देउवालाई ओलीको चुनौती नै चुनौती– क्यान्टोनमेनको भ्रष्टाचारबारे छानबिन गर्न सक्छौ? सिगौँरी खेल्न आए सिँग भाचिनेछ

काठमाडौँ- नेकपा एमाले अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भ्रष्टाचार रोक्ने भन्दै ल्याएको न्यूनतम कार्यक्रमको आलोचना गर्दै क्यान्टोनमेनको भ्रष्टाचारबारे छानबिन गर्न चुनौती दिएका छन् ।

सोमबार च्यासलमा जारी आफू पक्षीय केन्द्रीय कमिटी बैठकलाई सम्बोधन गर्दै ओलीले सरकारको न्यूनतम कार्यक्रम आफूहरुविरुद्ध गालीगलौजको पुलिन्दा भएको, सत्ता गठबन्धन असंवैधानिक र अपवित्र नन्दिभृंगी जालिझेलीहरुको गठबन्धन भएको आरोप लगाए ।

कार्यक्रमका सन्दर्भमा देउवालाई लक्षित गर्दै उनले भने, ‘भ्रष्टाचारीलाई कार्वाही गर्ने रे। क्यान्टोनमेन्टको भ्रष्टाचार, विगतको लुट, निजी सम्पत्ति कब्जा, ठेक्का कब्जामाथि छानबिन हुन्छ? वाइड बडी, बालुवाटार जग्गा प्रकरण, सुन तस्करी काण्ड कहिले भयो? संलग्न गठबन्धनका नेताहरुलाई कार्बाही गर्न सक्छौ?’

उनले थपे, ‘कि झुटो मुद्धा लगाएर विपक्षीलाई फसाउने षड्यन्त्र गर्ने योजना हो ? हाँछ्यु खाए बाँछ्यु खाए झुसे बारुलो। एमालेले तमाम देशभक्त, लोकतान्त्रिक र प्रगतिशील शक्तिको साथ लिएर त्यसको प्रतिकार गरिनेछ।’ अर्को प्रसंगमा उनले आफ्नो सरकारले गरेका सबै राम्रा कामको बदनाम देउवा सरकारले गर्न खोजेको पनि आरोप लगाएका छन् ।

उनले भने,‘ भत्काइदेऊ धरहरा, पुरिदेऊ रानी पोखरी, टालिदेऊ मेलम्ची, भत्काइदेऊ सडक पुल र बिमानस्थलहरु ओली याद आउने सबै चिजहरु।’

सरकार गठन भएको एक महिना बित्न लाग्दा पनि मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता नपाउनुमा देउवाकै पार्टी र गठबनन्धकै समस्या भएको पनि ओलीले ठोकुवा गरेका छन् । उनले भने, ‘अदालतको परमादेशबाट बन्दै गरेको सरकार । एक महिना सम्म गठन हुन नसकेकोले बन्दै गरेको सरकार ! हिजो आफ्नो पार्टीको समस्याले सदन बिघटन गर्न पाइन्छ भन्नेहरुको पार्टीहरुको किचलो छरपष्ट भएको छ। के अब आफनो पार्टी र गठबन्धनको समस्याको कारण राष्ट्रको समय बर्बाद गर्न पाइन्छ?’

ओलीले एमसीसीबारे नबोलेको भन्दै देउवाको कटाक्ष गरेका छन् । उनले भने, ‘एमसीसी बारे किन बोल्न नसकेको, तपाईंहरुकै पालामा सम्झौता गरेको होइन? १ सय ६५ को कृतिम मतले बिश्वासको मत लिएकै छ त, पास गर्नु नि, किन हामीलाई दोष? हामी त स्पष्ट छौँ । हाम्रो पार्टीले बनाएको कार्यदलले दिएको सुझाब र वुद्धिजिबी र बिज्ञहरुले दिएको सुझावहरुको आधारमा जनताको भावना अनुसार संशोधनसहित पास हुनु पर्दछ भन्ने हाम्रो मान्यता हो।’

यस्तै ओलीले भूमिहीन र सुकुमबासी समस्या समाधान आयोग खारेजीको निर्णय गरेर सरकार आफूहरुसँग वार्ता र सहकार्य गर्ने मानसिकतामा नभएको पनि बताएका छन्। ‘पुराना सबै नियुक्ति खारेज गर्ने। यसैको उदाहरण हो। हामी सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका खेल्छौँ। सडक र सदनमा सशक्त र प्रभावकारी भूमिका खेल्छौँ। सिगौँरी खेल्न आए सिँग भाचिनेछ।’

उनले थपे, ‘कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समस्या भनेर पो आएछ नीति कार्यक्रममा बिचरा राष्ट्रको यत्रो उपलब्धि कम्फर्टेबल गठबन्धनलाई समस्या भएछ।’