– अभिषेक विक्रम शाहलाई कुटपिट गरेको आरोपमा २०६४ सालमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले दीपक मनाङ्गेलाई एक वर्ष कैद र ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने फैसला गर्यो। तत्कालिन समयमा फरार रहेका मनाङ्गेलाई प्रहरीले २०६५ साल साउन २४ गते पक्राउ गरी फैसला कार्यान्वयनका लागि डिल्लीबजार कारागार पठायो। तर करिब २० दिनपछि नै उनलाई सर्वोच्च अदालतले छाड्ने आदेश दियो। कारण थियो, कैद ठहर भएका दिपक मनाङ्गे उनी होइनन्, उनी त राजिव गुरुङ हुन्। मनाङ्गेले नागरिकता पेश गरेर आफू राजिव गुरुङ भएको दावी गरेका थिए।
-२०६७ सालमा ललितपुरको कुपन्डोलबाट शेखसफी अहमदको डेराबाट बरामद भएको नक्कली भारतीय नोटको कारोबारमा प्रहरीले अल्ताफ हुसेन अन्सारीविरुद्ध पनि मुद्दा दर्ता गर्यो। त्यतिबेला अल्ताफ फरार थिए। अदालतले उनीविरुद्ध ३ वर्ष कैद र २ करोड ६१ लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्ने फैसला गर्यो। अल्ताफ २०७२ जेठमा पक्राउ परे। उनी सर्वोच्च अदालतमा पुगे। सर्वोच्चले जिल्ला अदालतको फैसलामा अल्ताफ हुसेन अन्सारी उल्लेख भएको तर जेल हालेको व्यक्तिको नागरिकतामा इल्ताफ हुसेन अन्सारी भएको भन्दै उनलाई रिहा गर्न आदेश दियो।
– मानव बेचबिखन अपराधमा दोषी ठहर भई २०७५ सालमा पक्राउ परेका नुवाकोटको दुप्चेश्वर गाउँपालिका-१ का तत्कालिन अध्यक्ष सुनबहादुर तामाङ सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि छुटे। जिल्ला अदालतको फैसलामा उल्लेख भएका व्यक्ति आफू नभएको भन्दै सुनबहादुरले सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दर्ता गरेका थिए। फैसलामा उल्लेख भएको सुनबहादुरको ठेगाना (वडा) र उनका बुबाको नामसँग आफ्नो बुबा र वडा नमिल्ने भन्दै प्रहरीले गलत मान्छेलाई पक्राउ गरेको दावी तामाङको थियो। सर्वोच्च अदालतले छाडेलगत्तै प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो-सीआईबीले फेरि अर्को मुद्दामा सुनबहादुरलाई पक्राउ गरेको थियो।
कुनैपनि अपराधमा प्रहरीले अनुसन्धान गर्दा आरोपीको तीन पुस्ते खुलाउँछ। फरारको हकमा पनि तीन पुस्ते वा पछि पक्राउ गरेर अनुसन्धान गर्नुपर्नेका हकमा नाम मात्र लेखेर प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालयलाई बुझाउँछ। त्यसैका आधारमा सरकारी वकिल कार्यालय अभियोग दावी लिएर अदालतमा पुग्छन्। तर अनुसन्धानका क्रममा प्रहरीले सरकारी परिचय नखोजी सुने/भनेको भरमा ‘नाम/ठेगाना’ उल्लेख गर्दा वास्तविक दोषीहरुले उन्मुक्ति पाएका उदाहरण हुन् यी। अभियोग पत्रमा आरोपीको नागरिकता सामेल गरिएको पाइँदैन। यस्तै घटना फेरि दोहोरिएको छ।
भ्याली कोल्ड स्टोरका सञ्चालक बाबुराजा रावललाई अपहरण गरी फिरौती असुलेको आरोपमा ११ वर्षपछि पक्राउ परेका दुर्गाबहादुर बुढाथोकीलाई केही दिनअघि काठमाडौँ जिल्ला अदालतले सफाइ दियो। अदालतले पक्राउ परेका व्यक्ति दुर्गाबहादुर बुढाथोकी होइनन् भन्दै सफाइ दिएको छ। पक्राउ परेका ती व्यक्तिले प्रहरी अनुसन्धानमा आफू दुर्गाबहादुर बुढाथोकी भएको भनेको र अपराध स्वीकारेको भिडियोहरु अहिले बाहिर आइरहेको छ।
तर अदालतमा बयान गर्दा ती व्यक्तिले आफू भारतीय नागरिक प्रकाश क्षेत्री भएको प्रमाण पेश गर्दै अनुसन्धानमा जबर्जस्ती आफूलाई दुर्गाबहादुर बुढाथोकी भन्न लगाइएको दावी गरेका थिए। पीडित भनिएका बाबुराजाले अनुसन्धानका क्रममा ती व्यक्ति दुर्गाबहादुर बुढाथोकी नै भएको सनाखत गरेपनि अदालतले फैसला गर्दा पत्याएन।
पक्राउ गरिएका व्यक्ति दुर्गाबहादुर बुढाथोकी नै हुन् भन्ने सरकारी प्रमाण पेश हुन नसकेको न्यायाधीश अम्बिकाप्रसाद निरौलाले फैसलाको राय किताबमा लेखेका छन्। काठमाडौँ प्रहरी परिसर प्रमुख अशोक सिंह अनुसन्धानका क्रममा पीडितले नै सनाखत गरेको र आरोपीले आफू दुर्गाबहादुर बुढाथोकी भएको र अपराध स्वीकार गरेकाले उनको नागरिकतातर्फ चासो नदिएको बताउँछन्। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो-सीआईबीले बुढाथोकीलाई पक्राउ गरि परिसरको जिम्मा लगाएको थियो।
सीआईबी प्रमुख धिरजप्रताप सिंह प्रहरीबाट केही गल्ती भएपनि प्रमाण पेश गर्ने मौका नै नदिइ अदालतबाट फैसला आउनु आश्चर्यजनक भएको बताउँछन्। ‘नागरिकता नभएपनि उनका आफन्तबाट सनाखत गराउन पनि सकिन्थ्यो। तर अदालतले सुरुमा पुर्पक्षका लागि कारागार चलान गर्नु र अहिले आएर मान्छे फरक रहेछ भन्दै निर्दोष ठहर गर्नु आश्चर्यजनक छ। फैसलाकै क्रममा पनि बुढाथोकीको परिचय खुल्ने कुनै सरकारी कागजात पेश गर्न आदेश भएन’, डीआईजी सिंह भन्छन्।
गत वर्ष ललितपुर जिल्ला अदालत परिसरबाट प्रहरीले विप्लव नेता प्रेम दर्नाल भनेर पक्राउ गरेका व्यक्ति ती नभएर उनका भाइ थिए। सर्वोच्च अदालतले छाड्ने आदेश दिएपछि प्रहरीले फेरि पक्राउ गर्ने तयारी गरिरहँदा प्रेम दर्नाल ललितपुर जिल्ला अदालतभित्र थिए। त्यही बेलामा प्रेमले आफूसँग अनुहार मिल्ने भाइलाई लगाइरहेको कपडा दिएर त्यहाँबाट उम्किएका थिए। प्रहरीले ‘चक्मा’ त्यतिबेला पायो जतिबेला भक्तपुर जिल्ला अदालतमा लैजाँदा ती व्यक्तिले आफू प्रेम दर्नाल नभइ उनको भाइ भएको प्रमाण पेश गरे। त्यसपछि प्रहरी ‘कालो न निलो’ भएको थियो।
भर्खरै
लोकप्रिय
