काठमाडौं- शक्ति केन्द्रसँग प्रहरीबाट हुने लविङविरुद्ध शून्य सहनशीलताको रणनीति अपनाउने बताउँदै आएका नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक-आईजिपी शैलेश थापा राष्ट्रपतिले पछिल्लोपटक घोषणा गरेको मानपदवी तथा पदक पाउने सूचीमा आधाभन्दा बढीले उनलाई ‘क्रस’ गरेको देखिएपछि संगठनभित्र अनुशासन कायम गर्न नसकेको भनेर उनको व्यापक आलोचना भइरहेको छ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयले मान पदवी तथा पदकका लागि सिफारिस गरेकामध्ये करिब आधा संख्यामा राष्ट्रपतिले घोषणा गरेको सूचीमा अटाएनन्। बरु उनीहरुको ठाउँमा प्रहरी प्रधान कार्यालयले सिफारिस नै नगरेका प्रहरी अधिकृत तथा कर्मचारीहरु अटाए। प्रहरी प्रधान कार्यालयले सिफारिस नगरेपछि उनीहरुले शक्ति केन्द्रमा पुगेर आईजिपी थापालाई ‘देखाइदिएका’ हुन्।
मान पदवी पाउने सूचीमा परेकामध्ये एसएसपीहरु केदार ढकाल, पूजा सिंह, जनक भट्टराई, सुदीप गिरी, उमेशराज जोशी, नरबहादुर केसीको नाम प्रहरी प्रधान कार्यालयले सिफारिस नै गरेको थिएन। उनीहरुमध्ये केही संगठनको भावी नेतृत्वका लागि आकांक्षी पनि छन्। बहालवाला दर्जामा मानपदवी तथा पदक पाए त्यसले कार्य सम्पादन मूल्यांकनमा २ अंक थपिने भएकाले प्रहरी अधिकृतहरु जसरी पनि यसलाई प्राप्त गर्न लालायित देखिन्छन्।
संगठनभित्र व्यावसायिक र इमानदार प्रहरी अधिकृतको छवि बनाएका वर्तमान आईजिपी थापाले आगामी वैशाखमा सेवाबाट अवकाश पाउनुअघि ठूलो संख्यामा आफूलाई मातहतले क्रस गरेपछि उनीमाथि आचारसंहिता र अनुशासन कायम गर्न नसकेको ‘दाग’ बढ्दो छ। केही समयअघि नेपाली सेनामा शान्ति सेनामा खटिएका कर्मचारीबीच भएको कुटपिटको घटनाबारे सन्चारमाध्यमलाई सूचना र तस्विर उपलब्ध गराइएको आरोपमा एक जनालाई बर्खास्त नै गरिएको थियो। यता प्रहरीमा शक्ति केन्द्रकै आडमा आईजिपीलाई समेत नटेर्ने गरेको गुनासो सुनिने गरेको छ।
यतिबेला आईजिपीको असफलतालई ढाकछोप गर्न उनको सचिवालयले सिफारिसबिनै मान पदवी तथा पदक पाएकाको कार्य सम्पादन मूल्यांकनमा २ अंक काटिन थालेको भन्दै हल्ला फिजाउन थालेको उच्च प्रहरी स्रोत बताउँछ।
बढुवामा एकभन्दा कम अंकले पछाडि रहेर छुट्ने गरेको भेटिन्छ। यस्तो पृष्ठभूमिमा २ अंक काट्नु प्रहरी अधिकृतका लागि ठूलो नोक्सान हुने छ। बहालवाला दर्जामा रहेको अवधिका आधारमा प्रहरी अधिकृतले एक वर्ष बराबर २ अंक नै प्राप्त गर्छन्। प्रहरी महानिरीक्षकको सचिवालय प्रहरी नियमावलीको व्यवस्थाविपरीत सिफारिसबिनै पदक पाउनेको २ अंक काटिन थालिएको हल्ला फिजाइरहेको छ।
‘अंक कम दिनु र अंक काटिनु फरक विषय हुन्। अंक काट्ने अधिकार प्रहरी महानिरीक्षकलाई छैन’, एक बहालवाला एसएसपी भन्छन्। प्रहरी नियमावलीमा बहालवाला दर्जामा पदक पाएमा कार्य सम्पादन मूल्यांकनमा २ अंक थपिने उल्लेख छ। तर प्रहरी प्रधान कार्यालयले सिफारिस नगरेकाले पदक पाए उनीहरुको २ अंक काटिने भन्ने व्यवस्था नियमावलीमा छैन। नियमावलीको नियम १०९ देखि ११४ सम्म विभागीय सजाय सम्बन्धमा उल्लेख छ।
प्रहरी निरीक्षक-इन्सपेक्टरसहित त्यहाँभन्दा माथिको दर्जाका लागि हरेक वर्ष आईजिपीले १५ अंकसम्म दिने अधिकार हुन्छ। आईजिपीले आफू अध्यक्ष रहने पुनरावलोकन समितिमार्फत १० अंक र जोखिमपूर्ण कार्य गरेबापत ५ अंकसम्म दिन पाउँछन्। हरेक वर्षको असोज २२ गतेसम्म अंक दिइसक्नुपर्छ। पुनरावलोकन समितिले दिने अंक र जोखिमपूर्ण कार्य गरेबापत दिइने अंकका आफ्नै मापदण्ड छन्। त्यसमा पदक वा त्यसको प्राप्तिको तरिकासँग कुनै सम्बन्ध छैन।
‘तर फलानाले मेरो सिफारिसबिनै पदक पायो, त्यसैले मैले आफूले दिने अंकमा दुई नम्बर घटाइदिएँ भनेर हल्ला गर्नु व्यावसायिक काम होइन। उनले कम अंक दिन सक्छन्। त्यो उनको अधिकारको विषय हो। तर पदकको विषय जोडेर अंक घटाइदिएको छु भन्नु शोभनीय होइन’, ती एसएसपी भन्छन्।
त्यसो त, आईजिपीले दिने यी अंक सार्वजनिक गरिँदैनन्, गोप्य रहन्छन्। सिद्धान्तत: बढुवा हुने बेलामा पछिल्ला तीन वर्षको कार्य सम्पादन मूल्यांकनको औसत निकालेर (प्रहरी निरीक्षकदेखि माथिका दर्जाका हकमा) ‘मेरिट लिस्ट’ तयार गरिन्छ। त्यसैले आईजिपीले कति अंक दिएका थिए भन्ने कुरा थाहा हुँदैन। अझ नेपालमा बढुवाका बेला राजनीतिक नेतृत्वले रुचिअनुसार कासमू तयार हुने गरेको टिप्पणी हुने गरेको छ। पदक पाउन भएको ‘हर्कत’ले त्यसलाई अझ बढी पुष्टि गर्ने गरेको छ।
सरकारलाई नै चुनौती
प्रहरी प्रधान कार्यालय गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको एउटा सुरक्षा निकायमात्र हो। मानपदवी तथा पदक सरकारले दिने भएकाले उसको निर्णय मान्नु प्रहरी संगठनको जिम्मेवारी हुन्छ। तर प्रहरी नेतृत्वले आफूले सिफारिस नगरेकाले पाएकाे पदकको अंक काट्छु भन्नु सरकारकै बर्खिलाप हुने अधिकारीहरु बताउँछन्।
‘चेन अफ कमान्ड र उच्च अनुशासन आवश्यक पर्ने निकाय भएकाले प्रहरी नेतृत्वले मातहतका कर्मचारीलाई अनुशासनमा राख्न खोज्नु स्वाभाविक हुन्छ। तर सरकारले मूल्यांकन गरेर मानपदवी दिइसकेपछि म मान्दिनँ भन्न सुहाउँदैन’, नेपाल प्रहरीकै एक पूर्वएआईजी भन्छन्। यस्ता समस्या आउन नदिन गृह मन्त्रालय र प्रहरी नेतृत्वबीच तालमेल हुनुपर्ने ती पूर्वएआईजी बताउँछन्।
यसपटक पदक पाएकामध्ये देश सञ्चारको सम्पर्कमा आएका केहीले प्रहरी प्रधान कार्यालयको सिफारिस नै विभेदपूर्ण र आसेपासे हावी भएकाले आफूहरुलाई सरकारले न्याय गरेको बताए।
भर्खरै
लोकप्रिय
