काठमाडौं- तत्कालीन केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री रहेको सरकारसँग सम्झौता गरी शान्ति प्रक्रियामा फर्किएका नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव नेत्र विक्रम चन्द ‘विप्लव’ कुनै समय कटु सम्बन्ध रहेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र जनता समाजवादी दलका नेता बाबुराम भट्टराईलगायत माओवादी जनयुद्ध कालका सहयात्रीहरुसँग पछिल्लो समय घरदैलो गरिरहेका छन्।
ओली सरकार ढलेर प्रचण्डलगायतको समर्थनमा नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउबाको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको भोलिपल्ट, विप्लव केही दिनअघि प्रचण्ड, बाबुरामलाई भेट्न उनीहरुको निवासमै पुगेका थिए, पार्टीका धर्मेन्द्र बास्तोलासहितका केही नेतालाई लिएर। देउबालाई समर्थन गरेका नेकपा एमालेका माधवकुमार नेपाललाई समेत यसबीचमा विप्लवले भेटेका छन्।
माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि विप्लव छुट्टिएर भूमिगत सशस्त्र राजनीति गर्दै आएका थिए। त्यसको केही समयमा बाबुराम पनि माओवादीबाट अलग भएका थिए। ओली सरकारसँग सम्झौता गरेपछि पनि प्रचण्ड, बाबुरामलगायतका नेताहरुसँग ‘पोजेटिभ’ देखिएका थिएनन् विप्लव। उनीहरुमाथि विप्लवले बारम्बार विभिन्न आरोपहरु लगाउँदै आएका थिए।
तर राजनीतिक घटनाक्रमहरु फरक दिशामा अघि बढेपछि प्रचण्ड, बाबुराम, नेपाललगायत नेताहरुसँग विप्लवको भेटघाटलाई अर्थपूर्णरुपमा हेरिएको छ। यसअघि ओली सरकारले गरेका सहमतिका बुँदाहरु कार्यान्वयन नभएको भन्दै विप्लवले गुनासो गर्ने गरेका थिए। सरकारले नेकपाका नेता कार्यकर्ताविरुद्ध लगाइएका सम्पूर्ण मुद्दाहरु फिर्ता हुने र हिरासत तथा कारागारमा रहेका नेता कार्यकर्तालाई छाडिदिने गरी गत फागुनमा सहमति गरेको थियो। प्रहरी हिरासतमा रहेका नेता कार्यकर्ताहरु छुटेपनि कारागारमा रहेका धेरै छुटेका छैनन्।
प्रधानमन्त्री देउबाले विश्वासको मत लिन बोलाएको प्रतिनिधि सभा बैठकमा आइतबार साँझ बोल्दै प्रचण्ड, बाबुरामलगायतका नेताहरु सशस्त्र राजनीतिको बचाउमा कडारुपमा प्रस्तुत भए। नेकपा एमालेको ओली पक्षका प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले माओवादीलाई संकेत गर्दै ‘युद्धमा जित्न नसकेर हारेर आएर लोकतन्त्र मानेका हैनौँ हामी’ भनेपछि प्रचण्ड र बाबुराम दुवैले समय लिएर त्यसको प्रतिवाद गरे।
प्रचण्डले जनयुद्ध र जनआन्दोलनकै बलमा पछिल्लो राजनीतिक उपलब्धि हासिल भएको भन्दै आफ्नो चित्त धेरै दुखेको बताए। उनले नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले पनि कुनै समय हतियार उठाएको बताए। ‘तपाईँहरु पनि कुनै समय युद्धमा हुनुहुन्थ्यो। तपाईहरुले पनि टाउकोहरु काट्नु भयो। एउटा विन्दुमा पुगेपछि शान्ति प्रक्रियामा जानुपर्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ थियो। बारम्बारको छलफल र वार्तापछि सात दलका तर्फबाट गिरिजाप्रसाद कोइराला र माओवादीका तर्फबाट मैले बृहत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थियौँ। के तपाईँले शान्ति सम्झौता गलत थियो भन्न खोज्नु भएको हो? माओवादीले युद्ध हारेको हो ? तपाईहरुले जितेको हो ?’ ज्ञवालीलाई इंगित गर्दै प्रचण्डले भने।
हतियार उठाएर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएका शक्तिहरु समयक्रममा बढी लोकतान्त्रिक भएको दाबी गर्दै प्रचण्डले त्यसपछि युद्धकै चेतावनी दिए, ‘माओवादी केही होइन, विभाजन पनि भएको छ, अब यसलाई मिचिदिए हुन्छ भन्ने लाग्छ भने हामी आगो हौँ, आगोसँग खेल्ने काम त्यति राम्रो हुँदैन। हेप्न र अपमानित गर्न थाल्यो भने आगो फेरी सल्किन सक्छ। त्यो बुद्धितिर नजाऔँ।’
माओवादी छाडेर विभिन्न पार्टी हुँदै पछिल्लो समय जनता समाजवादीमा आबद्ध भएका भट्टराईले प्रचण्डलाई जोड्दै फेरि ज्ञवालीलाई प्रतिवाद गरे। ‘१० वर्षे जनयुद्ध नेपाली इतिहासको महान् उपलब्धिकारी परिघटना थियो। यदि त्यो हुँदैन थियो भने संघीय गणतन्त्र आउँदैन थियो। अब यसलाई अपराधीकरण गरेर जनयुद्ध कालमा भएको त्याग र बलिदानलाई न्यूनीकरण गर्न मिल्छ?’ पूर्व प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका भट्टराईले भने। जनयुद्ध एक्लैले मात्र राजनीतिक उपलब्धि प्राप्त नहुनेमा आफुहरु त्यतिबेला स्पष्ट भएको बताउँदै उनले उपयुक्त समय आएपछि शान्ति प्रक्रियाका लागिा अग्रसरता माओवादीले लिएको दावी गरे।
‘हामी हारेर शान्ति प्रकृयामा आएका होइनौँ। हामि त सिद्धिन तयार भएर, मर्न भनेर हिँडेका थियौँ। तपाईहरुले नै ५० लाख रुपैयाँको पुरस्कार हाम्रो टाउकोमा हाल्नु भएको होइन ? त्यति हुँदा पनि हामी त हाँसीहाँसी हिँडेका थियौँ’, उनले भने। बृहत शान्ति सम्झौतालाई माओवादीको मात्र विषय बनाइएको भन्दै उनले जनयुद्धकालीन मुद्धालाई देखाएर विभिन्न प्रधानमन्त्रीहरुले थर्काउने, बार्गेनिङ गर्ने र मोलतोल गर्ने काम गरिरहेको आरोप लगाए।
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग शान्ति प्रक्रियाको अभिन्न अङ्ग होइन ? किन यसलाई नटुंग्याएर बारम्बार गिजोल्ने काम भइरहेको छ? विभिन्न प्रधानमन्त्रीले फलानोको नाममा यति वटा मुद्धा छन् भन्नु हुन्छ रे। हो, मेरो नाममा एक सय ५० वटा मुद्धा छन्। लगाउनुस्, म तयार छु। प्रचण्डका पनि धेरै मुद्धा छन्। के यो धम्क्याउने र थर्काउने विषय हो ?’ भट्टराईको आक्रोश थियो।
यसपछि उनी मधेश आन्दोलन र विप्लवका विषयमा प्रवेश गरेका थिए। ‘विभिन्न आन्दोलनमा लागेका मुद्धाहरुलाई बार्गेनिङको विषय नबनाऔँ। सम्पूर्ण आन्दोलनका मुद्धाहरु फिर्ता गरौँ। थरुहट आन्दोलनकै राजनीतिक बन्दी हुन् रेसम चौधरी, उनलाई रिहा गर्न कुनै किन्तु परन्तु आवश्यक छैन। झापा आन्दोलन, टिमुरबोटे र ओखलढुंगा कान्ड, जनयुद्धका मुद्धा जसरी यिनलाई पनि हल गर्न सकिन्छ’, भट्टराईले अगाडि थपे, ‘ सरकारसँग तीन बुँदे सहमति त भयो तर कार्यान्वयन भएन भन्दै विप्लवले मलगायत विभिन्न नेताहरुलाई भेटिरहनु भएको छ। शान्ति प्रकृयामा आएको मान्छेलाई फेरि पछाडि फर्कने ठाउँ दिनु हुँदैन।’
खासमा, प्रधानमन्त्रीमा देउबालाई विश्वासको मत दिने घोषणा गर्नेक्रममा प्रचण्ड, बाबुरामले सरकारलाई रुपमा सुझाव दिएपनि सारमा चेतावनी दिइरहेका थिए। अन्तिम समयमा देउवालाई समर्थन गर्ने घोषणा गरेका समाजवादी पार्टीका अर्का नेता महन्थ ठाकुरले पनि मधेश आन्दोलन, टिकापुर घटनालगायतमा आफ्ना नेता तथा कार्यकर्ताविरुद्ध लागेको मुद्धा फिर्ता र रिहाई हुने विश्वास व्यक्त गरे।
जनता समाजवादीको ठाकुर समूह यसअघि ओली सरकारले मुद्धा फिर्ता गर्ने सहमति गरेपछि सरकारमा सहभागी भएको थियो तर सर्वोच्चले सरकारमा उनीहरुको सहभागितालाई अस्वीकार गरिदिएको थियो। सत्ता साझेदारी र समर्थनका नाममा आन्दोलन तथा शसस्त्र द्धन्द्धकालिन मुद्धा फिर्ताअ र जेलमा रहेका नेता तथा कार्यकर्ता रिहाईका लागि यो समूहको लविङ स्पष्ट देखिन्छ।
भर्खरै
लोकप्रिय
