नगर्न सुझाव दिए। बैठकमा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक फखरुद्धिन खानले मुख्यमन्त्री अल्पमतमा रहेको भन्दै नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिन माग गरे।

‘यो सरकारलाई अल्पमत हुँदाहुँदै प्रमुख प्रमुखबाट नियुक्त गरियो, अब मुख्यमन्त्री संविधानको धारा १६८ को १ मा गठन भएर पनि अहिलेको सरकार अब संविधानको धारा १६८ उपधारा २ मा परिणत भएकाले मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्छ, होइन भने राजीनामा दिनुपर्छ,’ उनले भने।

उनले विधि, पद्धति र नैतिकता भएमा बहुमतको कदर गर्दै राजीनामा दिन वा आफ्नो पक्षमा बहुमत देखाउन चेतावनी दिए।

जनता समाजवादी पार्टीका संसदीय दलका नेता सहसराम यादव एमालेले आफ्नो केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म सरकार टिकाउन जसपालाई दुई भागमा विभाजित गरेको आरोप लगाए। उनले अल्पमतमा रहेका दलका नेतालाई मुख्यमन्त्रीको सपथ गराएर प्रदेश प्रमुखले संविधान विपरीतको काम गरेको बताए।

माओवादी केन्द्रका सांसद सुदर्शन बरालले नियम, कानून र विधिको संवैधानिक मान्यताबाट सरकार चल्नुपर्नेमा विधि र पद्धति मिच्न थालेको बताए।

‘मुख्यमन्त्रीलाई छिटै नैतिकताको आधारमा राजिनामा दिन, सिंगो प्रदेशलाई अनिश्चय, द्वन्द्व र मुठभेडबाट अलग गर्न अनुरोध गर्न चाहन्छु,’ बरालले भने, ‘यदि त्यस्तो भएन भने विपक्षी गठबन्धनबाट राजनीतिक र कानूनी प्रतिवाद गर्ने जानकारी गराउँछु।’

प्रदेश सरकारका पूर्वमन्त्री समेत रहेका बरालले मुख्यमन्त्रीले मूल्यमान्यतालाई विर्सेर राजनीतिक रसातालमा परेको आरोप लगाए। उनले प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले सपथको कार्यक्रम छैन भनेर जानकारी गराए पनि मुख्यमन्त्रीले आफ्नो कार्यालयमा लगेर रातारात सपथ गराएर संविधानको उल्लंघन गरेको बताए।

‘मुख्यमन्त्रीको सपथग्रहण कार्यक्रममा प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेता जाने चलन छ, सबै वरिष्ठ नेता जाने चलन छ,’ उनले भने, ‘प्रदेश प्रमुखलाई बोराभित्र हालेजसरी मुख्यमन्त्रीकोमा लगेर र रातविरात सपथ गराइएको छ, यो कुन दृष्टिले सही हो प्रष्ट्याउनुहोस्।’

कांग्रेस सांसद वीरबहादुर रानाले सदनमाथि मुख्यमन्त्रीले बेइमानी गर्न नपाउने बताए। ‘उहाँ सालीन र बौद्धिक देखिनुहुन्थ्यो, त्यो त क्षणिक रहेछ, अब संसद्मा बहुमत प्रमाणित गर्नुहोस्, होइन भने राजीनामा दिनुपर्‍यो।’

कांग्रेस सांसद शंकर गिरीले मुख्यमन्त्रीले सदनप्रति विश्वासघात र छलछाम गरेको आरोप लगाए।

‘तपाईं पनि शंकर म पनि शंकर, शंकरले यसो गरेभन्दा मन कटक्छ दुख्छ, प्रदेशका काम छाडेर मुख्यमन्त्री संघीय सरकारको प्रवक्ता बन्नुभएको छ, झापामा घटना घटे मुख्यमन्त्रीको स्टाटस आइहाल्छ, तर लुम्बिनीमा के भइरहेको छ उहाँलाई चासो छैन,’ उनले भने।

माओवादी केन्द्रका सांसद इन्द्रजित थारूले संघीय सरकार जस्तै प्रदेश सरकार पनि अध्यादेशतर्फ बजेट ल्याउन खोजेमा त्यो मान्य नहुने बताए। उनले प्रदेश सभामा कायम रहेको बहुमत सिद्ध गर्न मुख्यमन्त्रीलाई चुनौती दिए।

राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद तारा जिसीले सरकार अनैतिक र स्वेच्छाचारी रुपमा अगाडि बढेको बताइन्। उनले केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म सत्ता लिप्सामा मात्र केन्द्रित रहेको आरोपसमेत लगाइन्।

सत्तापक्षका सांसदले गरे बचाउ, भने– सरकार बहुमतमा छ

सत्तापक्षका सांसद लिला गिरीले प्रदेश सरकारको बचाउ गर्दै प्रदेश सरकार पूर्ण बहुमतमा रहेको दाबी गरेका छन्।

प्रदेश सभाको बैठकमा विपक्षी गठबन्धनका सांसदले विश्वासको मत लिन या राजीनामा दिन माग गरेपछि गिरीले सरकार अल्पमतमा नरहेको प्रतिक्रिया दिएका हुन्।

‘मैले दाबाका साथ भन्छु सरकार अल्पमतमा छैन पूर्ण बहुमतमा छ, दुई दल या अरुसँग मिलेको प्रसंग छ त्यो समयक्रमसँगै एडजस्ट हुँदै जान्छ,’ उनले भने।

उनले प्रदेश सभा सचिवालय र सभामुखको भूमिकाप्रति प्रश्न उठाएका छन्। उनले छापामार शैलीमा प्रदेश सभा सचिवालयबाट भेदभावपूर्ण व्यवहार र खेलहरु देखिएको भन्दै सभामुखले अभिभावकीय र तटस्थ भूमिका निर्वाह नगरेको आरोप लगाए।