काठमाडौँ- नेकपा एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीका बिद्रोही पक्षका नेताहरुलाई विपक्षी नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन गरेको हस्ताक्षर फिर्ता लिन दिएको समयसीमा सकिएको छ।
ओलीले पछिल्लो पटकको आफू पक्षीय केन्द्रीय कमिटी बैठकमार्फत वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षका २३ जना नेताहरुलाई हस्ताक्षर फिर्ताका लागि सोमबार साँझ ५ बजेसम्मको समयसीमा दिएका थिए।
आफूले दिएको समयसीमाभित्र नेपाल पक्षले हस्ताक्षर फिर्ता नलिए पार्टी एकताको आधार नबन्ने घोषणा गरेका थिए। तर नेपाल पक्षले ओलीको निर्देशन अनुसार हस्ताक्षर फिर्ता नलिने अडान कायमै राखेको छ।
यो बीचमा पार्टी एकताका लागि ओलीले आफ्नातर्फबाट नेताहरु सुवास नेम्वाङ, विष्णु पौडेल र शंकर पोखरेललाई नेपाललाई सहमत गराउन उनको निवास कोटेश्वर पठाएका थिए। ओलीको हस्ताक्षर फिर्ता लिए मात्रै पार्टी एकता सम्भव भएको सन्देशसहित ती नेताहरु केटेश्वर गएका थिए।
तर नेपालले सर्वोच्च अदालको मुद्दा प्रभावित हुनेगरी आफूहरुले हस्ताक्षर फिर्ता नलिने अडानबाट पछि हटेनन्। त्यसपछि ओलीले आइतबार राति नेपाल पक्षका नेता भीम रावललाई बालुवाटार बोलाएर उनीसमक्ष पार्टी एकताका आफूले अधिकतम लचकता अपनाएको र अब नेपाल पक्षबाट लचकता अपनाउनुपर्ने अडान राखेका थिए।
तर रावलले हस्ताक्षर फिर्ता नहुने, बाँकी विषयको सहमतिका लागि कार्यदल ब्यूँताएर प्याकेजमा सहमति खोज्नु पर्ने अडान ओलीसमक्ष राखेका थिए। ओलीसँगको सवांदबारे ‘ब्रिफिङ’ गर्न रावल नेपाललाई भेट्न कोटेश्वर पुगेका थिए। यो बीचमा ओली र नेपालबीच वार्ता गराउने प्रयास भइरहेको चर्चा चलेपनि त्यो सम्भव नभएको नेताहरु बताउँछन्।
ओली पक्षका नेताहरुसँग लगातार वार्ता गरिरहेका नेपाल पक्षका भीम आचार्यले भने, ‘हामी एकताको प्रयासबाट थाकेका छैनौँ। एकता नै अन्तिम विकल्प हो। तर मुलभूत विषयमा कुरा नमिली अध्यक्ष ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालबीच वार्ता सम्भव छैन। त्यसको कुनै औचित्य पनि छैन।’
यसअघि नेपालले तीन दिनअघि असार १९ गते निर्धारित आफू पक्षीय केन्द्रीय कमिटी बैठक स्थगित गर्न ओलीलाई टेलिफोनबाट आग्रह गरेका थिए। तर ओलीले बैठक अघि बढाएका थिए। त्यसको दुई दिनअघि पनि नेपाल र ओलीबीच पार्टी एकतालाई लिएर टेलिफोन वार्ता भएको थियो। ओलीले नेपाल पक्षको माग अनुसार नै पार्टी २ जेठ २०७५ मा फर्किसकेकाले पार्टीको निर्देशन अनुसार उनीहरुले बैठकमा भाग लिनुपर्ने अडान लिएका छन्।
तर नेपाल पक्षले माओवादी पृष्ठभूमिका २३ जना नेतासहितको कमिटीलाई केन्द्रीय कमिटीका रुपमा स्वीकार्न नसकिने अडान राखेका छन्। उनीहरुले पार्टीको नवौँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित २ सय ३ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी ब्यूँताउनु पर्ने अडान राख्दै आएका छन्।
ओलीले आफ्नो निर्देशन पालना नगर्नेहरु एमाले रहन नसक्ने घोषणा गरिसकेका छन्। संसद विघटनविरुद्ध परेको मुद्दामा आदेश आएको भोलिपल्ट आफूले केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाउने उनको घोषणा छ। उक्त बैठकबाट ओलीले हस्ताक्षर फिर्ता नलिनेलाई फेरि पनि कारवाही गर्ने बुझिन्छ।
भर्खरै
लोकप्रिय
