काठमाडौँ – संसदीय समितिले दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका सम्भाव्य सबै वित्तीय स्रोत परिचालन गर्ने गरी आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
संघीय संसद्, राष्ट्रियसभाअन्तर्गत दिगो विकास तथा सुशासन समितिको सिंहदरबारमा बुधबार बसेको बैठकले वित्तीय स्रोत परिचालन संघीय संरचनाको अवधारणाअनुसार हुन नसक्दा विकासका लक्ष्यलाई स्थानीयकरण गर्न बाधा उत्पन्न भएको निष्कर्ष निकाल्दै स्रोत परिचालनको उपाय पहिचान गरी आवश्यक व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको हो।
दिगो विकास लक्ष्यलाई स्थानीयकरण गर्ने कार्यमा सबै तहका सरकारको स्वामित्व कायम रहने गरी काम गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि समितिले भनेको छ।
त्यसैगरी, समितिले योजना निर्माणका संरचनामा पनि आवश्यक फेरबदल गरी स्थानीय सरकारलाई सहभागी गराउन निर्देशन दिएको छ।
समितिले कोभिड–१९ महामारीले ‘राम्रो स्वास्थ्य र सम्मृद्ध जीवनस्तर’ भन्ने दिगो विकास लक्ष्यमा परेको असर कम गर्न राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य रणनीति तय गरि स्वास्थ्य क्षेत्रको संरचनागत सुधारको साथै सरकारी स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर बढाउन निर्देशन दिएको छ।
समितिले नेपाली जनताको स्वास्थ्यमा हुने व्यक्तिगत खर्च घटाउनका लागि आवश्यक पहल गर्न निर्देशन दिएको छ। त्यसैगरी, कोभिडले कतिपयमा मानसिक असर देखापरेकाले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहका सरोकारवाला निकायबीच समन्वय तथा सहकार्य गरी सबै वर्ग, तह र तप्कामा मनोसामाजिक परामर्शको व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको सभापति तारादेवी भट्टले जानकारी दिइन्।
उनले भनिन्, ‘दिगो विकास लक्ष्य हासिलका सम्भाव्य सबै वित्तीय स्रोत परिचालन गर्न उपाय पहिचान गर्नुका साथै संघीयताको मर्मअनुरूप योजना निर्माणका संरचनामा पनि आवश्यक फेरबदल गरी स्थानीय सरकारलाई त्यसमा सहभागी गराउन यो समिति निर्देशन दिन्छ।’
नेपालले स्वास्थ्य क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति गरे पनि कोभिड–१९ ले दिगो विकास लक्ष्य ३ राम्रो स्वास्थ्य र सम्मृद्ध जीवनस्तरमा परेको असर कम गर्न र स्वास्थ्य क्षेत्रको संरचनागत सुधारका साथै सरकारी स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर बढाउन तथा नेपाली जनताको आउट अफ पकेट खर्च घटाउनका लागि नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले त्यसतर्फ विशेष ध्यान दिनु जरुरी रहेको उनले बताइन्।
उनले भनिन्, ‘यो समिति सम्पूर्ण सरकारी स्वास्थ्य संरचनाको स्तरोन्नति गर्न र गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न सरकारलाई निर्देशन दिन्छ। कोभिडले गर्दा आमजनसमुदायमा व्यक्तिगत रुपमा परेको प्रभावमध्ये एक मानसिक स्वास्थ्य पनि देखिएको छ, तसर्थ सो प्रभावलाई कम गर्न केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहका सरोकारवाला निकायबीच समन्वय तथा सहकार्य गरी हरेक वर्ग, तह र तप्कामा आवश्यकताअनुसार मनोसामाजिक परामर्शको व्यवस्था मिलाउन यो समिति सरकारलाई निर्देशन दिन्छ।’
समितिले बुधबार दिगो विकास लक्ष्य हासिलमा कोभिड महामारीले पारेको असर तथा राष्ट्रिय प्राथमिकता निर्धारण गर्दा अनुसरण गर्नुपर्ने विषयबारे विषयविद्सँग छलफल गरेको छ। छलफलमा अर्थ राजनीतिक विश्लेषक डाक्टर अच्युत वाग्लेले संघीय संरचनाअनुसार स्थानीय र प्रादेशिक तहमा प्राकृतिक स्रोत साधन तथा वित्तको हस्तान्तरण नभएसम्म विकासको लक्ष्य हासिल गर्न नसकिने बताए।
राष्ट्रिय योजना आयोगले नै सबै क्षेत्रलाई हेर्ने र प्रदेश र स्थानीय तहलाई वित्तीय संघीयता चलाउन नदिने हो भने दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुने बताए।
उनले भने, ‘संघीयता बनाउँदा कर विन्दु संघ र स्थानीय तहमा कसरी हस्तान्तरण हुन्छन् भन्ने कुरालाई वास्ता गरिएन। राजनीतिक अवधारणाका आधारमा बनाइयो। हिजो गल्ती भयो । अब आएर संघीयता उल्ट्याउने र सँगसँगै समृद्धि पनि ल्याउने भन्ने समानान्तर बहस गरेर हामीले अहिले ठूलो अनिष्टमा मुलुकलाई धकेल्दै छौँ, संरचनागत कुरामा।’
मौलिक चिन्तनसहित स्थानीय र प्रादेशिक तहलाई दिगो विकास कार्यक्रमको स्वामित्व कसरी लिन सक्छन् र के–के कुरामा सहभागिता गर्न सक्छन् भन्ने कुरामा प्रस्ट खाका दिन सक्नुपर्ने उनले बताए।
त्यस्तै, डाक्टर श्यामप्रसाद लोहनीले कोभिड महामारीले मानिसमा विभिन्न किसिमका मानसिक समस्या देखिएको तथा आत्महत्याका घटना बढेको बताए।
उनले भने, ‘प्रति एक लाखमा अहिले २५ छ। नेपाल आत्महत्याको दरमा विश्वमा ८आँै स्थानमा पर्छ। सन् २०३० सम्म प्रतिलाखमा १ जनामा पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ। यो लक्ष्य कोभिड १९ र बन्दाबन्दीका कारण उत्पन्न परिस्थितिका कारण पूरा गर्न ठूलो चुनौती सामना गर्नुपर्छ।’
समिति सदस्य दीनानाथ शर्माले पोस्टकोभिड अवस्थाले उत्पन्न आर्थिक मनोवैज्ञानिक समस्याले दिगो विकास लक्ष्यमा ठूलो असर पर्ने भएकाले राज्यका तर्फबाट जनस्वास्थ्य क्षेत्रमा भइरहेका कामको पनि समीक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।
सांसद कविता बोगटीले मुलुकको आवश्यकताअनुसार नीति नबन्ने र नीति निर्माताका रूपमा रहेका सांसद नै भुलभुलैयामा पर्ने गरेको भन्दै नीति निर्माता र कार्यान्वयन गर्ने निकायबीच समन्वय हुन नसकेको बताए।
कोभिड महामारीले पारेको बहुआयामिक प्रभाव र असरबीच दिगो विकास लक्ष्य हासिलका लागि राज्यले गर्नुपर्ने पहल, नीतिगत व्यवस्था तथा आवश्यक कार्ययोजना र प्राथमिकतका विषयमा निरन्तर छलफल र विज्ञहरूसँग परामर्श गर्र्र्दै आएको समितिले बुधबार प्रदेश सांसदहरूसँग क्षेत्रगत अवस्थाबारे पनि जानकारी र सुझाव लिएको थियो।
भर्खरै
लोकप्रिय
