काठमाडौँ – राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. पुष्पराज कँडेलले मुलुक बजेटविहीन हुनुमा सरकार स्वयं जिम्मेवार रहेको बताएका छन् ।
विभिन्न राजनीतिक खिचातानीलगायत कारणले मुलुकले बजेट शून्यताको स्थिति सामना गर्नु नपरोस् भनेर संविधानमै जेठ १५ गते बजेट संसद्मा पेस गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको स्मरण गर्दै उनले अहिले मुलुक बजेट शून्यताको अवस्थामा पुग्नुको मुख्य कारक वर्तमान सरकार भएको बताए।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष कँडेलले प्रतिपक्षले सदन बन्द गरायो भन्ने आडमा टेकेर प्रतिपक्षलाई आरोप थुपार्दै बजेट खर्च गर्न पाइएन भन्ने छुट वर्तमान सरकारलाई नरहेको बताए। नेकपा एमालेका नेतासमेत रहेका उनले सरकारले आफूलाई चाहिएको डकुमेन्ट बलजफ्ती पास गरिरहेको दाबी पनि गरे। उनले बजेट अधिवेशन पार्टीलाई फुटाउनका लागि बन्द गरेर अर्को अध्यादेश ल्याउनुबाट सरकारको नियत भएको स्पष्ट भएको टिप्पणी गरे।
‘हामीकहाँ जेठ १५ मा बजेट ल्याउनेछ, यस्तै किसिमको समस्या नपरोस् भनेर त्यतिबेला ल्याएको हो, त्यतिबेला अध्यादेशका रूपमा आयो, त्यसले काम गर्न नपाउँदै अधिवेशन बन्द गरियो, त्यो अधिवेशनको नामै बजेट अधिवेशन हुन्छ, अर्को पार्टी फोर्नलाई भनेर त्यसलाई आज बन्द गरेर भोलिपल्ट बिहान फेरि अध्यादेश ल्याएर अहिलेको स्थिति आएको छ, अब अहिले सदन बन्ध भयो त्यसकारणले गर्दा बजेट खर्च गर्न पाइएन भनेर प्रतिपक्षमाथि आरोप लगाउन खोजेजस्तो देखिन्छ,’ पूर्वउपाध्यक्ष कँडेलले भने, ‘अहिलेको हिसाब हेर्दा, फेरि ४ गते भनेर सारिएको छ, तर त्यो चिज मूलतः सरकारकै जिम्मेवारीभित्रको कुरा हो, आफूलाई चाहिएको कतिपय डकुमेन्ट त पास पनि गरिसकेको छ, यही बीचमा पनि पास गरिसकेको छ, बलजफ्ती पनि पास गरिसकेको छ, गर्न चाहेको भए सम्भवतः यो पनि हुन्थ्यो, बलजफ्ती नै गर्ने हो भने यो पनि गर्दा हुने भयो, यो किन नगरेको? कुनै पास गरेको छ, कुनै छैन र सबैभन्दा मूल कुरा बजेट अधिवेशन कुनै अर्को एउटा पार्टी फोर्नलाई भनेर बन्द गरेर अर्को अध्यादेश ल्याएर गर्न मिल्दैन, त्यहाँ पनि गलत नियत छ र गलत नियतका कारण गलत कामको परिणाम त जहिल्यै पनि गलत नै हुन्छ, अन्तिममा गएर त्यसले समस्या सिर्जना गर्छ, अहिलेको अवस्था त्यही हो।’
पूर्वउपाध्यक्ष कँडेलले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम र प्रतिस्थापन विधेयक गन्तव्यहीन भएको पनि टिप्पणी गरे। उनले प्रतिस्थापन विधेयक कुन परिवेशमा आधारित भएर ल्याइएको भन्ने नै स्पष्ट नभएको तर्क गरे। उनले पूर्ववर्ती सरकारले १५औँ आवधिक योजनामा आधारित भएर र दलको घोषणापत्रमा उल्लेख भएको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा आधारित भई बजेट ल्याएको तर प्रतिस्थापन विधेयक भने आधारहीन देखिएको बताए।
उनले भने, ‘जसरी हिजो न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याउँदा त्यसको गन्तव्य प्रस्ट भएजस्तो देख्दिनँ खालि एउटा सम्झौताको हिसाबले, अवसरको हिसाबले नीति ल्याउनुपरेको स्थितिजस्तो देखिन्थ्यो, अहिले यो प्रतिस्थापन विधेयकलाई हेर्दा पनि मैले त्यस्तै पाएको छु, यो कुन बेसमा आधारित भएर गरेको भन्ने आधार पनि छैन, साँच्चै भन्ने हो भने प्रतिस्थापन विधेयक, योभन्दा अघिको बजेटले त भनेकै पनि थियो, १५आँै आवधिक योजनामा आधारित भएर अघिल्लो बजेट ल्याइएको थियो, यसले त्यो कुरो पनि भन्दैन, न्यूनतम साझा कार्यक्रमले पनि भन्दैन, कहाँ टेकेर यो चिज भइरहेको छ भन्ने कुरै यसमा स्पष्ट छैन।’ सरकार हरेक चिजमा जिम्मेवार हुनुपर्ने उनले बताए। उनले भने, ‘अरूलाई मैले जे जे भनेको छु, त्यही–त्यही मान्ने भन्यो भने अरूले पनि आ–आफ्नो ठाउँबाट विरोध जनाउँछन् र अन्ततोगत्वा समस्या सरकारलाई पर्छ, देशलाई पर्छ, जनतालाई पर्छ भन्ने बुझ्नुपर्ने हुन्छ।’
पूर्वउपाध्यक्ष कँडेलले प्रतिपक्षले रचनात्मक हिसाबले सहयोग गरिरहेको भन्दै मूल निर्णयकर्तामाथि प्रतिस्थापन विधेयकबारे प्रश्न उठेकाले मूल निर्णयकर्ताले नै समस्याको समाधान गर्नुपर्ने बताए। उनले प्रतिपक्षको समस्या समाधान नगरी सरकारले आफ्नो इच्छाअनुसार काम गरिरहेको बताए।
उनले भने, ‘प्रतिपक्षले रचनात्मक हिसाबले सहयोग गरिरहेको छ, गर्छ पनि समस्या मूल निर्णयकर्तामाथि प्रश्न उठिसकेपछि उनले नै त्यसलाई समस्या समाधान गर्नुपर्यो नि, कुरा गर्नुपर्यो के हो चित्त नबुझेको प्रतिपक्षको विषय, त्यो कुरो सल्टाइदिनुपर्यो, त्यो सल्टाइदियो भने केही समस्या छैन नि, सबै आफूले भनेअनुसार होस् अनि मैले जे जे भनेको छु त्यही–त्यही मानिदेओस् भन्ने हुन सक्दैन, लोकतन्त्रमा विद्रोह गर्ने अधिकार सबैलाई छ, सरकार पक्षलाई नहोला अरुलाई त छ नि!’
सरकारले ल्याएको बजेट अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक संघीय संसद्बाट पारित नभएकाले मुलुक अहिले बजेटविहीनताको अवस्थामा पुगेको हो। तर, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले भने केही दिन बजेटको संकट परे पनि केही फरक नपर्ने बताउँदै आएका छन्।
मुलुक बजेटविहीन हुँदा अस्पताल, जेलरलगायत सरकारी कार्यालयमा हुने दैनिक खर्च ठप्प हुनेछ। पूर्ववर्ती सरकारले संविधानअनुसार जेठ १५ गते नै बजेट अध्यादेश ल्याएको थियो।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष कँडेलले अर्थमन्त्री शर्माले प्रतिस्थापन विधेयकमा कोरोनाबाट क्षति पुगेका ५ लाख परिवारलाई १० हजारका दरले बाँड्ने भनेको ५ अर्ब रुपैयाँको पनि दुरुपयोग हुने बताए।
भर्खरै
लोकप्रिय
