काठमाडौँ – प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पदभार सम्हालेको तीन महिनापछि विस्तार भएको मन्त्रिपरिषद्मा समावेश गरिएका एक पात्रको संलग्नताले संविधानवाद तथा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई ठाडै उल्लंघन गरेको विवेकशील पार्टीले आरोप लगाएको छ।
विवेकशील पार्टी यस कदमको घोर भर्त्सना गर्दै त्यसलाई अविलम्ब फिर्ता गर्न माग गरेको छ। प्रधानन्यायाधीशमाथि महाभियोगको प्रस्ताव संसद्मा पेस गर्न विपक्षी दल तथा लोकतन्त्रलाई आत्मसात् गर्ने सांसदहरूलाई विवेकशील पार्टीले आग्रह गरेको छ। सांसद नरहेका कांग्रेस नेता गजेन्द्र हमाल प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको कोटामा मन्त्री बनेको आरोप लागिरहेको छ।
‘मन्त्रिपरिषद् विस्तार राजनीतिक दलको सहमतिमा प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार रहने संवैधानिक प्रबन्ध रहेको छ । तर त्यस विपरीत न्यायपालिकाका प्रमुखले भाग मागेको, न्यायपालिकालाई भाग दिनुपर्छ भनी राजनीतिक सहमति भएका भन्ने समाचार आएको र त्यसमा सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ताले खण्डन गरे पनि अगाडि आएका समाचारबमोजिम नै मन्त्री चयन भएको प्रस्ट देखिएकाले सर्वोच्च अदालतको खण्डन पनि झुटो ठहर भएको छ’, विवेकशील पार्टीले उल्लेख गरेको छ।
सरकारी गठबन्धनको शीर्ष नेतृत्वले यसमा कुनै पनि प्रतिक्रिया नदिएकाले सबै घटनाक्रमबाट अगाडि गरिएको आशंका नै सही ठहरिएको विवेकशील पार्टीको निष्कर्ष छ।
यसले लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा अक्षम्य नजिर स्थापित गरेको विवेकशील पार्टीले ठहर गरेको छ। यस कदमलाई तत्काल फिर्ता गर्न सरकारी गठबन्धन तथा प्रधानमन्त्रीलाई विवेकशील पार्टीले माग गरेको छ।
साथै, संविधानवादको प्रतिकूल हुने गरी कार्यकारीमा हिस्सा खोज्ने प्रधानन्यायाधीशमाथि महाभियोगको प्रस्ताव संसद्मा पेस गर्न विपक्षी दलहरू तथा लोकतन्त्रलाई आत्मसात् गर्ने सांसदहरूलाई विवेकशील पार्टीले आग्रह गरेको छ।
भर्खरै
लोकप्रिय
