
काठमाडौँ – भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री शशि श्रेष्ठले नेपाललाई आर्थिक रूपमा सम्पन्न बनाएर जनतालाई समृद्धशाली मुलुकको अधिकारसम्पन्न नागरिक बनाउने अभियानमा माओवादी केन्द्र अगाडि बढिरहेको बताएकी छन् ।
नेकपा माओवादी केन्द्रको मध्यपुर थिमी नगरसम्मेलन उद्घाटन गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र नागरिकलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने गरी माओवादीकै प्रयासबाट संविधान बनेकाले त्यसको कार्यान्वयनमा पनि माओवादी नै लागिपर्ने जानकारी दिइन्।
उनले अग्रगमन र प्रतिगमनबीचको द्वन्द्व अझै बाँकी रहेको र थोरै ठाउँ पउनासाथ प्रतिगमनकारी तत्व फेरि उठ्न सक्ने भन्दै प्रतिगमन अन्त्यका लागि जनतालाई सचेत बनाउनुपर्ने भन्दै माओवादी केन्द्रको एजेन्डा र पहलबाट स्थापित भएका अधिकारको विषयलाई लिएर नागरिकका घरघरमा जानुपर्नेमा जोड दिइन्।
मन्त्री श्रेष्ठले जनता अधिकार सम्पन्न भएको मन नपराउनेहरूले संविधान र संघीयतमाथि हमला गरेर संविधानलाई नै मरणासन्न बनाउने गरी सर्वभौम सम्पन्न प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको भन्दै माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा नागरिकको साथबाट संविधान र परिवर्तनलाई जोगाउन सकिएको भए पनि चुनौती अझै रहेकाले सबै सचेत बन्नुपर्नेमा समेत जोड दिइन्।
संविधानको रक्षाका लागि माओवादी केन्द्रले गठबन्धन निर्माण गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको र संविधान मास्ने प्रतिगामी तत्वहरू अझै रहेकाले संविधानको रक्षाका लागि पाँचदलीय गठबन्धनको अझै आवश्यकता रहेकाले गठबन्धन निर्वाचनसम्मै जाने पनि मन्त्री श्रेष्ठले बताइन्।
मन्त्री श्रेष्ठले जसको नीति उसको नेतृत्व हुन नसक्दा संविधान नै नष्ट गर्ने गरी कदम चालिएको भन्दै संविधानको रक्षा र उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न माओवादी केन्द्रले मात्रै सक्ने पनि बताइन्।
मन्त्री श्रेष्ठले संविधानमा व्यवस्था भएको महिला, दलित सुकुम्बासी, मुक्त हलिया, कमैया र कमलरीको समस्या समाधान गर्न र संविधानमा भएको उनीहरूको हक कार्यान्वयन गर्न आफूले मन्त्रालय सम्हालेपछि काम सुरु गरिसकेको र फेरि पनि भूमिसम्बन्धी समस्या आइरहने अवस्था अन्त्य गर्नेगरी कार्ययोजना बनाएर काम सुरु भइसकेको बताइन्।
मन्त्री श्रेष्ठले संविधानमा व्यवस्था भएको पैतृक सम्पत्तिमा महिलाको हक सुनिश्चित गर्न अंशबण्डा गर्दा महिलालाई अनिवार्य उपस्थित गराउनुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न देशभरका मालपोत कार्यालयमा व्यवस्था गरिसकिएको पनि जानकारी दिइन्।
उनले भक्तपुरकामा रहेका स्ववासी र बेनिसाको समस्या समाधान गर्न राष्ट्रिय भूमि आयोगमार्फत गर्ने गरी प्रक्रिया सुरु गरेको बताउँदै नागरिकले आफ्नै जमिनको मालिक बन्न नपाउने र लालपुर्जा अभावमा नागरिक बन्ने अधिकारसमेत नपाउने अवस्था अन्त्य गर्न आफू प्रतिबद्ध भएर लागिपरेको समेत बताइन्।