काठमाडौं- नेपाल प्रहरीमा सर्वेन्द्र खनाल वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक-एसएसपीबाट नायब महानिरीक्षक- डीआईजीमा बढुवा भएको झण्डै ९ महिनापछि नै नेतृत्वमा पुगेका थिए। वर्तमान आईजिपी शैलेश थापा एसएसपीमा बढुवा भएको झण्डै २ वर्षमा प्रहरी नेतृत्वमा पुगेका हुन्।
नेपाल प्रहरीमा एसएसपीमा पुगेपछि त्यहाँभन्दा माथिको दर्जामा छिटो छिटो बढुवा हुन्छ। एसएसपीपछि बढुवा हुन बहालवाला दर्जामा यति समय काम गरेको हुनुपर्ने भन्ने सीमा नेपाल प्रहरीमा छैन। आईजिपीको पदावधि ४ वर्षको हुन्छ तर अधिकांश आईजिपीले ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण अवकाश पाउँछन्। आईजिपीसहित उनीसँगै सेवा प्रवेश गरेका अधिकारीहरुले पनि अवकाश पाउँछन्।
तर शसस्त्र प्रहरी बल-एपीएफमा त्यस्तो छैन। यसपटक आईजिपी शैलेन्द्र खनालले ४ वर्षे पदावधि पूरा गरेर आगामी चैत २८ गते अवकाश पाउँदैछन्। उनी ३० वर्षे सेवा अवधिको २३ दिन बाँकी रहँदै सेवाबाट बाहिरिने छन्। सेवा प्रवेश गर्दाताकाका उनका ब्याजीहरु पुष्पराम केसी र रामशरण पौडेल अहिले एआईजी छन्। उनीहरु भने २३ दिनका लागि सेवामै रहने छन्। उनीहरुमध्ये एक जना शसस्त्र प्रहरीको आईजी नियुक्त हुनेछन्, २३ दिनका लागि।
सर्वोच्च अदालतले गत साता शसस्त्र प्रहरीका अवकाशप्राप्त डीआईजी प्रविण श्रेष्ठलाई सेवामा फर्कन अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि उनी दंग थिए। शसस्त्रमा रहेका हालका १५ डीआजीमध्ये उनी सबैभन्दा सिनियर थिए। उनी अन्य डीआईजीभन्दा समयका हिसाबले अगाडि बढुवा भएका थिए एसएसपीबाट।
चार वर्षे पदावधि सकिएपछि श्रेष्ठले गत असार ८ गते अनिवार्य अवकाश पाएका थिए। त्यसअघि श्रेष्ठको पदावधि एक वर्ष थप गर्न शसस्त्र प्रहरी हेडक्वाटरले प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो। तर विभागीय मन्त्री नभएको भन्दै गृह मन्त्रालयले निर्णय नगरेपछि श्रेष्ठले अनिवार्य अवकाश पाएका थिए। सेवा अवधि करिब ४ वर्ष बाँकी रहँदै उनी सेवाबाट बाहिरिनु पर्यो। शसस्त्र प्रहरी बलको नियमावलीमा डीआईजीको पदावधि सकिए एक वर्षसम्म थप गर्न सकिने व्यवस्था छ। गत वर्षको माघमा यही व्यवस्थालाई टेकेर डीआईजीद्वय खड्ग राई र मन्दीप श्रेष्ठको पदावधि एक वर्ष थप गरिएको थियो। यसरी थपिएको पहिलोपटक थियो शसस्त्र प्रहरीमा।
यही नजिरलाई टेकेर श्रेष्ठ सर्वोच्च अदालतमा पुगेका थिए। न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको एकल इजलासले गत साउन ८ गते श्रेष्ठलाई सेवामा फर्काउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो। तर प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र न्यायाधीश कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश खारेज गरिदिएको छ।
इजलासले अनिवार्य अवकाश पाइसकेको अवस्थामा फेरि पदमा थमौती गर्नु उचित नहुने ठहर गरेको हो। संयुक्त इजलासको आदेशमा उल्लेख गरिएको छ, ‘२०७८/३/९ देखि नै अवकाश पाएको देखिन्छ। यस्तो स्थितिमा निजले अवकाश नै पाइसकेपछि करिब १ महिना पछि परेको रिट निवेदनबाट निजको अवधि थप गरी पाउँ भन्ने दावी प्रथम दृष्टिमा नै निर्विवाद हक (Undisputable Right) हनन् भएको अवस्थाको हो भन्न सकिने स्थिति नहुँदा यस अदालतको एक न्यायाधीशको इजलासबाट मिति २०७८/४/८ मा जारी भएको अल्पकालिन अन्तरीम आदेशलाई निरन्तरता दिन मिल्ने देखिएन कानून बमोजिम गर्न साथै प्रस्तुत रिट निवेदनका सम्बन्धमा प्रत्यर्थीबाट लिखित जवाफ परेपछि वा म्याद नाघेपछि प्रस्तुत रिट निवेदनलाई अग्राधिकार दिई पेश गर्नू।’
यो अन्तिम फैसला भने होइन। तर अल्पकालीन अन्तरिम आदेश खारेज भएको अवस्थामा यो मुद्धाको धरातल कमजोर रहेको बुझ्न सकिन्छ। यस किसिमका मुद्धाहरु सर्वोच्च अदालतले ३/४ वर्षपछि फैसला गरेका थुप्रै नजिरहरु छन्। अल्पकालीन अन्तरिम आदेश कायम रहेको भए श्रेष्ठले शसस्त्र प्रहरीमा आईजी करिब ३ वर्ष सम्हाल्ने सम्भावना बलियो रहन्थ्यो। शसस्त्र प्रहरीमा बहालवाला एआईजीमध्येबाट वा एआईजी नभएको अवस्थामा बहालवाला डीआईजीमध्येबाट आईजी नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। सर्वोच्च अदालतको यो आदेशपछि शसस्त्र प्रहरीमा आगामी बैशाख २१ गतेपछि वर्तमान डीआईजीहरु राजु अर्याल, नारायणदत्त पौडेल र चन्द्रप्रकाश गौतममध्ये एक जना आईजी बन्ने स्थिति देखिएको छ।
माथील्लो दर्जामा ‘जाम’
सशस्त्र प्रहरीमा १४/१५ वर्षअघि निरीक्षक- इन्स्पेक्टरबाट सेवा प्रवेश गरेका प्रहरी अधिकृतहरुको नायब उपरीक्षक- डीएसपी बन्ने पालो अझै आएको छैन। सोही समयमा निरीक्षकमा भर्ना भएकाहरु नेपाल प्रहरीमा भने सिनियर डीएसपी भइसकेका छन्।
२०५८ सालमा सशस्त्र प्रहरी स्थापना हुँदा नेपाल प्रहरीबाट ९ हजारभन्दा बढी र नेपाल आर्मीबाट करिब २ सय जनालाई एक तह बढुवा गरी आबद्ध गरिएको थियो। त्यसको ६ वर्षभित्र ६ सय जनाभन्दा बढीलाई सशस्त्र प्रहरीमा इन्स्पेक्टर नियुक्त गरिएको थियो।
सशस्त्र प्रहरीमा अहिले एआइजीमा २, डीआइजीमा १६ र एसएसपीमा २६ दरबन्दी छ।
‘माथिल्ला दर्जाहरुमा निकै थोरै दरबन्दी र तल्ला दर्जाहरुमा धेरै दरबन्दी हुँदा बढुवा ढिलो हुने र एउटै दर्जामा लामो समय बस्नुपर्ने अवस्था बनेको छ’, शसस्त्र प्रहरीका एक उच्च अधिकारी भन्छन्।
नेपाल प्रहरीमा हाल प्राविधिकसहित एआईजीमा ६, डीआईजीमा २५ र एसएसपीमा ७२ जनाको दरबन्दी छ।
भर्खरै
लोकप्रिय
