काठमाडौँ– नेपाल सरकारले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत ल्याएको संशोधन बजेटमा भएको एक व्यवस्थाले फलाम छड उत्पादक व्यवसायी आन्दोलित भएका छन्।
काठमाडौंमा सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरी व्यवसायीले एमएस विलेट बनाउन प्रयोग हुने कच्चा पदार्थ (स्पन्ज आइरन) को आयातमा लाग्दै आएको ५ प्रतिशत अन्तःशुल्क शुन्यमा राख्दा निश्चित व्यावसायिक घरानालाई पोस्ने र अन्य उद्योगलाई समस्या पर्ने बताएका हुन्।
सरकारले भने आफ्नो रोलिङ प्लान्टबाट एमएस विलेट उत्पादन गरी फलामे छड बनाउने उद्योगलाई प्रोत्साहन मिल्ने नीतिगत व्यवस्था गर्दा व्यापार घाटा कम गरी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सहयोग पुग्ने बताएको छ। सरकारले सहुलियत दिएको स्पन्ज आइरनबाट छड निर्माण गर्दा गुणस्तर कम हुने र जोखिम बढाउने व्यवसायीले बताएका छन्।
पत्रु पगालेर बनाएको छडले नेपालजस्तो भूकम्पीय जोखिम भएको देशमा दुर्घटना निम्तने भन्दै सबै सचेत हुन पनि व्यवसायीले आग्रह गरेका छन् । सरकारको यो निर्णयले ६ वटा उद्योगलाई मात्र फाइदा पुग्ने र बाँकी २४ उद्योगमा नकारात्मक असर पर्ने भएकोले सरकारले गरेको निर्णय फिर्ता गर्न व्यवसायीले माग गरेका छन् । सरकारले निर्णय फिर्ता नलिउन्जेल कारोबार रोकिने व्यवसायीले बताएका छन्।
सरकारले सम्बन्धित पक्षसँग छलफल नै नगरी बारम्बार नीति परिवर्तन गर्दा लगानीमा अस्थिरता पैदा हुने र लगानीको वातावरण खलबलिने र औद्योगीकरणलाई प्रत्यक्ष असर पर्ने बताएका छन्।
व्यवसायीले फलाम छड उत्पादक व्यवसायीले कच्चा पदार्थमा शुन्य प्रतिशत अन्तःशुल्क हुनु भनेको विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटिओ) को नीतिविपरीत भएको बताएका छन् ।
पत्रु पगालेर डण्डी उत्पादन गर्दा पर्यावरणमा असर पर्ने भएकोले चीनमा यस्तो प्रविधिलाई बन्द गरिएको र भारतमा यस्ता उद्योगलाई कडा निगरानीमा राखिएको छ। सरकारले एमएस विलेटको आयातमा अन्तःशुल्क बढाएको छ । पहिला प्रतिमेट्रिक टन १६५० रुपैयाँ लाग्दै आएको अन्तःशुल्क बढाएर २५ सय रुपैयाँ बनाइएको छ।
यस्तै, एमएस विलेटको आयातमा भन्सार महसुल ४.७५ प्रतिशत बनाइएको छ। यसले उपभोक्तालाई प्रतिकेजी ५ रुपैयाँ महँगो पर्ने व्यवसायीले बताएका छन्।
भर्खरै
लोकप्रिय
