काठमाडौं- गृष्मकालीन ओलम्पिकमा छनोट हुने तीन वटा आधार हुन्छन्- पहिलो, छनोट चरण पार गर्ने। दोस्रो, वाइल्ड कार्ड र तेस्रो, युनिभर्सियालिटी।
छनोट पार गर्नका लागि विभिन्न प्रतियोगिताहरु छनोट प्रतियोगिताका रुपमा रहेका हुन्छन्। त्यस्ता प्रतियोगितामा तोकिएको मापदण्ड पूरा गर्न सकेमा खेलाडीहरु छनोट हुन्छन्। नेपालमा यसरी छनोट भएर ओलम्पिक खेल्ने दुई जना मात्र खेलाडी छन्, तेक्वान्दोका दीपक विष्ट र संगिना वैद्य।
तर प्रतियोगिता खेल्ने सबै खेलाडीहरु छनोट चरण पार गरेर आएका हुन्छन् भन्ने होइन। केही खेलाडीहरुलाई वाइल्ड कार्ड मार्फत प्रवेश दिइएको हुन्छ। खेलअनुसार वाइल्ड कार्डको मात्रा तल माथि हुन सक्छ। वाइल्ड कार्डका लागि अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटी-आईओसी, आयोजक कमिटी र सम्बन्धित खेलको विश्व महासंघ बसेर विभिन्न मापदण्डहरु बनाएको हुने नेपाल ओलम्पिक कमिटीका अधिकारीहरु बताउँछन्।
क्षेत्रीयस्तरमा र्याङ्किङमा माथि रहेका खेलाडीहरुले वाइल्ड कार्ड पाउने सम्भावना बढी हुने उनीहरुको तर्क छ। तर खेल अधिकारीहरु यसलाई जुन देशले लविङ गर्न सक्यो त्यसैले पाउन सक्ने बताउँछन्। १३ औँ दक्षिण एसियाली खेलकुदमा कास्य पदक मात्र जितेकी सोनिया भट्टले यसपटक पाएको वाइल्ड कार्डसहित थुप्रै घटनाहरु छन् जसले यो आशंकालाई बलियो बनाउँछ।
तस्बिर: बर्षा शाह/देश सञ्चार
युनिभर्सियालिटी भनेको आईओसीले ओलम्पिक खेलकुदमा हरेक देशको प्रतिनिधित्व होस् भनेर पौडी र एथलेटिक्सका लागि छुट्याएको अनिवार्य कोटा हो। यसका लागि न छनोट चरण पार गर्नुपर्छ नत वाइल्ड कार्डका लागि नै ‘अप्लाई’ गर्नुपर्छ। विगतमा पौडी र एथलेटिक्समा दुई दुई जना खेलाडीको कोटा आउने गरेकामा यसपटक पौडीमा दुई जना र एथलेटिक्समा एक जना खेलाडीका लागि कोटा आएको नेपाल ओलम्पिक कमिटीका पदाधिकारीले बताएका थिए। कुनै समय एथलेटिक्समा ७ जना नेपाली खेलाडीले एउटै ओलम्पिक खेलेका थिए।
सन् २०१६ मा ब्राजिलको रियो दि जेनेरियोमा आयोजित गृष्मकालीन ओलम्पिकमा नेपालबाट पौडी र एथलेटिक्सका दुई दुई तथा आर्चरी, जुडो र तेक्वान्दोका एक एक जना खेलाडी सहभागी भएका थिए। पौडी र एथलेटिक्सबाहेकका खेलाडीले वाइल्ड कार्ड पाएका हुन्। वाइल्ड कार्ड पाएकी तेक्वान्दोकी निशा रावलले त्यतिबेला सम्म कुनैपनि अफिसियल अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा पदक जित्न सकेकी थिइनन्।
यसपटक ओलम्पिक तयारीका लागि भनेर आईओसीमा १२ जना नेपाली खेलाडीको लागि स्कलरसिप ‘अप्लाई’ गरिएको थियो। ती खेलाडीहरुको नाम के आधारमा स्कलरसिपका लागि अप्लाई भएको थियो भन्ने उत्तर स्पष्ट छैन। उनीहरुलाई आईओसीले जनहीँ मासिक ५ सय अमेरिकी डलर दिदैँ आएको छ, सन् २०१९ को जनवरीदेखि। त्यसको केही महिनापछि यी १२ जना खेलाडीहरुका लागि वाइल्ड कार्ड अप्लाई गरिएको थियो।
‘स्कलरसिप पाएका खेलाडीहरुलाई नै वाइल्ड कार्डका लागि अप्लाई गर भन्ने निर्देशन थियो। हामीले ६ वटा खेलमा मात्र वाइल्ड कार्डका लागि अप्लाई गर्नुपर्ने बाध्यता थियो’, नेपाल ओलम्पिक कमिटीका महासचिव निलेन्द्रराज श्रेष्ठ भन्छन्। ती खेलाडीमा पौडी र एथलेटिक्सका खेलाडी भने थिएनन्। दुई वर्षअघि नै वाइल्ड कार्डका लागि अप्लाइ गर्नु र आईओसीले स्कलरसिप दिनुका पछाडिको एउटा कारण हो- भोलि वाइल्ड कार्ड पाइहाले ओलम्पिकमा प्रतिस्पर्धा गर्न उनीहरुको तयारी राम्रो होस्।
पछि, पौडीमा एलेक्स शाह र गौरिका सिंह तथा एथलेटिक्समा म्याराथनका गोपिचन्द्र पार्की छनोट गरियो। नेपालले म्याराथनमा सहभागिता गर्ने निर्णयसहित नेपालगन्ज म्याराथनलाई छनोट प्रतियोगिता मानेको थियो जसमा पार्की पहिलो भएका थिए। उनीहरु नियमित तयारीमा थिए।
नेपाल ओलम्पिक कमिटीले उनिहरुको नाम आईओसीलाई पठाएको थियो। महासचिव श्रेष्ठका अनुसार आईओसी पार्कीलाई जापानमा अन्तिम तीन महिना तयारी गर्ने गरी १५ हजार अमेरिकी डलर दिन सहमत पनि भएको थियो। तर कोरोना भाइरसको महामारीका कारण पार्की जापान जान पाएनन्। पार्की म्याराथनमा बैकुण्ठ मानन्धरको सबैभन्दा चाँडो दौडने दक्षिण एसियाली कीर्तिमान तोड्ने प्रयाशमा थिए। उनको एक्रिडिएसन कार्ड समेत आइसकेको नेपाल ओलम्पिक कमिटीका पदाधिकारी बताउँछन्।
गत जुन २९ तारिखसम्म टोकियो ओलम्पिक खेल्ने सबै खेलाडीको टुंगो लागिसकेको छ। तर पार्कीको नाम छैन। एथलेटिक्समा नेपालबाट सन्तोषी चौधरीले एक सय मिटरमा प्रतिस्पर्धा गर्ने तय भएको छ। नेपाल ओलम्पिक कमिटीका महासचिव श्रेष्ठ अन्तिम समयमा विश्व एथलेटिक्स महासंघले म्याराथनमा एथलेटिक्सको कोटा फुल भएकाले महिला एक सय मिटरमा खेलाडीहरुको नाम पठाउन पत्र आएको बताउँछन्।
‘ हामी पार्कीकै सहभागितामा ढुक्क थियौँ। तर केही दिनअघि विश्व एथलेटिक्स महासंघले म्याराथनमा कोटा पूरा भएकाले महिला एक सय मिटरमा खेलाडीको नाम पठाउन भन्यो र रातारात हामीले पठायौँ’, महासचिव श्रेष्ठ भन्छन्। यदि श्रेष्ठको भनाइ सत्य हो भने, यसअघि कुनैपनि ओलम्पिक सहभागितामा युनिभर्सियालिटी कोटामा पठाइएका नामहरु यसरी काटेर अर्कै स्पर्धाको खेलाडी पठाउन भनिएको थिएन।
‘ युनिभर्सियाली र वाइल्ड कार्ड भनेको हामीले रोज्ने होइन, उनिहरुले जे दियो हामीले त्यही लिने हो’, श्रेष्ठको तर्क छ। ओलम्पिक खेलकुदमा नेपाली खेलाडीको अधिकतम लक्ष्य भनेको राष्ट्रिय कीर्तिमान सुधार हो। राष्ट्रिय कीर्तिमान सुधार्न ओलम्पिक नै चाहिँदैन। तर पनि ओलम्पिकका लागि खेलाडीहरु सक्दो तयारी गर्छन्। त्यसका लागि आईओसीले दुई तीन वर्षअघिदेखि नै सहयोग सुरु गर्छ।
कोरोना महामारीको यो समयमा कुनै तयारी नै नभएको खेलाडीलाई ओलम्पिकमा खेलाउन पठा भनेर विश्व महासंघले कसरी भन्न सक्छ ? सागमा कास्य पदक मात्र जितेको खेलाडीलाई वाइर्ल्ड कार्ड दिलाउन सक्ने नेपाल ओलम्पिक कमिटीले अनिवार्य कोटामा छनोट गराएर नाम पठाएको मात्र हैन, लामो समयदेखि तयारी गराइरहेका खेलाडीलाई कसरी ‘बाइ पास’ गर्न सक्ने अवस्था बन्यो ? यसबारे ओलम्पिक कमिटीले केही स्पष्ट पारेको छैन, एउटा विज्ञप्ति निकाल्नुबाहेक। बरु त्यस विज्ञप्तिमा आफुले पनि हस्ताक्षर गरेर यो रहस्यलाई यत्तिमै सिध्याउन राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्-राखेप र नेपाल एथलेटिक्स संघले मलजल गरेका छन्।
आफ्नो नाम नपरेपछि पार्कीले ‘मैले त भोगेँ, यस्तो स्थिति अरु कसैले भोग्नु नपरोस्’ भन्दै गुनासो गरिरहेका छन्, सञ्चार माध्यमहरुमार्फत। यस प्रकरणको केन्द्रमा नेपाल ओलम्पिक कमिटी देखिएको छ। तर , नेपाल एथलेटिक्स संघ पनि जिम्मेवारीबाट उम्कन सक्दैन।
सन् २०१२ र २०१६ को ओलम्पिकमा म्याराथनमा नेपालले भाग नलिएकोमा यसपटक के आधारमा यो स्पर्धामा भाग लिने निर्णय भएको थियो ? यस्तो स्थिति आउन सक्छ भनेर उसले महासंघसँग जानकारी राख्नु पर्थ्यो की पर्थेन भन्ने विषय भने चर्चामा छ। पूर्व एथलेटिक्स प्रशिक्षक सुशिल नरसिंह राणा नेपाली खेलाडीको टाइमिङ निकै पछाडि रहेकाले पनि म्याराथनमा नेपाललाई भाग लिन नदिएको हुनसक्ने बताउँछन्।
‘म्याराथनको टाइमिङ यस्तो भइसक्यो कि नेपाली खेलाडीलाई मात्र अन्त्यमा कुरेर बस्नुपर्ने हुन सक्छ। यस्तो विषयमा सम्बन्धित निकायले समयमै बुझ्नु पर्थ्यो’, उनी भन्छन्। अपारदर्शीको आरोप खेप्दै आएको नेपाल ओलम्पिक कमिटीले यो विवादबाट सजिलै उन्मुक्ति भने पाउने छैन- जसरी कुनै मापदण्डै बिना खेलाडी वाइल्ड कार्डका लागि अप्लाई हुन्छन्, अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुदमा पदक नै नजितेका खेलाडीले वाइल्ड कार्ड पाउँछन् अनि हचुवाका भरमा युनिभर्सियालिटी कोटामा खेलाडी पठाइन्छ।
भर्खरै
लोकप्रिय
