काठमाडौँ- सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमाले निर्वाचित कमिटी भंग गरी त्यसको सम्पूर्ण अधिकार सहित दशौँ महाधिवेशन आयोजक कमिटी बनाउने अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्णयलाई अवैध ठहर गरेसँगै पार्टीको आन्तरिक राजनीतिको भावी मार्गबारे तीव्र अड्कलबाजी सुरु भएको छ।
यसले एमाले बिद्रोही पक्ष मात्रै होइन, ओलीविरुद्धको सिंगो गठबन्धनमा आबद्ध पार्टीका नेताहरुलाई पुनः तरंगित र सक्रिय बनाएको छ। एमालेका कर्णाली प्रदेशसभाका सदस्य प्रकाश ज्वालासहित ४ जना सदस्यहरुलाई पुनर्स्थापित गर्नेक्रममा सर्वोच्चले नवौँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कमिटी भंग गरी ओलीले बनाएको दशौँ महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई विहिवार अवैध ठहर गरेको थियो।
००
सर्वोच्चको आदेश अनुसार अब ओली साविकको एमालेमा फर्कनुपर्ने छ जुन असन्तुष्ट पक्षको मागसँग मिल्छ। अर्थात एमालेको नवौँ महाधिवेनबाट निर्वाचित २०३ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी र स्थायी कमिटी बैठकहरु बोलाउन ओलीले अग्रसरता देखाउनु पर्ने भएको छ। अब के गर्ने भन्नेबारे ओलीले आफू गुटका सदस्यहरुसँग छलफल तीब्र पारेका छन्। चार सदस्यको निधन र चार जना अन्य विभिन्न क्षेत्रमा नियुक्त भएको हुँदा हाल १९५ सदस्यमा सीमित यो कमिटीमा ओली फर्कनुपर्ने हुन्छ।
यो एमाले बिद्रोही पक्षले लामो समयदेखि राखेको मागले न्यायिक अनुमोदन पाएपनि आफूलाई बलियो सावित गर्न यो बीचमा माओवादी पृष्ठभूमिका नेताहरुलाई पार्टीमा दिइएको स्थान खाली गर्दै ओलीले नेकपा गठन पूर्वको अवस्थामा ओली सहजै जालान् भन्ने संकेत भने देखिएको छैन। ओली पक्षका नेता सुवास नेम्वाङले सर्वोच्चको आदेशबिरुद्ध ‘भ्याकेट’मा जाने बताएका छन्।
ओली निकट पार्टी कार्यालयका सचिव एवं स्वास्थ्यमन्त्री शेरबहादुर तामाङले एमाले प्रवेश गरेका पूर्वमाओवादी नेताहरुलाई लक्षित गर्दै भने, ‘सर्वोच्च अदालतको निर्णय कानुनी र संवैधानिक भन्दा पनि राजनीतिक हो। बदलिँदो राजनीतिक परिस्थितिमा दिइएको जिम्मेवारी खारेज हुन सक्दैन। उहाँहरुको जिम्मेवारी अब खोस्न मिल्दैन। बाँकी कुरा के कसरी मिलाउने भन्नेबारे छलफल होला।’ तर नेपाल पक्षले हालसम्म ओलीसँग अब साविकको एमाले फर्कनुबाहेक अरु विकल्प नभएको बुझेको छ।
यो पक्षका नेता बेदुराम भुसालले भने, ‘हामीले जे माग अघि सारेका थियौँ। त्यही माग पूरा गर्न अदालतले आदेश दिएको अवस्था छ। अब पार्टी अध्यक्षले अदालतको आदेश पालना गर्नु कर्तव्य हो। पालना गर्नु भएन भने उहाँमाथि कानुनी र नैतिक प्रश्न उठ्छ। अदालतको मानहानी हुन्छ। हामी फेरि अदालत जानुपर्ने हुन्छ।’
नेपाल पक्षका अर्का नेता भीम रावलले सर्वोच्चको फैसलापछि ओली प्रस्तुत हुने शैलीले आफूहरुको रणनीति तयार हुने बताए। उनले भने, ‘सर्वोच्चको फैसला र यसको पूर्ण पाठ आउन बाँकी छ। अहिलेको अवस्थामा अध्यक्ष ओलीले हिँड्ने बाटोले हाम्रो रणनीति निर्धारण गर्छ।’
ओली २ जेठ २०७५ मा फर्किएमा नेपाल पक्षले संसद विघटनविरुद्ध र वैकल्पिक सरकारका लागि दिएको रिट निवेदनको हस्ताक्षर फिर्ता लेला त? विपक्षी गठबन्धन पनि यसैमा केन्द्रित भएको छ। नेपाल पक्षका नेता बेदुराम भुसालले भने,‘ ओली २ जेठमा नफर्किएको अवस्थामा मात्रै विपक्षी गठनबन्धनसँगको सहकार्यले निरन्तरता पाउँछ भन्नेबारे स्पष्ट पारिसकेका छौँ।’
‘पार्टी एकता भएको अवस्थामा पनि हामीले संसद विघटनविरुद्धको हस्ताक्षर फिर्ता लिन्नौँ। वैकल्पिक सरकारका मामिलामा भने हामीले छलफल गर्न बाँकी नै छ,’ उनले थपे। पछिल्लो पटक आफ्नै कार्यशैलीका कारण चारैतिरबाट संकटमा पर्दै गएका ओलीले आफ्नो सत्ता रक्षाका निम्ति अझै पनि प्रयास गर्ने देखिन्छ। त्यसमा पार्टीको बिद्रोही पक्षलाई आफ्नो हातमा लिएर आफूविरुद्धको मोर्चा भत्काउने कसरत ओलीले गर्ने देखिन्छ।
ओलीको भावी रणनीति नबन्ला भन्न सकिन्न। बमकुमार श्रेष्ठ र तेजबहादुर केसी विनाको सर्वोच्चको ‘इजलास’ बारे खरो र आलोचनात्मक टिप्पणीमा उत्रेका ओली राजनीतिक तहबाट सर्वोच्च न्यायलयलाई चुनौति दिने सम्भावना पनि जिवितै छ।
प्रधानमन्त्री ओलीका प्रेस सल्लाहकारले शुक्रबार सामाजिक सञ्जालमार्फत भनेका छन्,‘ नेपालको राज्यप्रणालीले न्यायालयलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तटस्थ भूमिकामा स्थापित गरेको छ। अदालतको फैसला त्यसैअनुरूप हुनुपर्छ। पक्षका वकिलको छनोटमा इजलास बन्ने,चाहेजस्तो फैसलालाई क्याबात् भन्ने र प्रतिकूल हुँदा रन्थनिदै होसनै गुमाउने व्यवहार गलत हो। एकै माघले जाडो त जाँदैन।’
यो प्रधानमन्त्री ओलीको र उनको सचिवालयले अधिकारिक धारणाले हो कि हैन, स्पष्ट छैन तर थापा प्रधानमन्त्री ओलीका आधिकारिक प्रेस सल्लाहाकार हुन्।
भर्खरै
लोकप्रिय
