ओलीले तोके ९ विभाग प्रमुख र सदस्यहरु, एकता चाहनेहरुका लागि पनि ठाउँ

काठमाडौँ – नेकपा एमाले केपी शर्मा ओली पक्षीय स्थायी कमिटी बैठकले पार्टी केन्द्रीय विभागहरु गठन गर्नुका साथै त्यसका सदस्यहरु पनि तोकेको छ ।

सोमबार च्यासलमा बसेको बैठकले पार्टी विधानले २५ विभाग बनाउने अनुमति दिएपनि पार्टी एकतावद्ध गराउन चाहाने माधवकुमार नेपाल पक्षीय नेताहरुका लागि खाली ठाउँ छोड्दै ८ विभागका प्रमुख र सदस्यहरु तोकेको हो ।

बैठकपछि एमाले प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले पार्टी एक बनाउन चाहने नेपाल पक्षीय नेताहरुलाई पनि प्रतिक्षा गर्दै अहिलेलाई ८ मात्रै विभागका प्रमुख र सदस्यहरु तोकेको बताए।

उनले भने, ‘अब हामी काममा अघि बढिसक्यौँ। साथीहरु जहाँबाट जोडिनुहुन्छ, सँगै अघि बढ्नुहुन्छ। ’

बाँकी विभागहरुका प्रमुख र सदस्यहरु आगामी २४ गते बस्ने केन्द्रीय कमिटीले तोक्न उनले बताए।

एमालेले भदौ २६ र २७ गते विधान महाधिवेशन आयोजना गर्ने भएको छ। ज्ञवालीका अनुसार विष्णु पौडेलको नेतृत्वमा १४ सदस्यीय संगठन विभाग, सुवास नेम्वाङको नेतृत्वमा १४ सदस्यीय संसदीय विभाग, विष्णु प्रसाद रिमालको नेतृत्वमा २ सदस्यीय आर्थिक विभाग गठन गरिएको छ।

यस्तै प्रदीप ज्ञवालीको नेतृत्वमा १५ सदस्यीय प्रचार–प्रसार विभाग, भानुभक्त ढकालको नेतृत्वमा १५ सदस्यीय पर्यटन–प्रर्वद्धन विभाग, केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा ११ सदस्यीय पार्टी स्कूल विभाग, डा. राजेन्द्र भट्टाराईको नेतृत्वमा १४ सदस्यीय विदेश विभाग, अग्नी खरेलको नेतृत्वमा ६ सदस्यीय निर्वाचन विभाग, देवेन्द्र दाहालको नेतृत्वमा १४ सदस्यीय स्थानीय तह विभाग गठन गरिएको छ।

उनले पार्टी विधान कस्तो बनाउने भन्नेमा अब एउटा अनौपचारिक छलफल पनि गर्ने बताए। उनले भने,‘पार्टी निर्माण र संगठनमा काम गर्नु भएका साथीहरुबीच आगामी २२ गते अनौपचारिक तर खुल्ला छलफल गर्नेछौँ ।’

साथै २४ गते बस्ने केन्द्रीय कमिटी बैठकमा विधान संशोधन सम्बन्धी प्रस्ताव प्रस्तुत गरेर जिल्ला कमिटीमा पठाउने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ। बैठकले आगामी २६ र २७ गते विधान सम्मेलन गर्ने निर्णय यसअघि नै गरेको छ।

‘सर्वोच्चको निर्णय स्वाभाविक’

ज्ञवालीले कर्णाली प्रदेशका नेपाल पक्षका चार सांसदलाई पदमुक्त गर्ने सर्वोच्चको निर्णय दलीय व्यवस्थामा स्वाभाविक भएको बताए।

उनले भने,‘दलको निर्णय पालना गर्नु दलका सदस्यहरुको दायित्व र कर्तव्य हो। त्यसमा यसअघि गरिएको अन्तरिम आदेश गलत थियो भन्ने हाम्रो जिकिर हो। आज गरेको फैसलाले पनि शेरबहादु देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउँदा गरिएको संविधानको धारा ७६ को ५ को व्याख्या गलत छ भन्ने कुरा कहीँ न कहीँ संकेत गर्छ।’

उनले दलीय व्यवस्था हो भने एक ठाउँमा दलीय आदेश पालना हुने, अर्को ठाउँमा पालना नहुने भन्ने नहुने बताए। उनले आगामी दिनमा महाधिवेशन आयोजक कमिटी बनाएर अघि बढ्नु पर्ने अवस्था आउने जानकारी गराए।