काठमाडाैँ– विद्युत् महसुल दर घटाउने र विद्युत् डिमान्ड शुल्क नबढाउने सम्बन्धमा विद्युत् नियमन आयोगको निर्णयले कोभिडको संकटमा रहेको उद्योग व्यवसायलाई यसले थप राहत पुग्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले जनाएको छ। महासंघले यसको स्वागत गरेको छ।
विद्युत् डिमान्ड शुल्क वृद्धि नगर्न महासंघले बारम्बार अनुरोध गर्दै आएको र यस सम्बन्धमा असोज १२ गते मात्रै ऊर्जामन्त्रीलाई भेटी सुझावसमेत दिइएको थियो।
महासंघको सुझाव अनुसार नै डिमान्ड शुल्क वृद्धि नगर्ने निर्णयबाट निजी क्षेत्र उत्साहित भएको छ। यसका लागि महासंघले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसाल, मन्त्रालयका अधिकारी, विद्युत् नियमन आयोग, प्राधिकरण पदाधिकारीलाई धन्यवाद दिएको छ।
यो निर्णयबाट आर्थिक गतिविधि विस्तारमा केही मात्रा भए पनि सहयोग पुग्ने महासंघको विश्वास छ। महासंघले प्रतिस्पर्धी उत्पादन र रोजगारी सिर्जनाका लागि विद्युत् महसुल न्यून गरी अन्य शुल्कसमेत हटाउँदै जानुपर्ने र उद्योगलाई सहुलियत दरमा विद्युत् उपलव्ध गराउन नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ।
विद्युत् खपत बढाउन औद्योगिक ग्राहकका लागि महसुल अझ सस्तो हुनुपर्ने र यसले प्रतिस्पर्धी बजार सिर्जना र व्यापार घाटा न्यूनीकरणमा समेत सहयोग पुग्ने महासंघले जनाएको छ।
नेपालमा जलविद्युत्को अत्यधिक स्रोत भए पनि उद्यम व्यवसायका लागि महँगो रहँदै आएको छ। विद्युत्को निर्वाध आपूर्ति र उद्योगका लागि सहुलियत दरमा बिजुली उपलब्ध गराउनुपर्नेमा महासंघले सदैव जोड दिँदै आएको छ।
भर्खरै
लोकप्रिय
