न्यायालय बन्न खोज्दै प्रहरी हेडक्वाटर, आरोपी पक्राउ लगत्तै अनुसन्धान अधिकारीलाई पुरस्कार!

काठमाडौँ – नेपालका कारागारमा रहेका धेरै कैदीबन्दीहरु निर्दोष रहेको भन्दै प्रहरीका अनुसन्धान र न्यायलयका कार्य सम्पादनमै बारम्बार प्रश्न उठ्ने गरेको छ।

प्रहरीले गरेका अनुसन्धान प्रतिवेदन र सरकारी वकिलको अभियोजनका आधारमा न्यायलयले न्याय सम्पादन गर्छन्। कुनै पनि अपराध अनुसन्धानमा पक्राउ गरेका व्यक्ति दोषी/निर्दोष ठहर गर्ने जिम्मा प्रहरीको होइन, न्यायालयको हो। प्रहरीले घटनामा संलग्न छ भनेर दाबी गर्ने मात्र हो। जिल्ला अदालतले दोषी ठहर गरे पनि आरोपीले आफूलाई निर्दोष सावित गर्ने सुविधाका लागि उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालत गरी थप दुई तहका अदालतको व्यवस्था गरिएको छ।

तर पछिल्लो समय ठूला घटनामा अभियुक्त पक्राउ गर्ने बित्तिकै प्रहरी प्रधान कार्यालयले अनुसन्धानमा खटिने अधिकारीलाई दोषीलाई नै पक्राउ गरेसरह पुरस्कृत गर्ने अभ्यास बढेको छ।

एक साताअघि संखुवासभाको मादीमा एकै परिवारका ६ जनाको हत्या भएको घटनामा संलग्न भएको आरोपमा प्रहरीले २६ वर्षीय लोकबहादुर कार्कीलाई पक्राउ गरेलगत्तै प्रहरी प्रधान कार्यालयले अनुसन्धानमा खटिएका  प्रदेश-१ प्रहरी प्रमुख तथा डीआईजी अरूण कुमार विसी, सोही कार्यालयका  एसपी भीमबहादुर दाहाल र प्रहरी निरीक्षक बबिन्द्र नेम्बाङ,  संखुवासभा प्रहरी प्रमुख तथा डीएसपी लालध्वज सुवेदी र  केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरोका प्रहरी निरीक्षक मणिराम थापालाई पुरस्कृत गरेकाे थियाे ।

अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्य मान्छे पक्राउ गरेकै भरमा पुरस्कृत गर्ने काम गलत भएको बताउँछन्। ‘ घटना जस्तो सुकै होस् तर मान्छे पक्राउ गरेलगत्तै पुरस्कृत गर्न थालियो भने भोलिका दिनमा निर्दोष मान्छेहरु पनि पक्राउ पर्दा प्रहरीहरु पुरस्कृत हुने अवस्था आउन सक्छ’, आचार्य भन्छन्। प्रहरीले मान्छे पक्राउ गरेर अनुसन्धान अधिकारीलाई तत्काल पुरस्कृत गरिहाल्दा त्यसले न्यायालयलाई पनि दबाब दिएको सन्देश जान सक्ने कानुन व्यवसायीहरु बताउँछन्।

‘आज जुन अभियुक्तलाई पक्राउ गरेको आधारमा प्रहरीले पुरस्कृत गर्‍यो भोलि त्यही अभियुक्तलाई अदालतले निर्दोष ठहर गर्‍यो भने प्रहरीबारे नराम्रो सन्देश आम मानिसमा जान सक्छ’, आचार्य भन्छन्।

गत माघको अन्तिम साता बैतडीको दोगडाकेदार गाउँपालिकामा हत्या गरिएको अवस्थामा फेला परेकी भागरथी पन्तको घटनामा संलग्न भएको आरोपमा प्रहरीले एक जनालाई पक्राउ गरेलगत्तै प्रहरी प्रधान कार्यालयले प्रदेश-६ का प्रमुख तथा डीआईजी उत्तम सुवेदी, बैतडीका प्रहरी प्रमुख तथा डीएसपी नारायणप्रसाद अधिकारी, सीआईबीका डीएसपी पन्चकुमार बाखु, महानगरीय प्रहरी कार्यालयका सई दुर्गाकुमार योन्जन र जवान अशोकबहादुर कुँवरलाई पुरस्कृत गरिएको थियो।

पूर्व डीआईजी हेमन्त मल्ल अनुसन्धानकै क्रममा अनुसन्धान अधिकारी पुरस्कृत गरिनु राम्रो नहुने बताउँछन्। उनले अनुसन्धान सकेर अदालतले थुनछेक आदेश नदिँदासम्म पुरस्कारको निर्णय नगर्नु नै उत्तम हुने बताए। ‘ प्रारम्भिक अनुसन्धानमा पक्राउ परेका व्यक्तिलाई सार्वजनिक गरेपछि कहिलेकाहीँ थप अनुसन्धानमा अरु पनि पक्राउ पर्न सक्छन्। अनुसन्धान गर्ने कर्मचारीलाई प्रोत्साहन गर्नु नराम्रो होइन। तर दोषी निर्दोष ठहर गर्ने काम अदालतको हो भनेर विर्सनु हुन्न’, डीआईजी मल्लले भने।

रानीबारी हत्याकाण्डमा १२ वर्षपछि अभियुक्त पक्राउ पर्दा मल्लसहित सीआईबीका चारजना प्रहरी अधिकारीलाई मन्त्रिपरिषद् बैठकले पुरस्कृत गर्ने निर्णय गरेको थियो। ‘तर त्यतिबेला पुरस्कार दिने बेलामा तत्कालीन गृहमन्त्री बामदेव गौतमले अलिक हतार पो भयो की भन्नु भएको थियो। अनुसन्धान अर्कैतिर मोडिएला र अर्कै नतिजा पो आउला की भन्ने उहाँको चिन्ता थियो’, मल्ल भन्छन्।

मादी घटनामा प्रहरी विवादित हुन सक्ने संकेत 

संखुवासभाको मादीमा एकै परिवारका ६ जनाको हत्या भएको घटनाका आरोपीलाई सार्वजनिक गर्दा प्रदेश-१ प्रहरी प्रमुख डीआईजी अरुण बिसीले घटना एक्लैले घटाएको भन्दै आरोपीको बयानका आधारमा बेलिबिस्तार लगाएका थिए।

प्रहरीले आरोपी लोकबहादुर कार्कीको आधारमा घटनाक्रमको ‘सिन’ सार्वजनिक गरेको थियो। तर घटनामा अरु पनि संलग्न भएको भन्दै प्रहरीले अन्य मान्छेहरुलाई पनि पक्राउ गरिरहेको छ। लोकबहादुर कार्कीको परिवारका अन्य सदस्यहरु पनि पक्राउ परेपछि प्रहरीले आफ्नै प्रारम्भिक अनुसन्धानको निष्कर्शलाई ‘चुनौती’ दिएको छ। प्रहरीको पछिल्लो अनुसन्धानले घटनाको योजनाकार अर्कै व्यक्ति भएको दाबी गरेको छ।

‘अनुसन्धानमा हतारिनु हुँदैन। पूर्ण निचोडमा नपुगी मान्छे पनि सार्वजनिक नगरिनु पर्थ्यो’, पूर्व डीआईजी मल्ल भन्छन्।