काठमाडौँ – भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री शशि श्रेष्ठले भूउपयोग ऐनले तर्जुमा गरेको उद्देश्य पूरा गर्न नियमावली परिमार्जन गर्नेगरी छलफल अगाडि बढाएको बताएकी छन्।
शुक्रबार कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा मन्त्री श्रेष्ठले भूउपयोग नीति र भूउपयोग ऐनले राखेको उद्देश्य हासिल गर्न र ऐनलाई व्यवहारमा कार्यान्वयनका लागि केही व्यावहारिक कठिनाइ रहेको बताइन्। उनले ती कठिनाइ हटाउन नियमावलीमा परिमार्जन गर्न छलफल भइरहेको उल्लेख गरिन्।
उनले भनिन्, ‘जुनसुकै ऐन बन्दा पनि ऐनअन्तर्गतको नियमावली, कार्यविधि, निर्देशिका, दिग्दर्शन चाहे जेसुकै नाममा होस्, यो बनेका बेला कार्यान्वयनका लागि हो भन्ने कुरा हामीले बिर्सनु हुँदैन। त्यसले परिणाम ल्याउने किसिमले, जनताले यो मेरा लागि बनेको हो भन्ने परिवर्तन अनुभूति गर्ने हिसाबले हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो।’
अहिले केहीचाहिँ कार्यान्वयनयोग्य बनाउन केही विषय थप्नुपर्छ कि भन्ने हिसाबबाट छलफल गरिएको उनले बताइन्।
उनले भनिन्, ‘यसका लागि परामर्श गरिएको छ। छिट्टै आउँछ। प्रक्रियाअनुसार मन्त्रिपरिषद्मा हामी लगिहाल्छौँ। कुनै विलम्ब नगरी गरिरहेका छौँ। छिटो सम्पन्न गर्छौं।’
मन्त्री श्रेष्ठले मन्त्रालयअन्तर्गतको जुन कुनै आयोगले विगतमा राष्ट्रहित र जनहितको पक्षमा काम गरेको छ भने त्यसको स्वामित्व आफूले लिने बताइन्।
राम्रा कुरालाई कार्यान्वयन गरेर लैजाने र त्यसैको आधारमा अगाडि बढ्ने उनको भनाइ छ।
उनले भनिन्, ‘विगतमा विभिन्न नाममा गठित आयोगले जनताको पक्षमा, राष्ट्र हित र जनहितको पक्षमा गरेको छ भनेदेखि त्यो कुराले निरन्तरता पाउँछन्। त्यसको स्वामित्व म लिन्छु । जो–कसैले गरेको भए पनि जनताको पक्षमा भएको, देशको पक्षमा भएको कुराको स्वामित्व ग्रहण गरिन्छ । राम्रा कुरालाई कार्यान्वयन गरेर त्यसको जगलाई आधार मानेर त्यसैबाट अगाडि बढ्ने कुरा गरिन्छ।’
बैठकमा राष्ट्रिय भूमि आयोगका अध्यक्ष केशव निरौलाले भूमिहीनहरूको नाम कम्प्युटर सफ्टवेयर सिस्टममा प्रवेश गराएको बताए।
आयोगले आन्तरिक गृहकार्य गरिरहेको, सरकारी ऐन, नियम, कानुनको अध्ययन तथा अनुसन्धान गरिरहेको तथा स्थानीय जनप्रतिनिधिसँग छलफल गरिरहेको जानकारी दिए।
अध्यक्ष निरौलाले पुरानै ढंगले काम गर्ने हो भने ३ वर्षमा पनि आयोगले काम सम्पन्न गर्न नसक्ने भन्दै काममा नयाँ र वैकल्पिक ढंगले जान विज्ञहरूसँग छलफल गरिरहेको बताए।
आयोगमा हाल ३ जना पदाधिकारी र ४३ जना अन्य जनशक्ति रहेको जानकारी दिँदै उनले अरू ३ सय ७२ जना प्राविधिक आवश्यक रहेको बताए।
भर्खरै
लोकप्रिय
