काठमाडौँ- कोरोना महामारीको बहानामा वीर अस्पताल सञ्चालन गरिरहेको चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स)को स्वायत्तता स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले खोस्न लागेको आशंका कायमै रहेका बेला क्यान्सर उपचारमा समर्पित तीन ठूला अस्पतालहरु स्वायत्तता गुमाउने संघारमा पुगेका छन्। ।
केपी शर्मा ओली सरकारले १५ जेठमा अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटमा क्यान्सर रोगको अध्ययन, अनुसन्धान र उपचार गर्न राष्ट्रिय क्यान्सर रोग अध्ययन संस्थान स्थापना गर्ने नीति उल्लेख गरेर त्यस्तो संकेत दिएको हो। बजेटमा यस अध्ययन संस्थान मातहत नै भक्तपुर, बिपी कोइराला मेमोरियल र सुशिल कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताललाई सञ्चालन उल्लेख छ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले देशको आवश्यकता र मागलाई आधार मानेर उक्त नीति ल्याएको र तर कार्यान्वयनका लागि वृहत खाका बनाउन अझै बाँकी रहेको बताएको छ। कोरोना महामारी नियन्त्रण भएलगत्तै यसमा काम गर्ने योजना आफूहरुले बनाएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. कृष्ण पौडेलले जानकारी दिए।
तर सरकारको यो नीति कार्यान्वयनबाट वर्षौदेखि स्वायत्त हैसियतमा सञ्चालित अस्पतालहरुको भविष्यबारे संशय प्रकट गरेका छन्।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसले प्रेस विज्ञप्ति नै जारी गरी क्यान्सर संस्थानको नाममा स्थापित अस्पतालहरुको स्वायत्ततामा सरकारको अतिक्रमणको नियत अस्वीकार्य भन्दै यो नीति फिर्ता लिन चेतावनी दिएको छ, बुधबार।
किन आयो अध्ययन संस्थान नीति?
जटिल क्यान्सर उपचार अहिले पनि नेपालमा सम्भव छैन। क्यान्सर उपचारका लागि छिमेकी मुलुक भारत र अन्य मुलकको यात्रा गर्नेहरु अझै घटेका छैनन्। महंगो क्यान्सर उपचारले धेरैको घरखेत उढेको छ। यस्तो अवस्थामा नेपालमै जटिल प्रकृतिको क्यान्सर उपचार होस् भनेर चिकित्सकले वर्षौदेखि आवाज उठाउँदै आएका थिए।
नेपालमै क्यान्सर सम्बन्धी थप अध्ययन, अनुसन्धान र उपचारका लागि राष्ट्रियस्तरको संस्था स्थापनाको माग उनीहरुको थियो। त्यसअनुसार आफूहरुले संस्थानको परिकल्पना गरेर सरकारको बजेटमा पारेको मन्त्रालयका अधिकारीहरुको दाबी छ। तर संस्थानको स्थापना, सञ्चालन र अधिकारबारे मन्त्रालयले सम्बन्धित विज्ञहरुसँग पर्याप्त छलफल नगरी बजेट नीतिमा ल्याएको मन्त्रालयकै एक उच्चस्तरका अधिकारीले बताए।
उनले भने,‘ नेपालको परिस्थिति, आवश्यकता र माग अनुसार हामीले क्यान्सर अध्ययन, अनुसन्धान र उपचारका लागि राष्ट्रियस्तरको संस्था स्थापना गर्ने भनेका थियौँ। तर यसलाई स्वतन्त्र संस्थाका रुपमा विकास गर्ने कि यस मातहत क्यान्सर उपचार गरिरहेका अरु अस्पताललाई पनि ल्याउने भन्नेमा विस्तृत छलफल भएको थिएन।’
‘हामी क्यान्सर उपचार, अध्ययन र अनुसन्धानको क्षेत्रमा नेपालमा राष्ट्रियस्तरको एउटा संस्था हुनुपर्छ भन्ने मान्यतामै छौँ। तर हाल क्यान्सर उपचार क्षेत्रमा जुटिरहेका संस्थालाई नै यो अवसर दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो। त्यसका लागि हाम्रो अस्पताल सक्षम हुँदा हुँदै छुट्टै संस्थान सञ्चालनमा ल्याएर हाम्रो स्वायत्तता खोस्ने काम नहोस् भन्नेमा हामी चनाखो भएका छौँ।’
सरकारले बजेटमा यो संस्थान अन्तगर्त मातहत भक्तपुर, बीपी कोइराला मेमोरियल भरतपुर र सुशिल कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताल नेपालगंजलाई सञ्चालन गर्ने भनेको छ।
यसमा सबैभन्दा बढी संशय चितवनस्थित बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालमा उत्पन्न भएको छ। अस्पतालका निवर्तमान निर्देशक डा.विजयचन्द्र आचार्य क्यान्सर उपचार क्षेत्रमा आफ्नो संस्थाको योगदान, क्षमता र स्वायत्ततालाई ध्यानमा राखेर यो संस्थानको स्थापना र सञ्चालनको प्रक्रिया अगाडि बढाइयोस् भन्ने चाहन्छन्।
उनले भने,‘हामी क्यान्सर उपचार, अध्ययन र अनुसन्धानको क्षेत्रमा नेपालमा राष्ट्रियस्तरको एउटा संस्था हुनुपर्छ भन्ने मान्यतामै छौँ। तर हाल क्यान्सर उपचार क्षेत्रमा जुटिरहेका संस्थालाई नै यो अवसर दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो। त्यसका लागि हाम्रो अस्पताल सक्षम हुँदा हुँदै छुट्टै संस्थान सञ्चालनमा ल्याएर हाम्रो स्वायत्तता खोस्ने काम नहोस् भन्नेमा हामी चनाखो भएका छौँ।’
अस्पताल सञ्चालनक समितिका अध्यक्ष डा. निर्मल लामिछानेले पनि आफ्नो अस्पताललाई त्यसको किसिमको संस्थानको रुपमा विकास होस् भन्ने चाहेको बताए।
तर मन्त्रालयले हाल ल्याएको नीति कार्यान्वयनको योजनाबारे आफूले बुझन् पाइनसकेको उनको भनाई छ।
यो अस्पतालले क्यान्सर उपचार क्षेत्रमा काम गर्न थालेको २१ वर्ष पुगिसकेको छ। अस्पताल ऐन २०५३ को प्रस्तावनामा यो स्वायत्त संस्थानको व्यवस्था गरिएको छ।ऐनको दफा ५ मा क्यान्सर रोग सम्बन्धी उच्चस्तरीय अध्ययन अनुसन्धान गर्ने र सोको लागि आवश्यक जनशक्ति तयार गरी यस क्षेत्रमा आत्मनिर्भरता प्राप्त गर्ने भनिएको छ।
यसका आधारमा यही अस्पताललाई प्रतिष्ठानको रुपमा विकास गर्नुपर्ने र अन्य क्यान्सर उपचार गरिरहेका अस्पताललाई पनि समेटेर अध्ययन, अनुसन्धान काम हुनुपर्ने यहाँका चिकित्सकहरुको माग छ।
तर स्थापनाको यतिका वर्षसम्म यो अस्पतालले आफूलाई प्रतिष्ठानको रुपमा विकास गर्न नसकेका कारण मन्त्रालयले छु्टटै संस्थानको स्थापना र सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता परेको मन्त्रालयका एक अर्का अधिकारीले बताए।
उनले भने, ‘यो अस्पताललाई यतिका समय हामीले मौका दिएको हो उपचारसँगै अध्ययन, अनुसन्धानका लागि। क्यान्सर उपचार क्षेत्रमा सरकारको राष्ट्रियस्तरको संस्था बनोस् भन्ने हाम्रो चाहना थियो। तर यहाँ राजनीति बढी भयो, काम थोरै भयो।’
तर आफ्नो अस्पतालले विभिन्न व्यवधानकाबीच पनि क्यान्सर उपचारसँगै अध्ययन, अनुसन्धानको काम पनि अगाडि बढाउन थालेको डा. आचार्यले बताए। उनका अनुसार यो वर्ष १३ जनालाई अध्ययनका लागि फेलोसिप दिइएको छ।’
यो नीतिविरुद्ध काँग्रेस?
यो अस्पताल काँग्रेस नेता बीपी कोइरालाको नाममा र बाँकेको अस्पताल सुशिल कोइरालाको नाममा खोलिएका छन्। काँग्रेस आफ्ना नेताहरका नाममा खोलिएका अस्पतालहरुको स्वायत्तता खोसियोस् भन्ने पक्षमा छैन।
तर उसले जारी विज्ञप्तिमा क्यान्सर संस्थानको अवधारणा मार्फत ३ वटा स्थापित क्यान्सर अस्पतालहरुको स्वायत्तता कुण्ठित गर्ने सरकारको नियत लुकेको आरोप लगाएको छ।
सरोकारवालाहरुले गम्भीर प्रश्न उठाइसक्दा पनि प्रधानमन्त्रीको मौनता जारि रहेको बिषयमा आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उसको भनाई छ।
काँग्रेसले २०४६ को परिवर्तन पश्चात् आफ्नो पार्टीको नीति र नेतृत्वमा स्वदेशी र वैदेशिक सहयोगमा स्थापित र विकसित क्यान्सर अस्पतालहरुको समयानुकूल क्षमता विस्तार गर्ने र ती मार्फत नविन अनुसन्धानमा सहजीकरण गर्ने कर्तव्य राज्यको भएको उसको भनाई छ।
सो नगरी अलग्गै विवादास्पद संरचना मातहत ल्याउने र अस्पतालहरुको स्वायत्तता कुण्ठित गर्दै राज्य नियन्त्रित अखडा बनाउने नियत सरकारले राख्नु गलत भएको काँग्रेसको ठहर छ।
भर्खरै
लोकप्रिय
