सिड्नी – अस्ट्रेलियाको न्यूसाउथवेल्स राज्य सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीलाई आगामी जुलाई महिनादेखि ल्याउनका लागि एक ‘पाइलट कार्यक्रम’ सार्वजनिक गरेको छ।
कोरोना महामारीका कारण अस्ट्रेलियाको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा बन्द भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीलाई सुरक्षित तरिकाले ल्याउन राज्य सरकारले सो कार्यक्रम अगाडि बढाएको हो।
हिजो न्यूसाउथवेल्स राज्यका ट्रेजरर डोमिनिक पेरोटेटले एक विज्ञप्तिमार्फत् कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै प्रत्येक दुई सातामा दुई सय ५० विद्यार्थीलाई क्वारेन्टिनमा राख्ने गरी राज्य सरकारले तयारी गरिरहेको बताएका छन्।
साथै ट्रेजरर पेरोटेटले यो सङ्ख्या यसै वर्षको आखिरी सम्ममा दोब्बर बनाउँदै कम्तीमा प्रत्येक दुई सातामा ५ सय विद्यार्थी ल्याउने लक्ष्य समेत रहेको उल्लेख गरेका छन् ।
‘अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा हाम्रो दोश्रो ठूलो निर्यात क्षेत्र हो त्यसैले हामीले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीलाई फर्किन सहयोग गर्दै यो क्षेत्रलाई सकेसम्म चाँडो पुनर्जीवन दिन आवश्यक छ’, ट्रेजरर पेरोटेटले भने, ‘महामारीपूर्व सामान्यतया प्रत्येक वर्ष हामीसँग दुई लाख ५० हजार अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीले अध्ययन गर्दथे र उनीहरूले ९५ हजारभन्दा बढी रोजगारको श्रृजना गरेका थिए। त्यसैले यदि हामीले छिट्टै केही गरेनौँ भने विद्यार्थीहरू अन्य देशतिर लाग्नेछन् र फलस्वरुप यो क्षेत्रलाई उठ्न दशकौँ लाग्न सक्दछ।’
आफ्ना नागरिकलाई स्वदेश ल्याउन नसकेको भनी अस्ट्रेलियन सरकारको आलोचना भइरहेको बेला सत्तारुढ पार्टीकै नेतृत्व रहेको न्यूसाउथवेल्स सरकारले यो योजनाबाट सातामा तीन हजार अष्ट्रेलियन नागरिकलाई स्वदेश ल्याउने योजनामा कुनै असर नपर्ने समेत जनाएको छ।
यसरी आउने अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीका लागि छुट्टै क्वारेन्टिनको व्यवस्था गरिने तथा तीमध्ये पहिलो क्वारेन्टिन स्थलको छनौट भइसकेको तथा अन्य स्थलका लागि छलफल भइरहेको समेत विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। यद्यपि क्वारेन्टिन कहाँ हुनेछ भन्ने विषयमा भने खुलाइएको छैन।
यो पाइलट परियोजनालाई न्यूसाउथवेल्सको स्वास्थ्य विभाग ‘एनएसडब्लु हेल्थ’ र प्रहरीले अनुमोदन गरिसकेका छन् भने यसलाई अन्तिम समीक्षाका लागि संघीय सरकारलाई बुझाइएको छ।
संघीय सरकारबाट पनि अनुमोदन हुने र लागू हुने कुरामा ट्रेजरर पेरोटेटले आशा व्यक्त गरेका छन्। यसरी क्वारेन्टिनमार्फत् पढ्न आउने अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीको क्वारेन्टिन लगायतको खर्च भने विश्वविद्यालय, कलेज वा विद्यार्थीहरूले नै तिर्नुपर्नेछ।
भर्खरै
लोकप्रिय
