बुटवल- साढे ३ वर्ष लुम्बिनीको सत्ता सम्हालेका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले बुधबार बाध्यात्मक अवस्थामा राजीनामा दिए। दाङको निर्वाचन क्षेत्र नं २ (क) बाट निर्वाचित भएर २०७४ फागुन ३ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका पोखरेलले ४१ महिना २४ दिन सरकारमा बिताए।
विद्यार्थी राजनीतिबाट खारिएर आएका नेकपा एमालेको केन्द्रीय सचिव पनि भइसकेका पोखरेल अन्य मुख्यमन्त्रीहरु भन्दा केन्द्रीय राजनीतिमा पनि बढी प्रभावशाली थिए। उनलाई अध्ययनशील र बौद्धिक नेताको रुपमा पनि मानिन्थ्यो। पोखरेलबाट लुम्बिनी प्रदेशले धेरै आशा गरेको थियो।
लुम्बिनी प्रदेशले गर्ने कामले मुलुककै संघीयता कार्यान्वयन र प्रदेश संरचनाको औचित्य पुष्टि गर्ने आशा थियो।
संघीयतामा भर्खर बामे सर्दै गरेको नेपालले संघीयतामा नमूना प्रर्दशन गर्नसक्छ भने त्यसको शुरुवात लुम्बिनीबाट हुनसक्छ भन्ने आशा र भरोसा लुम्बिनीबासीमा मात्रै हैन, पूरा देशले नै नोटिस गरेको थियो।
तर, ३ वर्षसम्म सत्ताको बागडोर सम्हाल्दै गर्दा अनियमितता, अनेक नियुक्ति विवाद, क्षेत्रीयता, भेगीय दृष्टि, पक्षधरता र अहमताले उनलाई विवादित मात्रै बनाएन, उनीबाट आश मार्ने अवस्थामा पुर्यायो।
नेकपा एकतापूर्वकै अवस्थामा पुगेपछि पछिल्ला झण्डै ४ महिना सत्ताको किचलोमा अलमलिएका उनी यो अवधिमा सबैभन्दा बढी आलोचित भए र विवादमा तानिए। जसका कारण उनी उदाहरणीय मुख्यमन्त्रीको रुपमा पूरा कार्यकाल टिक्न र प्रदेश संरचनालाई स्थापित गर्ने दौड बीचमै छाडे।
एमाले र माओवादी पुनस्थापित भएपछि सत्तासाझेदार दल माओवादी केन्द्र उनलाई सत्ताबाट हटाउन सबैभन्दा बढी सक्रिय रह्यो।
केन्द्रीय राजनीतिको बाछिटास्वरुप लुम्बिनीमा माओवादी केन्द्र, कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टीको एक पक्ष र राष्ट्रिय जनमोर्चाको साथमा लिएर उनलाई सत्ताच्युत गर्ने प्रयत्नमा निरन्तर लागिरह्यो।
प्रदेश सभामा दोश्रो दलको रुपमा रहेको माओवादीका २ सांसद दधिराम न्यौपाने र दिनेश पन्थी एमाले प्रवेश गरेपछि माओवादीले कारबाही गर्दै सांसद पदबाट हटायो।
नेकपाबाट निर्वाचित दाङकै विमलाकुमारी खत्रीलाई माओवादी प्रवेश गराउनु र एमालेबाटै निर्वाचित सांसद दृगनारायण पाण्डेलाई राजीनामा गराउनु नै पोखरेलका लागि सत्तासंकटको विन्दु बन्यो। जसका लागि माओवादीलाई कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले साथ दिए।
सत्तासंकट टार्न मुख्यमन्त्री र उनको दलले पनि उस्तै तिगडम गर्यो। माओवादी सरकारबाट बाहिरिएपछि आफुविरुद्ध दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्तावको सामना गर्नुको सट्टा आफ्नै फेभरका प्रदेश प्रमुख भएकै कारण राजीनामा दिएर पुन: मुख्यमन्त्री नियुक्त भए।
उनले आफ्नै अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने ३ सहित ४ सांसदलाई मन्त्री बनाएर सांसद तानातानको खेल खेले। सत्तापक्ष र विपक्षी गठबन्धनबीच यो क्रम निरन्तर चलिरह्यो।
तत्कालीन प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले अल्पमतमा रहेका पोखरेललाई मुख्यमन्त्री बनाउँदै उनकै कार्यालयमा पुगेर सपथ ग्रहण गराएपछि राजनीतिक किचलो र तिगडम अरु बढी चर्कियो।
नेकपा विघटनकै कारण संकटमा परेको सत्ता टिकाउन उनले जनता समाजवादी पार्टीलाई दुई कित्तामा विभाजन गर्नुका साथै सांसदलाई प्रलोभनमा पार्ने र आफ्नै निवासमा बन्धक बनाउनेसम्मका आरोप खेपे।
यही आरोपका बीच सत्ता जोगाउन अदालतसम्म पुगेका मुख्यमन्त्री अदालतबाट सत्ता जोगाउने निकास ननिस्किने संकेतपछि अविश्वासको प्रस्तावको सामना नगरी राजीनामा दिए।
बुधबार अविश्वासको प्रस्ताव संसदमा टेबुल हुँदैगर्दा प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनसामु राजीनामा बुझाएका शंकर पोखरेलको साढे ३ वर्षे कार्यकाल केही अपवादबाहेकका अधिकांश काममा विवादित रह्यो।
संसदीय परम्पराबाहिरबाट सत्ता टिकाउने प्रयत्न
शंकर पोखरेलको अराजनीतिक बाटोको यात्रा त्यतिबेला शुरु भयो, जतिबेला उनले अविश्वासको प्रस्तावको सामना गर्नुको सट्टा सदनबाहिरबाट संसदीय राजनीतिको निकास खोज्दै उनले १९ वैशाखमै मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिए।
बैशाख ६ गते विपक्षी नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए।
जसअनुसार आह्वान भएको बैशाख १९ गतेको प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन शुरु हुनुअघि मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिएर अधिवेशन अन्त्य गरे। त्यसरी राजीनामा दिएका उनी फेरि नाटकीय शैलीमा मुख्यमन्त्रीका लागि दाबी गर्दै प्रदेश प्रमुखकहाँ गए।
जसपाले ४ प्रदेश सांसदलाई कारवाही गरेको बेला आफ्नो पक्षमा एकल बहुमत देखाउँदै मुख्यमन्त्रीको लागि प्रदेश प्रमुखसमक्ष दाबी पेश गरेपछि विपक्षीले पनि तिगडम शुरु गरे। विपक्षीकै लोभ र लाभका लागि कपिलवस्तुका सांसद दृगनारायण पाण्डेले राजिनामा दिए र नेकपाबाट उपचुनाव जितेकी विमला वलीले माओवादी केन्द्र रोजेको घोषणा गरिन्।
त्यसपछि शंकर पोखरेलाई बहुमत नपुगेको र आफ्नो पक्षमा बहुमत रहेको भन्दै माओवादी केन्द्रका कुलप्रसाद केसीले विपक्षी गठबन्धनको तर्फबाट मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गरे।
प्रदेश प्रमुखले शंकर पोखरेललाई मुख्यमन्त्री बनाउने संकेत पाएपछि उनीहरुले प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा धर्ना दिए। शंकर पोखरेलले सोही साँझ तत्कालीन प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवलाई आफ्नो कार्यालयमा लगेर सपथग्रहण गरे।
प्रदेश प्रमुखलाई सपथका लागि कार्यालयमै ल्याएको भन्दै मुख्यमन्त्रीमाथि चौतर्फी आलोचना भयो।
सत्ता टिकााउन आफुविरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका जनता समाजवादी पार्टीका सांसद सन्तोष पाण्डे, विजयबहादुर यादव, सुमन शर्मा रायमाझी र कल्पना पाण्डेलाई मन्त्री बनाए। सत्ताकै लागि जसपालाई दुई कित्तामा विभाजित गर्न सफल भए।
दोस्रोपटक वैशाख २६ गते शंकर पोखरेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको थियो। तर विपक्षीको समावेदन पत्र बुझेका प्रदेश प्रमुख यादवले अधिवेशन नै बोलाएनन्।
यहीबीचमा आर्थिक वर्ष २०७८(७९ को बजेट असार १ गते प्रदेश सभामा प्रस्तुत भयो। विपक्षी दलले बजेट फेल गराएर शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारलाई अफ्ठ्यारोमा पार्न खोजेका थिए। सदन अवरोध गरेर बजेट पास नहुने संकेत गरेपछि सदन केहीदिनका लागि स्थगित भयो।
असार ३१ गते प्रदेश सभामा बजेट निर्णयार्थ प्रस्तुत हुनै लाग्दा मुख्यमन्त्री आफै बैठक छोडेर भागे। सत्तापक्षले सदन बहिस्कार गर्यो। प्रदेश सभाबाट भागेको भन्दै यसमा पनि पोखरेलको नैतिकतामाथि ठूलो प्रश्न उठ्यो।
सामाजिक सञ्जालमा उनलाई पदमा टिक्न मरिहत्ते गरेको र शक्तिका लागि जस्तोसुकै काम गर्न पनि पछि नपर्ने भनेर आलोचना भयो।
पटक पटक अल्पमतमा रहेका मुख्यमन्त्री भन्दै विपक्षीको घेराउमा पर्ने मुख्यमन्त्री चलाखीपूर्ण तरिकाले उम्किदै र टार्दै तीन महिनासम्म सत्तामा रहे।
केन्द्रमा केपी ओलीको सरकार बहिर्गमन भएर शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार आएपछि लुम्बिनीमा पनि प्रदेश प्रमुख फेरिए। प्रदेश प्रमुखको रुपमा अमिक शेरचन आएपछि विपक्षीले पोखरेलमाथि प्रहार गर्ने मौका समाते।
तेस्रो पटक मुख्यमन्त्रीविरुद्ध विपक्षी दलले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याए र प्रदेश प्रमुखसामु समावेदन गरे। यसबीचमा पनि शंकरले सत्तामा टिक्नका लागि थप कसरत गरे।
जसपाकी पुर्मती ढेगालाई मन्त्री बनाउने लोभमा केहीदिन सम्पर्कविहीन बनाउन र माओवादी रोजेकी विमला कुमारी खत्रीलाई आफ्नै निवासमा ५ दिनसम्म बन्धक बनाउन भूमिका खेलेको भन्दै उनीमाथि आरोप लाग्यो। तरपनि उनी सत्ताका लागि तिगडम गर्न छाडेनन्।
प्रदेश प्रमुखले बोलाएको विशेष अधिवेशन र संसदमा दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्ताव खारेजीको माग गर्दै अदालतको बाटो रोजे।
परमादेशबाट नियुक्त भएको सरकार भन्दै संघीय सरकारको कडा आलोचना गर्ने उनी अन्ततः आफ्नो सरकार टिकाउन अदालतकै सहारा लिने अवस्थामा पुगे र कानुन व्यवसायीलाई अदालतमा रिट दिन अनुरोध गरे। अदालतले सार्वजनिक सरोकारको विषय नभएको भन्दै कानुन व्यवसायीको रिट लिएन।
त्यसपछि उनले एमाले सांसद लिला गिरीलाई अदालत पठाए। अदालतले अविश्वासको प्रस्ताव र विशेष अधिवेशन रोक्न अन्तरिम आदेश दिने आशमा बसेका मुख्यमन्त्री पोखरेल अदालतबाट अपेक्षाकृत आदेश नआउने संकेत पाएपछि संसद फेस नगरी राजीनामाकै बाटो रोजे।
- मुख्यमन्त्री नियुक्तिदेखि राजीनामासम्म
- ०७४ फागुन ३– मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त
- ०७७ चैत २३ – माओवादीका दुई सांसद पदमुक्त
- ०७८ वैशाख ६– माओवादीद्वारा समर्थन फिर्ता,अविश्वास प्रस्ताव दर्ता, जसपाका ४ मन्त्री नियुक्त
- वैशाख १६– जसपाका चार मन्त्रीको सांसद पदमुक्त
- वैशाख १९– पोखरेलद्वारा राजीनामा
- वैशाख १९– दोस्रो पटक मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त
- वैशाख २६– दोस्रो पटक अविश्वास प्रस्ताव दर्ता
- जेठ ३– जसपाका चार सांसदको पुनर्बहाली
- साउन १५–जसपाका तीन मन्त्री दोस्रो पटक पदमुक्त
- साउन १९–तेस्रो पटक अविश्वास प्रस्ताव दर्ता
- साउन २१– अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल गर्न विशेष अधिवेशन आह्वान
- साउन २५– सर्वोच्च अदालतमा एमालेद्वारा विशेष अधिवेशन रोक्न माग गर्दै रिट दर्ता
- साउन २७– सदनमा अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल चलिरहँदा मुख्यमन्त्रीद्वारा राजीनामा
सदनमा अविश्वासको प्रस्ताव टेबुल भैरहँदा सदनको साटो प्रदेश प्रमुखकहाँ पुगेर राजीनामा पत्र बुझाए उनले। संसदीय अभ्यास र प्रक्रियाको वकालती गर्ने पोखरेलले यसरी फेरि पनि सदनको मर्यादामाथि खेलवाड गरे।
पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीकै सिको
संघमा केपी ओलीले दोस्रो पटक प्रधानमन्त्रीको पदभार ग्रहण गरेकै दिन २०७४ साल फागुन ३ गते शंकर पोखरेलले लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको सपथ ग्रहण गरेका थिए।
त्यतिबेला एमाले र माओवादी केन्द्र एक नभइसकेको अवस्था थियो। गठबन्धन सरकार भएकाले ३० दिन भित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विश्वासको मत लिएकै दिन लुम्बिनीमा पनि शंकर पोखरेलले विश्वासको मत लिए।
धेरैजसो घटनाक्रमलाई मुख्यमन्त्री पोखरेलले केपी ओलीको पदचाप पछ्याए। सकारात्मक पाटोमा मात्रै हैन, राजनीतिक विवाद र चलखेलमा पनि केपी ओलीलाई पोखरेलले निरन्तर फलो गरे।
प्रदेश सरकारले खरिद गरेका गाडीमा भएको अनियमितता, कृषि मन्त्रालयको अनुदानमा भएको मनपरीजस्ता विषयलाई अन्देखा गरेर उनले प्रश्रय दिए।
५ वर्षे कार्यकाल नसकिँदै अनेकन विवाद, नैतिकताका प्रश्न र दागैदाग लिएर पोखरेल बाध्यकारी अवस्थामा सत्ताबाट बाहिरिए।
सहमति र सहकार्यको राजनीतिको सट्टा सांसदलाई लोभलालच देखाएर सत्ता टिकाउने, सांसदलाई आफ्नै निवासमा बन्धक बनाएको आरोप लाग्दासमेत उनले चित्तबुझ्दो जवाफ दिन सकेनन्। आफ्ना समर्थकको पक्षपोषण र आलोचकको निषेधको राजनीति उनले प्रदेशमा गरे।
सुरुवातमा सुखद्, उत्तरार्द्धमा विवाद
शंकर पोखरेल मुख्यमन्त्री भएपछि सुरुवातका केही वर्ष लुम्बिनी प्रदेशमा राजनीतिक विवाद शुन्यजस्तै थियो।
चुनाबमा सहकार्य गरेका नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकता भएपछि प्रदेश सरकार थप शक्तिशाली पनि भयो। ८७ सदस्यमा १९ सदस्य सांसद भएको प्रमुख विपक्षी कांग्रेस कमजोर र निरीह देखिन्थ्यो।
केन्द्रमा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीभित्र डेढ वर्ष अघि देखि नै आन्तरिक विवाद सुरु भयो। केपी ओली एकातिर माधव नेपाल र प्रचण्ड अर्कोतिर भए। पार्टीको केन्द्रमा विवाद भएपनि लुम्बिनी प्रदेशमा भने त्यसको प्रभाव देखिएको थिएन।
तर जब प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरे। त्यसपछि नेकपा भित्रको विवादले उग्र रुप लियो। त्यसको बाछिटा लुम्बिनी प्रदेशमा पनि नराम्ररी प¥यो। सरकारमा सँगै रहेपनि एमाले र माओवादी केन्द्रका मन्त्री प्रधानमन्त्रीको कदमको पक्ष र विपक्षमा उभिए।
फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतले नेकपालाई एकीकरण अघिको अवस्थामा पुर्याएर एमाले र माओवादी ब्युताएपछि भने लुम्बिनी प्रदेशमा विवादको बीऊ रोपियो।
माओवादी केन्द्र सरकारबाट बाहिरिएर यसअघिसम्म कमजोर अवस्थामा रहेको कांग्रेससँग मिलेर मुख्यमन्त्रीलाई हटाउने प्रयासमा लाग्यो।
विवाद यति सम्म भयो कि सुरुमा मिलेका देखिएका प्रदेश सभाका दलहरु २ ध्रुवमा स्पष्टसँग विभाजित भए। त्यसपछि सरकारबाहिर रहेका ४ दलको गठबन्धनले उनीविरुद्ध निरन्तर प्रहार गरिरह्यो।
विमला प्रकरणले खस्कियो उचाइँ
मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले सत्ता छाड्नुअघि पद जोगाउन सांसदलाई बन्धन बनाएको आरोप खेप्नु पर्यो।
नेकपाबाट उपचुनाव जितेकी विमलाकुमारी खत्री वली वैशाख १९ मा पत्रकार सम्मेलन गरेरै माओवादी केन्द्रमा रहेको घोषणा गरेकी थिइन्। त्यसयता पनि एमालेले उनलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउन पटक पटक प्रयास गरेको थियो।
गत साउन १५ गते एमाले लुम्बिनीका प्रमुख सचेतक भूमिश्वर ढकाल विमलालाई उनको निवास दाङबाट मुख्यमन्त्री निवास बुटवलमा लिएर आए। विमला मुख्यमन्त्री निवासमा ५ दिन बसिन्। पार्टीसँग सम्पर्कविहिन हुँदा उनलाई लुकाएको आरोप लागेको थियो। सत्तापक्षले भने उपचारको क्रममा नेपालगञ्जमा रहेको भनेर प्रचार गरेको थियो।
२० गते विमलाले पत्रकार सम्मेलन गरेर आफूलाई दाङबाट जबरजस्ती आफूलाई बुटवल ल्याएको र मुख्यमन्त्री निवासमा बन्धक बनाएर राखेको सुनाएकी थिइन्। उनले आफुलाई तीनमहिनादेखि दबाब दिइरहेको र परिवारलाई समेत तनाबमा पारेको आरोप लगाईन्।
प्रदेशको राजधानी दाङ बनाउने निर्णय चलाखीपूर्ण
प्रदेश सरकार स्थापना भएको साढे २ वर्षसम्म पनि प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानी तोक्न नसकेको भन्दै मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको निकै आलोचना भइरहेको थियो। साविक लुम्बिनी अञ्चलबासीले बुटवल नै राजधानी राख्नुपर्ने बताउँदै आएका थिए। त्यस्तै राप्ती पश्चिमका जिल्लाले दाङलाई राजधानी बनाउनुपर्ने आवाज उठाउँदै आएका थिए।
राजधानी तोक्दा तिब्र विवाद हुने निश्चित थियो। प्रदेशको स्थायी राजधानीको लागि प्रदेश सभाका २ तिहाइ सांसदले पारित गरेपछि मात्र टुंगो लाग्न सक्थ्यो। बुटवलका पक्षमा धेरै सांसद भएपनि २ तिहाइ पुग्दैन थियो।
केन्द्रमा केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको विवाद मिलाउन सहजीकरण गर्ने क्रममा मुख्यमन्त्री पोखरेलले स्थायी राजधानी दाङको पक्षमा पार्टीमा निर्णय गराउन पनि सफल भए।
असोज १६ गते प्रदेश सभामा प्रदेशको नाम लुम्बिनी र स्थायी राजधानी दाङको देउखुरी राख्ने प्रस्ताव पेश भयो। त्यसपछि प्रदेश सभा भित्र र बाहिर चर्को विरोध भयो।
अन्ततः पार्टीको केन्द्रबाटै ह्वीप लगाएर राजधानी दाङ पार्न मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल सफल भए। असोज २० गते प्रदेशको स्थायी राजधानी दाङको देउखुरी तोक्ने प्रस्ताव पारित भयो। जसमा तत्कालीन सत्ता साझेदार माओवादी केन्द्रको साथ समेत उनले पाए।
३ वर्ष ढुकुटीकै चाबी आफैसँग
मुख्यमन्त्री नियुक्त भएसँगै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय पनि आफैसँग राखे शंकरले। पोखरेल आफैले प्रदेशका ४ वटा बजेट प्रस्तुत गरे।
यसबीचमा उनले आफुअनुकुलका क्षेत्रमा पर्याप्त बजेट राख्ने र आफ्नो फेभरका सांसदका क्षेत्रमा मागेका योजना दिने काम गरे। आलोचना गर्ने सांसदका भने उनले कुरै सुनेनन्।
चालु आर्थिक वर्षको बजेट पेश गर्नुअघि भने आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्रीको जिम्मा भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका बैजनाथ चौधरीलाई दिए।
जसपालाई सरकारमा सहभागी गराउन मन्त्रालयको संख्या बढाएपछि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको जिम्मा बैजनाथ चौधरीले पाए। आफुले आर्थिक मन्त्रालय राखेको समयमा संसद विकास कोषकै प्रकृतिको कार्यक्रम नल्याएका उनले चौधरीलाई जिम्मा दिएपछि सो कार्यक्रम समावेश गर्न लगाए।
मन्त्री चौधरीले बजेट त प्रस्तुत गरे तर शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारले पारित गराउन नसकेर अध्यादेशबाट बजेट ल्याउनुपर्यो। विपक्षीहरुले बजेट अवैध तरिकाले आएको भन्दै विरोध गरे।
प्रदेशभन्दा संघीय राजनीतिकेन्द्रित भएको आरोप
लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री भएपनि उनको धेरैजसो बसाइ काठमाडौँमा नै हुन्थ्यो। पोखरेल पार्टीको स्थायी कमिटी सदस्य हुन्। तर पार्टीको बैठक नभएको बेलामा पनि उनको बसाई काठमाडौ नै हुने गरेको थियो।
पार्टीभित्र आन्तरिक विवाद भएको बेलामा त उनी प्रायः काठमाडौमै रहेका हुन्थे। मुख्यमन्त्रीको रुपमा प्रदेशको सेवामा नखटेर केपी ओलीलाई साथ दिन काठमाडौँ केन्द्रीत भएको भनेर उनको आलोचना हुन्थ्यो।
संघीयतामा प्रदेशलाई बलियो बनाउनुपर्ने तर्क गर्ने उनले प्रदेशका जनता र बुद्धिजीविसँग छलफल गर्ने काम गरेनन्।
कार्यकालमा सम्झिनुपर्ने काम
शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकार संसदीय अभ्यास र नैतिकताको कडीमा कमजोर साबित भएपनि विकासे काममा भने केही अगाडि देखिन्छ। पोखरेलको कार्यकालमा लुम्बिनी प्रदेशमा विकासका केही कार्यक्रमहरु सफल रहे।
पोखरेल नेतृत्वको सरकारले प्रदेशको नाम लुम्बिनी र राजधानी दाङको देउखुरी कायम ग¥यो। त्यसका लागि गुरुयोजना बनाउने र पूर्वाधारका काम अघि बढाउने गरी निर्णय प्रक्रिया पनि अघि बढाएको छ।
प्रभावकारी कार्यक्रममा प्रभावकारी ढंगले खर्च नभएपनि बजेट खर्चमा उल्लेख्य प्रगति गरेको छ। २०७५(७६ मा ६०।६४ प्रतिशत, २०७६(०७७ मा ६९।७७ प्रतिशत र २०७७(०७८ मा ८८।७६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ।
मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम, स्मार्ट कृषि कार्यक्रम, कृषि एम्बुलेन्स, प्रदेश सहकारी बोर्ड गठनजस्ता कृषिका क्षेत्रमा उदाहरणीय काम गरेको छ। प्रदेश सरकार गठन भएयता ४१ महिना २४ दिनमा ६२ वटा ऐन, ३३ नियम र १ सय भन्दा बढी कार्यविधि बनायो।
१७७ वटा सिंचाइ बाँध मुहान निर्माण, ३५० किलोमिटर पक्की नहर निर्माण र ५२ वटा लिफ्ट सिंचाइ आयोजना निर्माण भएको शंकर सरकारका प्रवक्ता बैजनाथ चौधरीले बताए।
यस्तै भूमिगत सिंचाइतर्फ १३४ वटा डिप ट्युबबेल निर्माण, २१९ वटा पम्प हाउन, २३२ किलोमिटर पाइप लाइनिङ विस्तार, ४७ किलोमिटर नदी नियन्त्रण, ११९३ हेक्टर जमीन नदीउकास भएको छ।
यस्तै ३ सय किलोमिटर लम्बाइको प्रदेशको गौरवको आयोजना रामपूर कपुरकोट सडकको स्तरोन्नतिको काम जारी छ।
यस्तैगरी सडक निर्माण, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार र सामाजिक विकासका क्षेत्रमा पनि सरकारले केही नयाँ कामको थालनी गरेको छ।
तस्बिरहरु: सिपी खनाल
भर्खरै
लोकप्रिय
