काठमाडौँ- जातीय विभेदको आरोप लागेकी काठमाडौँ बबरमहलबासी सरस्वती प्रधानलाई रिहासँगै लिफ्ट दिएका, हाल चार वटा मन्त्रालय हेरिरहेका र अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निकट मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले तत्काल राजीनामा दिनु पर्ने माग आफ्नै पार्टीभित्र चर्कोरुपमा उठेको छ।
बुधबार बालुवाटारमा पार्टीको बिद्रोही पक्ष अनुपस्थित रहेको १० औँ महाधिवेशन आयोजक कमिटीको अन्तिम बैठकमा श्रेष्ठले मुलुकको संविधान, कानुन, आफ्नो हैसियत बिपरीत हर्कत गरेको भन्दै उनले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनु पर्ने माग उठेको हो।
बैठकमा उनले राजीनामा नदिए ओली आफैले उनलाई मन्त्री पदबाट बर्खास्त गर्नु पर्ने माग समेत उठेको छ। ओली निकट १२ जना दलित समुदायका महाधिवेशन आयोजक कमिटी सदस्यको प्रतिनिधित्व गर्दै सदस्य जगत विश्वकर्मा र बम बिकले मन्त्री श्रेष्ठको राजीनामा माग गरेका हुन्।
बैठकमा मन्त्री श्रेष्ठको गलत कार्यविरुद्ध आवाज उठाउने सामूहिक योजनामुताबिक सदस्य विश्वकर्मा र बिकले बोलेका थिए। आक्रोषित उनीहरुले श्रेष्ठबाट भएका हर्कत अस्वभनीय भएको भन्दै सिंगो पार्टी र सरकारप्रति प्रश्न उठेको बताए।
बैठकमा सदस्य विश्वकर्माले कम्युनिष्ट पार्टीको महत्वपूर्ण सदस्य, सरकारका मन्त्री श्रेष्ठले जातीय विभेदको आरोप लागेकी सरस्वती प्रधानमन्त्रीलाई लिफ्ट दिएर संविधानको धज्जी उडाएकाले तत्काल उनले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनु पर्ने नभए प्रधानमन्त्री ओलीले उनलाई बर्खास्त गर्नुपर्ने माग अघि सारेका थिए।
उनकै अनुसार उनले बैठकमा भनेका थिए, ‘संविधानको मर्म र व्यवस्थाविपरीत पार्टीका जिम्मेवार नेता र सरकारका मन्त्रीले जातीय विभेदको आरोप लागेकी महिलालाई किन लिफ्ट दिनु भएको हो? यसमा पहिले स्पष्टीकरण चाहिन्छ। साथै उहाँले नैतिकताका आधारमा राजीनामा पनि दिनुपर्छ। उहाँले राजीनामा नदिने हो भने प्रधानमन्त्री ओली आफैले उहाँलाई बर्खास्त गर्नुपर्छ।’
आफैले कानुन बनाउने आफैले त्यसको उल्लंघन गर्न कसरी मिल्छ भन्ने प्रश्न विश्वकर्माले गरेका थिए। त्यसपछि बैठकमा बम बिकले पनि श्रेष्ठको हर्कतविरुद्ध बोलेका थिए। उनले भने, ‘सरकारका मन्त्रीले यस्तो कार्य गर्न पाइदैन। मन्त्रीज्यूले आमरुपमा माफी माग्नुपर्छ। आत्मालोचना गर्नुपर्छ। यसमा सरकार र पार्टी दुबै बोल्न पर्छ।’ बैठकपछि उनले देशसञ्चारलाई दिएको जानकारी अनुसार उनीहरुको मागलाई बैठकका अधिकांश सदस्यले समर्थन गरेका थिए।
जबाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्री श्रेष्ठको गल्ती औँल्याए। तर साथसाथै उनको बचाउमा पनि उत्रिएका थिए। ओलीले भने,‘उहाँ (मन्त्री श्रेष्ठ) नजानु पर्थ्यो। त्यस्तो काम नगर्नुपर्थ्यो। उहाँले आत्मालोचना गर्नुपर्छ। यसमा उहाँले यसबारे थप बताउनुपर्छ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले मंगलबारको मन्त्रीपरिषद् बैठकमा पनि यसबारे आफूले मन्त्री श्रेष्ठसँग स्पष्टीकरण लिएको बैठकमा सुनाएका थिए। ओलीले भने,‘ मैले हिजो क्याबिनेट बैठकमै यो गलत भयो भनेको थिएँ। आज पार्टीका साथीहरुले पनि कुरा उठाउनु भएको छ। यसबारे हाम्रो थप छलफल हुनेछ।’
श्रेष्ठको हर्कतविरुद्ध पार्टी बैठकमा आवाज उठाउने र उनको राजीनामाको माग गर्ने नेताहरु श्रेष्ठमाथि कुनै न कुनै कारवाही हुने अपेक्षासहित बैठकबाट बाहिरिएका छन्। तर उनीहरु निराश पनि छन्। कारण, प्रधानमन्त्री ओली श्रेष्ठको बचाउमा उत्रिएको स्पष्ट बुझिन्थ्यो। बैठकमा सामेल अर्का एक दलित समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्ने नेताले भने,‘ हामीले संविधान, कानुनबिपरीत सरकारका मन्त्रीबाट भएको गलत कार्यमाथि प्रश्न उठायौँ। त्यो हाम्रो कर्तव्य पनि हो। यो आम रुपमा अपेक्षित थियो। तर प्रधानमन्त्री नै उहाँको बचाउमा उत्रिएको देखेर हामी साँच्चै भन्ने हो भने दुःखी छौँ।’
तनहुँकी रुपा सुनारले जातकै आधारमा आफूलाई काठमाडौँ बबरमहलमा घरबेटीले कोठा नदिएको भन्दै सरस्वती प्रधानविरुद्ध महानगरीय प्रहरी वृत सिंहदरबारमा उजुुुरी दिएकी थिइन। उजुरी परेपछि प्रहरीले प्रधानलाई नियन्त्रणमा लिएर तीन दिन हिरासतमा राखेको थियो। असार ९ गते उनी थुनामुक्त भएकी थिइन्। त्यसपछि मन्त्री श्रेष्ठले आफ्नो सरकारी गाडीमा हालेर प्रधानलाई बबरमहल पुर्याएका थिए।
सडकदेखि सामाजिक सञ्जालमा मन्त्री श्रेष्ठको राजीनामाको माग उठिरहेको छ। राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले मंगलबार मन्त्री श्रेष्ठसँग स्पष्टीकरण मागेको छ।
ओलीले पछिल्लो पटक विस्तार गरेको मन्त्रीपरिषद्लाई मान्यता नदिएपछि श्रेष्ठले हाल वन तथा वातावरण, युव तथा खेलकुद, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, श्रम रोजगार तथ सामाजिक सुरक्षा र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका छन्। संकटका बेला खुलेर ओलीको बचाउ गर्दै आएका उनलाई ओलीले पनि उनलाई बचाउन खोज्नु स्वाभाविक भएको पार्टीभित्र विश्लेषण भइरहेको छ।
भर्खरै
लोकप्रिय
