बुटवल- सांसदको मनमौजी र अनियमितता भएको भनेर लामो समयदेखि विवादमा रहेको सांसद विकास कोष कार्यक्रम लुम्बिनी सरकारले समावेश गरेको छ।
संघीय सरकारले समेत सांसदलाई सिधै बजेट दिँदा अनियमितता र मनमौजी हुनसक्ने भन्दै त्यसलाई खारेज गरिसकेको छ।
तर लुम्बिनी प्रदेशले भने सांसद विकास कोषको स्वरुप परिवर्तन गरेर सांसदलाई सिधै बजेट दिएको छ। यसका लागि प्रदेश सरकारले दुई वटा कार्यक्रम अघि सारेको छ।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटको कार्यक्रमले प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम र जनतासँग जनप्रतिनिधि कार्यक्रम अन्तर्गत प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको लागि १ अर्ब ४० करोड ५० लाख र जनतासँग जनप्रतिनिधि कार्यक्रमका लागि ४३ करोड ५० लाख रुपैयाँ बजेट छुट्ट्याएको छ। वार्षिक बजेट पुस्तिकामा यो रकम प्रदेशका प्रत्यक्ष निर्वाचित ५२ वटा निर्वाचित क्षेत्रका सांसदका लागि २ करोडका दरले वितरण गर्ने भनिएको छ।
त्यस्तै प्रदेशसभाका प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी ८७ सांसदलाई लक्षित गरेर जनतासँग जनप्रतिनिधि कार्यक्रमका लागि ४३ करोड ५० लाख बजेट राखिएको छ। यो बजेट एक जना सांसदलाई ५० लाखका दरले छुट्याइएको छ। प्रदेशमा निर्वाचित भएर रिक्त रहेका निर्वाचन क्षेत्रमा समेत बजेट छ। प्रदेशमा अहिले ८३ जनामात्रै सांसद छन्।
असार १ गते आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बैजनाथ चौधरीले बजेट सार्वजनिक गर्दा लाखसम्मका कार्यक्रम उल्लेख भएको बजेट भाषणमा यी झण्डै २ अर्बभन्दा बढीका कार्यक्रम भने उल्लेख थिएनन्।
सांसदहरुले माग गरेका र योजना समावेश हुन नसकेका योजनाहरुलाई यो कार्यक्रममार्फत समावेश गर्ने भनेर यस्तो कार्यक्रम ल्याएको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बैजनाथ चौधरीले बताए।
उनले यो कार्यक्रम सांसद विकास कोषसरह नरहेको दाबी गरे। ‘यो कार्यक्रम त्यसरी सांसदलाई सिधै बजेट दिने कार्यक्रम हैन, सांसदले आफ्नो क्षेत्रमा आवश्यक परेका योजनाहरु छनोट गरेर मन्त्रालयमा पठाउने र मन्त्रालयले त्यसलाई आवश्यकताअनुसार कार्यान्वयन गर्ने हो,’ उनले भने, ‘त्यो कार्यक्रम कसरी कार्यान्वयनमा लैजाने भनेर हामीले कार्यविधि बनाउँछौँ र त्यसैअनुसार कार्यान्वयनमा जान्छ, कार्यविधिअनुसार आउने योजना अघि बढ्छन् अरु बढ्दैनन्।’
उनले सांसदलाई त्यो कार्यक्रम कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन गर्ने अधिकार भएपनि त्यसमा चलखेल गर्ने अधिकार नहुने बताए।
‘कार्यविधि बनेपछि यो सांसद विकास कोष जस्तै हो कि हैन भन्ने छुट्टिन्छ,’ उनले भने, ‘सार्वजनिक रुपमा यो कार्यक्रमको प्रतिफल देखिनेछ।’
तर विपक्षी दलहरु भने सरकारले आफ्ना दलका सांसदलाई पोस्नका लागि यस्तो कार्यक्रम ल्याएको बताउँछन्।
नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक फकरुद्धिन खान सरकारले चोर बाटोबाट सांसद विकास कोषकै स्वरुपको कार्यक्रम ल्याएको दाबी गरे। उनले सरकारले आफ्ना सांसद र मन्त्रीलाई लाभ दिन र चुनाव लक्षित गरेर बजेट बाँड्न थालेको बताए।
प्रदेश सभामा हाल सत्तासीन एमालेका ३८, कांग्रेसका १९, माओवादीका १८, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) महन्त ठाकुर पक्षका ४, उपेन्द्र यादव पक्षका २ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ सांसद छन्।
प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि ४० अर्ब ९५ करोड ९७ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ।
भर्खरै
लोकप्रिय
