बुटवल- बजेटमा स्वास्थ्यका क्षेत्रमा केही नयाँ कार्यक्रम ल्याएको लुम्बिनी प्रदेश सरकारले परम्परागत योजना र क्षेत्रलाई नै निरन्तरता दिएको छ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बैजनाथ चौधरीले चालुतर्फ १४ अर्ब ९३ करोड ७४ लाख र पूँजीगततर्फ २१ अर्ब १७ करोड ९९ लाख ६१ हजार गरी ४० अर्ब ९५ करोड ९७ लाखको बजेट प्रदेश सभामा पेश गरे। बजेटमा वित्तिय हस्तान्तरणका लागि ४ अर्ब ८४ करोड २३ लाख रहेको छ।
आन्तरिक राजस्वबाट ४ अर्ब २९ करोड, राजस्व बाँडफाँडबाट १३ अर्ब २० लाख, रोयल्टी बाँडफाँडबाट १ अर्ब १ लाख, वित्तिय समानीकरण अनुदानबाट ८ अर्ब २ करोड, सशर्त अनुदानबाट ६ अर्ब २३ करोड, समपूरक अनुदानबाट ७२ करोड १६ लाख, विशेष अनुदानबाट ६३ करोड ४९ लाख र चालु आर्थिक वर्षको बचत रकम ७ अर्ब ५ करोड रहेको छ। यो बजेट चालू आर्थिक वर्षको भन्दा साढे ३ अर्बले बढी हो।
बजेटमा स्वास्थ्य, कृषि, रोजगारी वृद्धि र आर्थिक क्षेत्रको पुनरुत्थानलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। महत्त्वाकांक्षी र नयाँ योजना समावेश नगरिएको बजेटमा मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास तथा रोजगार कार्यक्रम, स्मार्ट कृषि गाउँ लगायतका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ।
कोभिड–१९ नियन्त्रणका लागि परीक्षणको दायरा बढाउन, अक्सिजनको आपूर्ति सहज बनाउन, निःशुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाउन, स्थानीय सरकारले सञ्चालन गरेका क्वारेन्टिन तथा आइसोलेसन केन्द्रको व्यवस्थापन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्री चौधरीले जानकारी दिए।
प्रदेशको स्थायी राजधानी तोकिएको दाङको देउखुरी उपत्यका क्षेत्रमा राजधानीको गुरुयोजना, जग्गा प्राप्ति, ल्यान्ड पुलिङ, पूर्वाधार निर्माण लगायतका काम गर्न पनि बजेट छुट्याइएको छ।
४० अर्ब ९५ करोड ९७ लाख रुपैंयाँको बजेट ल्याएको लुम्बिनी सरकारले संघ र स्थानीय तहका कार्यक्रम र योजनामा दख्खल नराख्ने बरु सघाउने बताएपनि साना र टुक्रे योजनालाई समेटेको छ। केही कार्यक्रममा भने प्रदेश सरकारले संघकै सिको गरेको छ।
संघ सरकारकै शैलीमा प्रदेशका निजामती कर्मचारीको तलब २ हजार बढाएको छ भने कर्मचारीलाई १ महिनाको तलब दिएर पर्यटन बिदा दिने घोषणा गरेको छ।
स्वास्थ्यमा लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताललाई उच्च विशिष्टिकृत सुविधासहितको अस्पतालमा स्तरोन्नति गर्न २५ करोड रकम विनियोजन गरेको छ। चौधरीले डीपीआर सम्पन्न भएका अस्पताललाई आगामी आर्थिक वर्षमा निर्माण सुरु गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको बताए ।
त्यस्तै जिल्ला स्तरका सरकारी अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट बनाउने, कोभिड बिरामीको निःशुल्क उपचार गर्ने र स्तरीकरणका लागि बजेट विनियोजन गरिएको बताए ।
मन्त्री चौधरीले कोभिड–१९ को उपचारमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीलाई सुरुको तलब स्केलमा ५० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता दिने व्यवस्था मिलाएको बताए ।
प्रदेशका सबै सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरुबाट रक्तसञ्चार सेवा निशुल्क रुपमा प्रदान गर्ने गरी निशुल्क रक्तसञ्चार सेवा प्रदान स्वस्थ लुम्बिनीको पहिचान कार्यक्रम ल्याइएको छ। यस्तै मृगौला प्रत्यारोपणका लागि २ लाख र १६ वर्ष मुनिका क्यान्सर पीडितको लागि १ लाख रुपैयाँ प्रदेश सरकारले दिने बजेटमा उल्लेख छ।
कृषिमा यसअघि पनि केही लोकप्रिय योजना ल्याएर अनियमिततामा तानिएको सरकारले कृषि क्षेत्रमा हालसम्म गरिएका सुधारका प्रयास सार्थक हुन नसकेको स्वीकार गरेको छ। कृषिमा अन्तरतहको भूमिका प्रभावकारी बनाउने, दोहोरोपना हटाउने, कृषि पेशाबाट भाग्दै गरेको युवाशक्तिलाई कृषिमै रमाउने अवस्था ल्याउनुपर्नेबारे सरकारको चिन्ता छ।
सरकारका योजना कार्यान्वयनमा सार्थकता नपाएको स्वीकार गर्दै बजेटले फेरिपनि कृषिमा अनुदानका कार्यक्रमलाई दोहोर्याएको छ।
मागमा आधारित कोभिड विशेष कृषि तथा पशुपन्छी उत्पादनमा आधारित व्यवसाय सञ्चालनका लागि ११ करोड, स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रमका लागि ३५ करोड, चैतेधान, हिउँदे तथा वसन्ते मकै तोरी, मुसुरो, मह, दुध र माछामा प्रतिफलमा आधारित कार्यक्रमका लागि ३२ करोड छुट्याएको छ।
यसअघि प्रभावकारी हुन नसकेको जग्गा भाडामा लिएर खेती गर्ने करार खेती कार्यक्रमका लागि ५ करोड छुट्टिएको छ।
केही किसानका लागि लाभदायी कार्यक्रम आएका छन्। कृषिमा सरकारले कृषि प्राविधिक सेवामा किसानको पहुँच नामक कार्यक्रम १सय ९ वटै स्थानीय तहमा लैजाने बताएको छ। यस्तै एक जिल्ला एक श्रोत केन्द्र, कृषिकर्मी रोजगार कार्यक्रम पनि बजेटमा समेटिएका छन्।
प्रदेशभित्रका प्रमुख १९ वटा सडक निर्माणका लागि ६४ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ। त्यसमध्ये बुटवल–तानसेन सडकको विकल्पका रूपमा बनेको वैकल्पिक सडक बुटवल धागो कारखाना–चरंगे हुँदै झुम्सा जोड्ने सडक निर्माण शुरू गर्न १० करोड विनियोजन भएको छ।
सरकारले एक घर एक धारा कार्यक्रमका लागि १ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ। यसअघि प्रदेश गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको पाल्पा रामपुरदेखि सल्यान कपुरकोटसम्मको जीवराज आश्रित कृष्णसेन इच्छुक मार्गका लागि १४ करोड बजेट परेको छ।
जनता आवास कार्यक्रमले यसपटक पनि निरन्तरता पाएको छ। जसका लागि ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ। समृद्धिको अभियानस् छोरीहरुको पहुँचमा विज्ञान कार्यक्रमअन्तरगत सामुदायिक विद्यालयमा ११ र १२ कक्षामा विज्ञान पढ्ने छात्रालाई र पिछडावर्ग, कमलहरी, मुस्लिम दलित छात्राका लागि छात्रवृत्ति दिन ६ करोड विनियोजन भएको छ।
पर्यटनमा भौतिक पूर्वाधारका लागि भन्दा बढी पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि बजेट विनियोजन भएको छ। एक जिल्ला एक पर्यटन कार्यक्रमका लागि ६० करोड छुट्टिएको छ।
प्रदेशमा कार्यरत कर्मचारीका लागि १० लाखको सामूहिक दुर्घटना बीमा र १ लाखको स्वास्थ्य बीमाका लागि प्रिमियम वापतको रकम सरकारले ब्यहोर्ने बजेटमा उल्लेख छ। यस्तै प्रदेश राजधानी देउखुरीमा प्रदेश आवास निर्माण, निजामती विद्यालय र निजामती कर्मचारी अस्पताल निर्माण गर्न बजेट छुट्याइएको मन्त्री चौधरीले बताए।
तस्बिरहरु: सी.पी .खनाल
भर्खरै
लोकप्रिय
