काठमाडौँ– दोस्रोपल्ट मृत संसद्लाई सर्वोच्च न्यायालयले पुनर्जीवन दिएपछि राजनीतिक शक्ति शेरबहादुर देउवाको हातमा पुग्यो। केपी शर्मा ओलीको विरोधाभाषपूर्ण कार्यशैलीले देउवालाई सत्ता हात पार्न सजिलो बनायो, प्रतिपक्षबाट।
ओली असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक बन्दै जाँदा संकटमा भासिएको मुलुकलाई उठाउने भन्दै देउवाले प्रधानमन्त्रीको शपथ खाएको ६३ दिन पुगिसकेको छ। तर, देउवाको सरकार चार मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीमा सीमित छ।
ओलीभन्दा देउवा सरकार फरक नदेखिएको भन्दै आक्रोशका स्वरहरू चर्किएका छन्, आलोचना तीव्र बनेको छ, सर्वत्र। जनता महँगी र असुरक्षाको सिकार बन्दा सरकार रमित बनेको छ र बहाना सरकार विस्तार भएको विलम्बलाई बनाएको छ।
००
के साँच्चै देउवाले सरकार विस्तार गर्न नचाहेका हुन्? या उनलाई गठबन्धनबाट त्यसमा असहयोग भइरहेको छ? सरकार विस्तार एजेण्डासहित सत्ता गठबन्धका दर्जनौँ पटक बैठक बसे पनि उपलब्धिमूलक बन्न सकेनन्। हाल आएर गठबन्धनका शीर्ष नेताले मन्त्री छनोटको अधिकार आफैँले लिएका छन्।
हरेक पटक सत्ता गठबन्धनको बैठक बस्दा मन्त्रिपरिषद्बारे छलफल हुन लागेको आकलन गरिन्छ। तर, बैठक निष्कर्षविहीन अवस्थामै टुंगिरहेका छन्। देउवाले मन्त्रीहरूको सूची दिन आग्रह गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन नगरेको आरोप गठबन्धनमाथि लगाएका छन् भने उनलाई मन्त्रालयकै बाँडफाँड गर्न नसकेको गठबन्धनका नेताले आरोप लगाएका छन्। आरोपप्रत्यारोपमै महत्वपूर्ण समय गुज्रिएको छ।
००
प्रतिनिधिसभामा ६१ जना सांसदसहित कांग्रेस, सत्ता गठबन्धनमा रहेको नेकपा (माओवादी केन्द्र)सँग सभामुखबाहेक ४८ जना, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीसँग २२ जना र जनता समाजवादी पार्टीसँग १८ जना सांसद छन्।
राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट एक जना मात्रै। राष्ट्रिय मोर्चाले सरकारलाई गुण र दोषका आधारमा समर्थन गर्ने तर सत्तामा नजाने घोषणा गरिसकेको छ। बाँकी दल मन्त्रिपरिषद् विस्तार अनिर्णीत बनेका हुन्।
००
देउवानिकट एक कांग्रेस नेता भन्छन्, ‘हामीले सरकारलाई अपूरै राख्नुपर्ने कुनै कारण छैन। तर मुलुकको जटिल राजनीतिक परिस्थितिअनुसार माधव नेपालको पार्टीलाई सरकारमा ल्याउनै पर्ने बाध्यता छ। वास्तवमा नेपालले हामीलाई झुलाइरहनुभएको हो।
कांग्रेसले सरकार बनाउन सकेन भनेर आरोप लगाइएको छ।’ देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले हालसम्म जम्मा दुई जना मात्रै देउवा सरकारमा पठाएका छन्। उनको पार्टीबाट बाँकीको नाम टुंगो लागेको छैन।
माओवादीका एक प्रभावशाली नेता भन्छन्, ‘अब त सरकार विस्तारबारे बोल्न पनि लाज भइसक्यो। के भनेर जनताको आक्रोश थमथमाउने? यसमा देउवाको मात्रै होइन, हाम्रै अध्यक्ष प्रचण्डको पनि स्वार्थ बाझिएको बुझ्छु म।’
माओवादीका एक प्रभावशाली नेता भन्छन्, ‘अब त सरकार विस्तारबारे बोल्न पनि लाज भइसक्यो। के भनेर जनताको आक्रोश थमथमाउने? यसमा देउवाको मात्रै होइन, हाम्रै अध्यक्ष प्रचण्डको पनि स्वार्थ बाझिएको बुझ्छु म।’
त्यसोभए सरकार विस्तारमा विलम्ब हुँदा प्रचण्डलाई के फाइदा हुन्छ? ती नेता भन्छन्, ‘ प्रचण्डलाई जुनसुकै सर्तमा भए पनि माधव नेपाललाई सरकारमा लैजान चाहनुहुन्छ। नेपाल सरकारमा जाँदा आफू सुरक्षित हुने उहाँको निष्कर्ष छ।’
सरकारमा नेपाल नेतृत्वको पार्टी गएमा कांग्रेसभन्दा वाम घटक बलियो हुने र देउवासँगको मोलतोलमा आफू बलियो हुने प्रचण्डले ठानेको ती नेता बताउँछन्।
नेपाल कहिले जालान् सरकारमा ?
ओलीसँगसँगै रहन नसक्ने निष्कर्ष निकाल्दै एमालेबाट छुट्टिएर नयाँ पार्टी गठन गरेका नेपालले कहिलेसम्म देउवालाई कुराउलान्? यसबारे अझै निश्चित नभएको समाजवादी पार्टीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल बताउँछन्।
उनी भन्छन्, ‘सरकारमा जान हामीलाई उपयुक्त समय आवश्यक पर्छ। हामी चुनौती नै चुनौतीको चाङमा छौँ। सुरक्षित बाटो खोज्नु स्वाभाविक हो।’ देउवाले गत २९ असारमा शपथ खाएका थिए। सुरुको एक महिना नेपालले एमाले एकताको सम्भावना रहेसम्म सरकारमा नजाने अडान लिएका थिए।
देउवा सरकारले ल्याएको अध्यादेशका आधारमा २ भदौमा निर्वाचन आयोगमा भिन्नै पार्टी दर्ता गराएका उनलाई ९ भदौमा आयोगले दल दर्ताको प्रमाणपत्र दिएको थियो। त्यसपछि आयोगले २२ भदौसम्म प्रदेश र स्थानीय निर्वाचित प्रतिनिधिलाई दल छनोटको समय तोक्यो। नेपालले त्यतिन्जेल मन्त्रिपरिषद् विस्तार नहुने सार्वजनिक रूपमै बोले।
उनीलगायत १४ जना सांसदविरुद्ध परेको मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन छ। यो मुद्दा किनारा नलागेसम्म सरकारमा जाने मनस्थिति नेपालले बनाएको बुझिन्छ। ‘सर्वोच्चले हाम्रो वैधानिकतालाई लिएर पक्कै पनि प्रश्न उठाउने छैन। तर, कथंकदाचित हाम्रो वैधानिकता समाप्त गर्यो भने के गर्ने? छोटो समय सरकारमा जानु अर्थहीन हुन्छ।
त्यसैले अझै पनि प्रतीक्षा गर्नुको विकल्प छैन,’ नेपालनिकट अर्का एक सांसद भन्छन्।’ यता, उपेन्द्र यादव पनि मन्त्रीका लागि आफ्नो पार्टीबाट नाम पठाउन असफल छन्। उनले भने आफूलाई चित्तबुझ्दो मन्त्रालय नपाएकाले नाम नपठाएको देउवानिकट कांग्रेसका ती नेताले बताए।
उनी भन्छन्, ‘एक मन्त्रिपरिषद् विस्तारबारे एक दिन गहन छलफल भएको थियो। बाँकी रहेका शक्तिशाली मन्त्रालय कसले कति लिने भन्नेमा नेपालसँग उपेन्द्रको भनाभन भयो। त्यसपछि यसबारे यादवले खुलेर कुरा गर्नुभएको छैन।’
भर्खरै
लोकप्रिय
