नेपालले मंसिर पहिलो सातादेखि ई-पासपोर्ट लागू गर्ने तयारी गरिरहेको छ। पहिलो चरणमा राहदानी विभागबाट मात्र जारी हुँदै छ। मार्चसम्म देशभरका ७७ वटै जिल्ला, १८ वटा इलाका प्रशासन, विभाग र ४० वटा कूटनीतिक नियोगबाट ई-पासपोर्ट लिन सकिने गरी तयारी भइरहेको विभागले जनाएको छ।
यही विषयमा विभागका प्रवक्ता शरदराज आरनसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश:
१. के हो ई-पासपोर्ट?
– ई-पासपोर्ट भनेको थर्ड जेनेरेसनको पासपोर्ट हो। पहिलो जेनेरेसन भनेको ‘ह्यान्ड रिटन’ अर्थात हस्तलिखित पासपोर्ट हो भने दोस्रो जेनेरेसन भनेको मेसिन रिडेबल पासपोर्ट- एमआरपी हो र थर्ड जेनेरेसन भनेको ई-पासपोर्ट हो र यही नै ‘लेटेस्ट’ पासपोर्ट हो। अहिलेसम्म आईकाओको स्टान्डर्डअनुसार यही नै लेटेस्ट हो र योभन्दा नयाँ अरु पासपोर्ट आएको छैन। किन ई-पासपोर्ट भन्ने प्रश्न आउन सक्छ। एक सय २० वटा देशले ई-पासपोर्ट अवलम्बन गरिरहेका छन्। कतिपय देशहरु ई-पासपोर्टमा जाने प्रकृयामा छन्। खासगरी विश्वब्यापीरुपमा नेपालीहरुको यात्रा बढ्दो तर यहाँको पासपोर्टमा जहिले पनि ‘कम्प्लेन’ र प्रश्न उठिराख्ने अवस्था रह्यो। नेपाली नागरिकले बोकेका पासपोर्टहरु आधिकारिकरुपमा जारी भएका हुन् कि होइनन् ? सम्बन्धित व्यक्तिको हो कि होइन जस्ता प्रश्नहरु उठ्ने अवस्था रह्यो। त्यसैले ह्यान्ड रिटन पासपोर्टलाई विस्थापित गर्न सन् २०१० देखि एमआरपीलाई प्रयोगमा ल्याइयो। ह्यान्ड रिटन पासपोर्ट सन् २०१५ पछि प्रयोगमै आउन छाड्यो। तर एमआरपीमा पनि पुरानै प्रश्नहरु उठि नै रहे। सम्बन्धित व्यक्तिको हो कि होइन जस्ता प्रश्नहरु कायमै रहे।
२. यो पासपोर्ट, एमआरपीभन्दा कसरी फरक छ?
– एमआरपीभन्दा ‘मोर स्टान्डर्ड’, ‘मोर भ्यालिड’ टाइपको छ। इन्टरनेसनल इमिग्रेसन प्वाइन्टमा यो पासपोर्टलाई भ्यालिडिएट गर्न सकिने अवस्थाको छ । कुनै पनि व्यक्तिले बोकेको पासपोर्ट उसैको हो कि हैन भनेर सम्बन्धित इमिग्रेसन प्वाइन्टहरुले यकिन गर्न सकिन्छ। अब यकिन कसरी हुन्छ भन्दा नेपाल केही समयअघि आईकाओ पीकेडीको ८० औँ सदस्य राष्ट्र भएको छ। मेम्बर भइसकेपछि ई -पासपोर्ट जारी गर्न जे जे ‘की’हरु प्रयोग गरिन्छन्, जे जे सर्टिफिकेटहरु प्रयोग भएको हुन्छ त्यो आईकाओमा ‘सेयर’ हुन्छ। र आईकाओले यसका सदस्यहरुलाई यी सबै विवरणहरु उपलब्ध गराउँछ। ती देशहरुको इमिग्रेसन प्वाइन्टमा यी विवरणहरु सेयर हुन्छन् र यसका आधारमा सम्बन्धित देशको पासपोर्ट हो कि होइन यकिन गर्न सकिन्छ। चिप्समा रहने फिंगर प्रिन्ट र आँखाको ‘आइरिस’का आधारमा सम्बन्धित व्यक्तिको हो कि होइन भनेर यकिन हुन्छ। किनभने एउटा व्यक्तिको फिंगर प्रिन्ट र आईरिस अरु कोहीसँग मिल्दैन। एमआरपीमा एमआरजेड लाइनहरु रिड गरेर त्यसको डेटा मात्र रिड गर्ने हुन्थ्यो तर सम्बन्धित व्यक्तिको त्यो पासपोर्ट हो कि होइन भन्ने थाहा हुन्न थियो। फोटो हेरेर र विवरण हरु हेरेर मात्र यकिन गर्ने अवस्था थियो। तर व्यक्तिको पहिचानलाई शंका लागेर निर्क्योल गर्ने भनेको औँठा छाप र आइरिसले हो जुन ई-पासपोर्टको चिपमा संग्रहित हुन्छ। अर्को महत्वपूर्ण कुरा ई-पासपोर्टमा पोलिकार्बोनेट डेटा पेज हुन्छ। एमआरपीमा पेपर डेटा पेज थियो। पोलिकार्बोनेट डेजा पेजभित्र नै चिप्स रहन्छ। यो पेज बिग्रिने, भाँचिने वा पानी पर्दा भिजेर ड्यामेज हुने भन्ने हुन्न। तर एमआरपीमा यो एकदमै ठूलो समस्या थियो।
पूरा भिडियो हेर्नुहोस्
३.ई-पासपोर्ट जारी हुन थालेपछि एमआरपी के हुन्छ ?
– ई-पासपोर्ट र एमआरपी दुवै आईकाओको स्टान्टर्डअनुसार मान्यताप्राप्त हुन्। नेपालमा एकैपटक ई-पासपोर्ट लागू हुने र एमआरपी पूर्णरुपमा विस्थापित हुने भन्ने होइन। तर ई-पासपोर्ट जारी गर्न थाल्ने सम्बन्धित कार्यालयहरुले एमआरपी जारी गर्न भने बन्द गर्नेछन्। पहिलो चरणमा विभागले मात्र ई-पासपोर्ट जारी गर्ने छ। त्यसपछि केही जिल्ला हुँदै ७७ वटै जिल्ला र १८ वटा इलाका प्रशासनबाट आवेदन दिन सकिने छ। यो काम मार्चसम्म पूरा हुन्छ भन्ने हाम्रो रोड म्याप छ। ई-पासपोर्ट जारी नगर्दासम्म ती कार्यालयहरुले एमआरपी नै जारी गर्ने हुन्। एउटा एमआरपीले १० वर्ष काम गर्ने भएकाले, यसरी हेर्दा सन् २०३२ को मार्चपछि भने एमआरपी प्रयोगमै आउँदैन भन्ने हाम्रो विश्वास छ।
व्यक्तिको पहिचानलाई शंका लागेर निर्क्योल गर्ने भनेको औँठा छाप र आइरिसले हो जुन ई-पासपोर्टको चिपमा संग्रहित हुन्छ। अर्को महत्वपूर्ण कुरा ई-पासपोर्टमा पोलिकार्बोनेट डेटा पेज हुन्छ। एमआरपीमा पेपर डेटा पेज थियो। पोलिकार्बोनेट डेजा पेजभित्र नै चिप्स रहन्छ। यो पेज बिग्रिने, भाँचिने वा पानी पर्दा भिजेर ड्यामेज हुने भन्ने हुन्न।
४.विगतमा पासपोर्ट बनाउँदा सर्वसाधारणले निकै झन्झट पाएको भनेर पटकपटक गुनासो सुन्ने गरिएको थियो। ई-पासपोर्टले यसलाई कम गर्छ ?
– नेपालबाट जारी हुने ई-पासपोर्टको ‘टाइ अप’ राष्ट्रिय परिचय पत्रसँग हुन्छ। अब ई-पासपोर्ट बनाउँदा राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्यरुपमा भएको हुनुपर्छ। त्यसबाहेक कहिँकतैबाट सिफारिस ल्याई रहनु पर्दैन। राष्ट्रिय परिचय पत्र विभागले ४१ लाखभन्दा बढी नागरिकले राष्ट्रिय परिचय पत्रका लागि आवेदन दिएको जानकारी दिएको छ। राष्ट्रिय परिचय पत्रमा आवेदन दिएर प्राप्त भएको नम्बरकै आधारमा पनि अहिले ई-पासपोर्ट बनाउन सकिन्छ, परिचय पत्र लिइसकेकै हुनुपर्छ भन्ने छैन। ई -पासपोर्ट बनाउने क्रममा फिंगर प्रिन्ट र आइरिस दिँदा राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउँदा दिएको फिंगर प्रिन्ट र आइरिससँग मेल खाएको हुनुपर्छ। ई-पासपोर्ट भनेको डिजिटलाइज्ड अर्थात अनलाइन हो। घरमै बसिबसी राहदानी विभागको वेबसाइट बाट नै प्रि- इनरोलमेन्ट गर्न सकिन्छ। त्यहाँबाट बारकोडसहितको अपोइनमेन्ट टाइमसहितको विवरण प्राप्त हुन्छ। त्यसलाई प्रिन्ट गरेर आवेदकहरु विभाग वा जिल्ला प्रशासन वा इलाका प्रशासन जान सक्नुहुन्छ। प्रि इनरोलमेन्टकै बखत डकुमेन्टहरु स्क्यान गरेर अपलोड गर्न सकिन्छ। कार्यालयमा आएर फर्म भर्नुपर्नेलगायत झन्झटहरु हुने छैन। राजश्व पनि अनलाइनमार्फत बुझाउन सकिन्छ। सम्बन्धित अधिकृतले भेरिफाई गरेपछि लाइभ इन्रोलमेन्ट स्टेसनमा गएर फोटो खिच्ने, डिजिटल सिग्नेचर दिने, आईरिस र फिंगर प्रिन्टहरु दिने काम गर्नुपर्छ। त्यति गर्दा आवेदकले गर्नुपर्ने काम सकियो। अब पहिलाको जस्तै जिल्ला वा इलाकाबाट डकुमेन्ट मगाएर, विभागमा ल्याएर विभिन्न ठाउँमा लगेर भेरिफाई गर्नुपर्ने झन्झट हुँदैन। जिल्ला वा इलाकाले आफ्नो काम सकेपछि विभागले सिधै पासपोर्ट प्रिन्ट गर्ने हो। त्यसैले अब जिल्लाबाट अप्लाई गर्नेले बढीमा १५ दिनभित्र र उपत्यकाभित्रका जिल्लाका हकमा एक हप्ताभित्र आवेदकले पासपोर्ट प्राप्त गर्न सक्छन्। छिटोभन्दा छिटो सेवा दिन हामीले हुलाक सेवा विभागसँग पनि सम्झौता गरिसकेका छौँ।
५. सर्वसाधारणलाई यसले आर्थिक भार थप्छ कि थप्दैन ?
-विभागबाट जारी हुने इमर्जेन्सी पासपोर्टका हकमा यसअघि एक दिनमै प्राप्त गर्न १५ हजार, दुई दिनमा प्राप्त गर्न १२ हजार र तीन दिनमा प्राप्त गर्न १० हजार रुपैयाँ राजश्व तोकिएको थियो। जिल्लाको हकमा पाँच हजार रुपैयाँ थियो। अब इमर्जेन्सी पासपोर्टका हकमा १२ हजार रुपैयाँ राजस्व लाग्छ भने त्यो एक दिनमै अर्थात आज अप्लाई गर्यो भने भोलिपल्ट प्राप्त हुन्छ। तर जिल्लाबाट आवेदन दिँदा नै चाँडै पाइने भएकाले अब विभागमै आएर बनाउनेको संख्या कम हुने हामीले अनुमान गरेका छौँ। हालको तथ्यांक हेर्ने हो भने जिल्लाबाट ४५ प्रतिशत, विभागबाट ३० प्रतिशत र बाँकी विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगबाट पासपोर्ट जारी भएको छ। अब जिल्लाबाट लिनेको हिस्सा बढ्न सक्छ। हालसम्म ७० लाख ५० हजार एमआरपी जारी भएको छ। यसमा दोहोर्याएर लिने ५ लाख जति होलान्।
भर्खरै
लोकप्रिय
