काठमाडौँ – प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका नेता महेश बस्नेतले नयाँ सरकारले संसद् अन्त्य गरेर नेकपा एमाले फुटाउने अध्यादेश ल्याएको बताएका छन्।
प्रतिनिधि सभाको सोमबारको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै नेता बस्नेतले सरकारले संसद् अन्त्य गरेर नेकपा एमाले फुटाउने अध्यादेश ल्याउन लागेको बताएका हुन्।
उनले यो सरकारलाई मापसे सरकार भन्दा उचित हुने बताएका छन्। यो सरकारलाई परमादेशबाट आएको सरकार भन्दा सत्तापक्षले टाउको दुखाएको भन्दै यसलाई मापसे (माधव नेपाल, प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवा) सरकार भन्दा उचित हुने बताए।
उनले भने, ‘यो सरकारलाई परमादेशबाट आएको सरकारभन्दा सत्ता पक्षका मान्यज्यूहरूले टाउको दुख्दो रहेछ, मलाई एक जना कलाकारले सल्लाह दिनुभयो, अब यसलाई परमादेशबाट नभन्ने हो भने मापसे सरकार भन्नुहोस् भन्नुभयो, माधव नेपालको आडमा प्रचण्डको सहयोगमा शेरबहादुर देउवाले नेतृत्व गरेको हुनाले मापसे सरकार। मापसे सरकारले आज गज्जबको निर्णय गर्दैछ भन्ने मैले सुनेँ, यो संसद अन्त्य गर्ने र अध्यादेशमार्फत नेकपा एमाले विभाजन गर्ने अध्यादेश आज ल्याउँदै छ भन्ने सुनेँ, हिजो संसदीय व्यवस्थालाई चुनौती दिने र केपी ओली सरकारलाई गाली गर्नेले आज यो निर्णय गर्यो भने संसद इतिहासमा कालो निर्णय हुनेछ, डेढ महिनासम्म खालि उहाँहरूले श्रद्धाञ्जली, शून्य समय र प्रतिवेदन पेस गरेर यो सदनलाई टुंग्याउनुभयो, न बिजनेस दिनुभयो, न विधेयक !’
नेता बस्नेतले अदालतले मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय अल्ट्राभाइरसको रूपमा उल्टाइदिन सक्ने भन्दै शक्तिशाली न्यायालयभित्रका विकृति र विसंगति, भ्रष्टाचार, घुसखोरी, दलालीको छानबिन गर्नुपर्ने बताए। उनले सर्वोच्चको अख्तियार न्यायपरिषद् नै चुप लागेर बसेको बताए।
उनले न्यायपरिषद्सँग सम्बन्धित ऐनलाई आवश्यक परे छलफल गरेर संशोधन गर्न माग गरे।
उनले भने, ‘आज हाम्रो अदालत यति स्ट्रङ बनेको छ, कार्यपालिकाले गरेको, क्याबिनेटले गरेको निर्णय अल्ट्राभाइरसका नाममा उल्ट्याइदिन सक्छ । हामीले बनाएका कानुन, क्याबिनेटले गरेका निर्णय एक जना न्यायाधीशले उल्ट्याइदिन सक्छ, यति शक्तिशाली न्यायालयभित्रका विकृति विसंगति त्यहाँभित्रका भ्रष्टाचार, घुसखोरी, दलालीको कुराबारे म केही बोल्न चाहन्छु, म धन्यवाद दिन चाहन्छु प्रधानन्यायाधीशज्यूलाई, उहाँले हरिकृष्ण कार्कीको नेतृत्वमा ०७७, भदौ ३० गते एउटा आयोग बनाउनुभयो, त्यो आयोगले एक महिना लगाएर रिपोर्ट प्रस्तुत गर्यो, रिपोर्टले हाम्रो न्याय सर्वसाधारणको पहुँचमा छैन भन्यो, हाम्रो न्यायालय पेसी तोक्नेदेखि फैसला गर्नेसम्म सेटिङमा चल्छ, त्यहाँभित्र अनेक चलखेल हुने गर्छन्, २९ थरी बिचौलियाको व्याख्या गरेको छ, पूर्व न्यायाधीशहरू बिचौलिया, पूर्वप्रधानन्यायाधीहरू बिचौलिया, ड्राइभर बिचौलिया, सेक्युरेटी गार्ड, आफन्त, परिवारका सदस्य बिचौलिया, यो बिचौलियालाई अन्त्य गर्नको निमित्त आज हामीले हिम्मत गर्न आवश्यक छ।’
उनले प्रधानन्यायाधीश र मुख्य न्यायाधीशहरूले स्वविवेकले पेशी तोक्ने गरेको बताए। उनले केपी ओली सरकारले उपचार खर्च दिएको भनेर कराइरहेकाहरूलाई सुशील कोइराला, सुजाता कोइराला, रामवरण यादव, गोविन्दराज जोशीदेखि सबैको उपचार खर्चबारे छानबिन गर्न माग गरे।
वीर अस्पतालको इक्विपमेन्ट खरिद प्रकरणदेखि लिएर धरानको भिसी प्रकरणदेखिका विषय छानबिन गर्नसमेत उनले माग गरे। उनले ४७ जना कांग्रेसका जिल्ला सभापति जम्मा भएर अध्यक्ष हुँदा विधान मिचेको र प्रधानमन्त्री हुँदा संविधान मिचेकाले अक्षम मान्छेलाई नेतृत्व दिनु नहुने भन्दै कराइरहेको उल्लेख गरे।
भर्खरै
लोकप्रिय
