काठमाडौं- राजधानीको सुन्धारास्थित नेपाल वायु सेवा निगमको कार्यालय परिसरमा करिब चार सातायता कर्मचारीहरु ब्यानरसहित आन्दोलन गरिरहेका छन्।
विभिन्न राजनीतिक दल निकट कर्मचारी युनियन २८ दिनयता आन्दोलनमा छन्। ‘भष्ट्र, नालायक र गैह्र जिम्मेवार निगमका महाप्रबन्धक डिम प्रकाश पौडेललाई प्रवेश निषेध’ लेखिएको ब्यानर गेटमै टाँगिएको छ। पौडेलले कार्यालय प्रवेश गर्न पाएका छैनन्। कर्मचारीका आफ्ना सेवा सुविधा सम्बन्धी भने कुनै पनि माग छैनन्।
पब्लिक लिमिटेडमा जाने सञ्चालक समितिको निर्णयको विरोध गर्दै उनीहरु आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। संस्थाको नीतिगत निर्णयविरुद्ध विभिन्न राजनीतिक दलसँग आबद्ध कर्मचारीका संगठनहरु सरकारी निकायलाई हल्लाउने गरी आन्दोलनमा उत्रनु पहिलो घटना भने होइन।
‘निजीकरणको निर्णय खारेज गर, नालायक महाप्रबन्धक राजिनामा दे, महाप्रबन्धकको अस्वभाविक तलब बृद्धि खारेज गर, सञ्चालक समितिमा निगमको व्यावसायिक स्वार्थ बाझिने एजेन्टहरुको नियुक्ति खारेज गर’लगायत माग संयुक्त ट्रेड युनियन संघर्ष समितिको छ।
‘मैले वार्ताका लागि उहाँहरुलाई धेरैपटक आह्वान गरेँ। मसँग वार्ता नगर्ने निर्णय सुनाउनु भयो। मैले व्यक्तिगतस्तरमा पनि कुरा गर्न खोजेँ तर उहाँहरु मान्नु भएको छैन’, महा प्रबन्धक पौडेल भन्छन्।
निगम एउटा स्वायत्त सरकारी संस्था हो। आन्तरिक वा बाह्य हवाई उडानबाट हुने आम्दानीले आफ्नो खर्च व्यहोर्छ। अपुग रकम सरकारबाट ऋण वा अनुदानका रुपमा प्राप्त गर्छ। राष्ट्रिय ध्वजाबाहक कम्पनी भएकाले यसको महत्व विशिष्ट छ।
विमानहरु किन्ने र किनेका विमानहरु चलाउन नसक्दा निगमले हरेक वर्ष ऋण लिनुपर्ने अवस्था छ। स्रोतका अनुसार निगमले सरकारलाई ४२ अर्बभन्दा बढी रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ। सर्वसाधारण वा निजी क्षेत्रबाट पुँजी ल्याएर लगानी बढाउन यस्ता सरकारी संस्थाहरु पब्लिक कम्पनीमा जाने गर्छन्। नेपाल टेलिकम, साल्ट ट्रेडिङ, विमा संस्थानलगायत व्यापारिक संस्थाहरु पब्लिक लिमिटेडमा गइसकेका छन्।
वायु सेवा निगमसँग अहिले २ वटा न्यारो बडी र २ वटा वाइड बडी विमान छन्। तीन वटा ट्विनअटर र ६ वटा चिनियाँ जहाज पनि छन्। तर चिनियाँ जहाज सञ्चालनमा छैनन्। ट्विनअटर पनि एउटा सञ्चालनमा छैन।’ अहिले भइरहेको स्रोतलाई नै व्यवस्थापन गरे निगमलाई केही समयमै नाफामा ल्याउन सकिन्छ। तर निजी विमान कम्पनीहरुलाई पोस्ने गरी काम हुने गरेको छ जसले गर्दा निगम दिनप्रति दिन घाटामा छ’, निगमका एक पूर्व कर्मचारी भन्छन्।
असारमा निगम सञ्चालक समितिले निगमलाई पब्लिक कम्पनीमा लैजाने निर्णय गर्दै त्यसका लागि प्रबन्ध पत्र र नियमावली तयार गरी मन्त्रालयमा पठाएको थियो। महा प्रबन्धक पौडेल अर्थ मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार पब्लिक कम्पनीमा जाने प्रकृया थालिएको बताउँछन्।
‘ जेठ २८ गते अर्थ मन्त्रालयमा बैठक बसेको थियो। त्यतिबेला अर्थले पब्लिक कम्पनीमा जाने भएमात्र ऋण तथा अनुदान विनियोजन गर्ने बताउँदै हामीलाई असार १५ गते भित्र नियमावली र प्रबन्ध पत्र तयार गरी अगाडि बढाउन भनिएको थियो। त्यसै अनुसार हामीले आवश्यक निर्णय गरेका हौँ’, पौडेल भन्छन्। निगमलाई पब्लिक कम्पनीमा लैजाने तयारी २०५८ सालदेखि कै भएको दावी गर्दै महाप्रबन्धक पौडेल अन्तिम निर्णय सरकारले गर्ने भएकाले अझै लामो प्रक्रिया बाँकी रहेको बताउँछन्। कर्मचारी युनियनको विरोधपछि पर्यटन मन्त्रालयले निगमलाई पब्लिक कम्पनीमा लैजाने प्रकृया अगाडि नबढेको स्पष्ट पारेको छ।
कर्मचारी युनियनहरुले निगममा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश गराएर संस्था सखाप बनाउने चाल चालिएको दावी गरिरहेका छन्। कम्पनीको वित्तीय अवस्था कमजोर रहेको अवस्थामा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने कुरा त्यहाँ काम गर्ने कर्मचारीको भविष्यसमेत अन्धकारमा धकेल्ने चाल भएको बताउँछन्। बृहत छलफलमा नगई पब्लिक कम्पनीमा जाने नीतिगत निर्णय भएको उनीहरुको गुनासो छ। नेपाली कांग्रेस निकट कर्मचारी युनियनका महासचिव नेत्र राउतले दुषित मनसायले पब्लिक लिमिटेडमा लैजाने प्रकृया थालिएको बताउँछन्।
‘कसैसँग सल्लाह र छलफल नगरी ६३ वर्षको इतिहास बोकेको संस्थालाई रातारात पब्लिक कम्पनीमा लैजाने नियत राम्रो छैन’, राउतले भने, ‘नेपाल एयरलाइन्सलाई पब्लिक लिमिटेडमा लैजानु हुन्न भन्ने हाम्रो सोच होइन। तर त्यसका लागि ब्यापक छलफल र परामर्श गरिनु पर्छ। कर्मचारी पनि यो संस्थाका अभिन्न हिस्सा हौँ। यो संस्थासँग हाम्रो भविष्य जोडिएको छ।’ उनले कम्पनी कमजोर अवस्थामा रहेका बेला पब्लिक लिमिटेडमा जाने निर्णय सरासर गलत भएको बताए।
‘तपाईँ कमजोर हुनुहुन्छ भनेर अरुले हेप्छन् । त्यो अवस्थामा अस्तित्व नै समाप्त हुन सक्छ। अहिले विश्वका धेरै राष्ट्रिय ध्वजाबाहक विमान कम्पनी बन्द हुने अवस्थामा छन् कोरोना महामारीका कारण। यो अवस्थामा हामी आफू पहिला बलियो हुनुपर्छ’, राउतले भने, ‘नेपाल एयरलाइन्स घाटामा छ भनेर दुष्प्रचार गरिन्छ। हामी अहिले मात्र घाटामा गएका हौँ। नत्र भने विमान किन्दा भएको खर्च मात्र ऋण हो। कुनै घर किनेर त्यसमा लागेको खर्चलाई घाटामा गएको भन्न मिल्छ कि मिल्दैन ?’
निगम सञ्चालक समितिका अध्यक्ष सुशील घिमिरेले केही समयअघि राजिनामा दिएका थिए। त्यसपछि सञ्चालक समितिका सदस्यसमेत रहेका पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धिसागर लामिछानेको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले निगमलाई पब्लिक कम्पनीमा लैजाने निर्णय गरेको थियो। सञ्चालक समितिमा निजी क्षेत्रको हिमालय एयलाइन्सलाई सञ्चालन गर्ने यति समूहसँग नजिक रहेका पदाधिकारी छन्। लकडाउनका समयमा हिमालयलाई २ सय ३९ वटा उडान दिएर नेपाल एयरलाइन्सलाई भने ५६ वटा मात्र उडान दिइनुको पछाडि निजी क्षेत्र नेपाल एयरलाइन्सलाई सिध्याउन लागि परेको बुझाइ कर्मचारी युनियनहरुको छ।
‘एकातर्फ निगमका जहाजहरु थान्को लाइएको छ। अर्कोतर्फ निगमका जहाजहरुलाई बढी प्राथमिकता दिनुपर्नेमा निजी कम्पनी अगाडि देखिएका छन्’, निगमका ती पूर्व अधिकारी भन्छन्। निगमको सम्पत्ति मूल्यांकन पनि थोरै गरिएको कर्मचारीहरुको गुनासो छ। ५० अर्ब रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ती मात्र हिसाब गरिएको छ रे नि भन्ने प्रश्नमा निगमका महाप्रबन्धक पौडेलले बुझाइ गलत भएको जवाफ दिए।
‘अधिकृत पुँजी र सम्पत्ति मूल्यांकन फरक विषय हुन्। डिडिए भएपछि मात्र सम्पत्तिको मुल्यांकन हुन्छ। यो काम निकै पछि मात्र हुन्छ यदि प्रकृया अगाडि बढ्यो भने’, पौडेलले भने। उनी निगमलाई पब्लिक कम्पनीमा लैजानु धेरै हिसाबले हितकर हुने दावी गर्छन्।
भन्छन्, ‘सबैभन्दा ठूलो कुरा निगममा राजनीतिक हस्तक्षेप बन्द हुन्छ। निर्णयहरु छिटो छिटो गर्न सकिन्छ। अहिले हामी ११ प्रतिशतमा ऋण लिइरहेका छौँ। पब्लिक लिमिटेडमा जाने हो भने १/२ प्रतिशतमै ऋण प्राप्त गर्न सकिने अवस्था हुन्छ। निगमले आफ्नो तरिकाले काम गर्न पाएमा कर्मचारीले पनि काम पाउँछन्।’
सर्वोच्च अदालतले निगमलाई पब्लिक कम्पनीमा लैजाने निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाउँदै साउन २५ गते सबै पक्षलाई छलफलमा लागि बोलाएको छ।
भर्खरै
लोकप्रिय
