काठमाडौँ- संसद पुर्नस्थापना सँगै विपक्षी नेपाली काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई लिएर नेकपा एमालेमा दुई धार देखिन थालेको छ।
सर्वोच्चको फैसलालगत्तै एमाले नेता माधवकुमार नेपाल निकट नेता विजय पौडेलले नैतिकताका आधारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तत्काल राजीनामा दिएर पार्टी एकतालाई सुदृढ बनाउनु पर्ने माग गरेका छन्।
उनले सोमबार ट्वीटरमा भनेका छन्,‘ आदरणीय अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीज्यू, आफ्ना प्रतिगामी कदमबारे खुलाखुलस्त आत्मालोचना गर्दै अध्यक्ष पदबाट राजीनामा दिएर पार्टी एकतालाई सुदृढ बनाउनुहोस्।’ साथै उनले ओलीले धेरै अपराध गरेकाले अध्यक्षको पदमा बस्न नमिल्नेसमेत दाबी गरेका छन्। उनले थप लेखेका छन्,‘ यतिका धेरै अपराध गरिसकेपछि अध्यक्षको पदमा बस्न मिल्दैन। आफ्नो वरिपरि भएका ती गलत तत्वहरुको कुरा नसुन्नुहोस्।’
यसअघि नेता नेपालले सर्वोच्चको फैसलालाई स्वागत गरेपनि पार्टी विवादका मामिलामा अहिले बोल्ने बेला नभएको प्रतिक्रिया दिएका थिए।
यस्तै नेपाल पक्षका भनिएका नेता योगेश भट्टराईले सर्वोच्च अदालतको प्रतिनिधिसभा पुर्नस्थापना गर्ने फैसलाको स्वागत गरेका छन्। उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा भनेका छन्,‘ सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक बेञ्चद्धारा प्रतिनिधिसभाको पुर्नस्थापना गर्ने गरी गरेको आदेशको सम्मान र स्वागत गर्दछु। बदलिएको परिस्थितिमा प्रतिनिधिसभाको बाँकी कार्यकालको सुनिश्चितासहित नेकपा एमालेको एकतालाई जोगाउन एमालेका समस्त नेता र कार्यकर्ता कमरेडहरुमा संयम र धैर्यताका साथ अघि बढ्न आव्हान गर्दछु।’ साथै उनले आइतबार एमाले विवाद समाधान कार्यदलले अघि सारेको १० बुँदे सहमति प्रस्तावलाई इमान्दारिताका साथ कार्यान्वयन गर्दै नेकपा एमाले संसद भित्र र बाहिर पनि एक ढिक्का रहने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।
तर ओली पक्षका नेता महेश बस्नेतले भने सर्वोच्चको फैसला नमान्ने भन्दै यसविरुद्ध देशव्यापी प्रर्दशन चर्काउने चेतावनी दिएका छन्। सर्वोच्चको फैसला लगत्तै सोमबार माइतघरमा ओली निकट युवा संघले आयोजना गरेको विरोध कार्यक्रमलाई संवोधन गर्दै उनले भने,‘ अदालतको फैसलाले नेपालको राजनीतिमा थप बिकृती ल्याउनेछ। यो फैसला निष्पक्षरुपमा नभएर सेटिङमा आएको हो। यसलाई स्वीकार्न सकिन्न।’
यस्तै ओली निकट नेता एवं लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले सर्वोच्चको फैसलाले संसदीय व्यवस्था र दलीय प्रणालीमाथि गम्भीर आघात पुगेको दाबी गरेका छन्। ‘संसदीय व्यवस्था र दलीय प्रणालीमाथि गम्भीर आघात। सुदुरभविष्यसम्म नेपाल राष्ट्र र नेपालीजनले अस्थिरताका दुश्चक्र व्यहोर्नुपर्ने भो,‘ उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन्।
यस्तै ओली निकट नेता विष्णु रिजालले एमालेका लागि सरकार भन्दा पनि पार्टी एकता मुख्य कुरा भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। उनले ट्वीटरमा भनेका छन्,‘ सरकार आउने जाने नियमित कुरा हो। हामी एमालेका लागि मुख्य कुरा पार्टी एकता हो।’ साथै उनले आइतबार एमाले विवाद समाधान कार्यदलमा भएको सहमति अनुसार पार्टीलाई बचाउन सक्दा सदनमा देउवाको बहुमत नपुग्ने दाबी गरेका छन्। त्यस्तो अवस्थामा एमाले नै निर्णायक रहने उनको दाबी छ।
००
पार्टीभित्रको अन्तरविरोध चर्किएपछि ओलीले ७ जेठ राती संसद विघटनको सिफारिस राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष पेश गरेका थिए। भण्डारीले तत्कालै त्यसको अनुमोदन गर्दै मंसिरमा चुनाव घोषणा गरेकी थिइन्।
त्यसैलगत्तै नेपाल पक्षका २३ जना सांसदहरुले संसद विघटनविरुद्ध र विपक्षी नेपाली काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन मागसहित सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।रिटमा गरेको हस्ताक्षर फिर्ता लिन ओलीले यो बीचमा नेपाल पक्षका नेताहरुलाई दबाब दिँदै आएका थिए। तर नेपाल पक्षले हस्ताक्षर फिर्ता लिन मानेको थिएन।
आइतबार नेपाल पक्षका ६ जना नेताहरु सम्मिलित एमाले विवाद समाधान कार्यदलले यस मामिलामा अस्पष्ट सहमति गरेको थियो।
सोमबार बिहान ओलीका प्रेस सल्लाहकार सुर्य थापाले कार्यदलको सहमति आएसँगै २३ जना सांसदको हस्ताक्षर खारेज भएको सामाजिक सञ्जालबाट घोषणा गरेका थिए। तर नेता नेपालले त्यसको खण्डन गर्दै आफूहरुले हस्ताक्षर फिर्ता नलिने अडान दोहोर्याएका थिए।
सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले सोमबार ओलीले विघटन गरेको संसद पुर्नस्थापनाको फैसला सुनाउँदै देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी गरेको थियो। साथै देउवालाई प्रधामन्त्री बनाउने प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका नेपाल पक्षका सांसदहरुलाई पार्टी ह्वीप नलाग्नेसमेत निर्णय सुनाएको थियो।
भर्खरै
लोकप्रिय
