काठमाडाैं- नेपाली सेनाको व्यवस्थापनमा राष्ट्रिय महत्वको तराई-काठमाडौं द्रुतमार्ग ‘फास्ट ट्रयाक’ निर्माणको काम भइरहेको छ। यो सडक निर्माण भएपछि काठमाडौंबाट निजगढ एक घण्टामै पुगिने छ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको यस आयोजनाको गत असारसम्म १६. ०१ प्रतिशत भौतिक प्रगति र १४.५१ प्रतिशत वित्तीय प्रगति रहेको छ। यसको मतलब अझै करिब ८४ प्रतिशत काम गर्न बाँकी छ भने समय तीन वर्ष बाँकी छ। एक खर्ब ७५ अर्बमा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएकामा गत असार मसान्तसम्म २५ अर्ब ४० करोड १६ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ।
‘असारसम्मको प्रगति प्रतिशतमा कम देखिएपनि झन्झटिला कामहरु सकिएका छन्। अब कामहरु छिटो छिटो हुन्छ’, आयोजना हेरिरहेका सेनाका एक उच्च अधिकारीले भने।
चार लेनको यो द्रुतमार्ग ७२.५ किलोमिटरको हुने छ। द्रुतमार्गमा तीनवटा सुरङ मार्ग र ८७ वटा पुलहरु हुनेछन्। पुलको कुल लम्बाई १०.५९६ किलोमिटर र सुरुङको लम्बाई ६.४१५ किलोमिटर रहने छ। सेनाले कुल ११ वटा ठेक्कामा द्रुतमार्ग तयार गर्दै छ।
‘यो वर्ष सबै ठेक्का लगाइसक्ने र आगामी आर्थिक वर्षदेखि युद्धस्तरमा काम गर्ने हाम्रो लक्ष्य छ’, सेनाका ती अधिकारीले भने।
तर…
यतिबेला नेपाली सेनासामु द्रुतमार्ग आयोजना निर्धारित समयमै सम्पन्न गर्न दुईवटा सकस देखा परेका छन्।
पहिलो, खोकनाको जग्गा मुआब्जा विवाद र दोस्रो बजेट निकासा। काठमाडौंबाट द्रुतमार्गको प्रस्थान विन्दु रहेको खोकनामा चार सय रोपनी जग्गा अझै अधिग्रहण हुन सकेको छैन। मुआब्जाको विवाद भएपछि जग्गा धनीलाई उक्त जग्गा सरकारलाई दिन मानिरहेका छैनन्। विवाद समाधानका लागि सरकारले समिती गठन नै गरेपनि त्यसले कुनै प्रगति गर्न सकेको छैन।
‘खोकनाको मुआब्जा विवाद आगामी चैतभित्र समाधान भइसक्नुपर्छ। द्रुतमार्गलाई निर्धारित समयमा सम्पन्न गर्न देखिएको एउटा तगारो यो हो’, सैनिक स्रोतले भन्यो। फास्ट ट्रयाकलाई आउटर रिङरोडसँग जोड्ने तयारी छ। तर आउटर रिङरोड निर्माणको तयारी सुरु भएको छैन। द्रुतमार्ग तयार भइसक्दा आउटर रिङरोड तयार नभए सेनाले अर्को विकल्प अघि सारेको छ- फास्ट ट्रयाकबाट चोभारसम्म जोड्ने १२ सय मिटरको सडक तयार गर्ने।
‘आउटर रिङरोड तयार नभएइ फास्ट ट्रयाकलाई मुल सडकसम्म जोड्न उक्त १२ सय मिटरको सडक तयार हुने छ’, सैनिक स्रोतले भन्यो।
सेनाले देखेको अर्को चुनौती भनेको बजेट बिनियोजन सम्बन्धी हो। चालु आर्थिक वर्षमा द्रुतमार्गका लागि करिब ९ अर्ब बजेट बिनियोजन गरिएको छ। सेनाले कम्तिमा ३० अर्ब बजेट माग गरेको थियो।
‘सुरुङ मार्गको मात्र ४० अर्बको ठेक्का छ। सुरुमै १० प्रतिशत निकासा गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्ता धेरै ठेक्काहरु हामीले चालु आर्थिक वर्षभित्र लगाइसक्नुपर्ने छ। तर बजेट बिनियोजना निरासाजनक रह्यो’, आयोजना हेरिरहेका सैनिक अधिकारी भन्छन्। सरकारले रकमान्तर गरेर पैसा उपलब्ध गराउने आश्वासन दिएपनि यस्ता किसिमका आयोजनामा आवश्यक बजेट समयमै बिनियोजन हुनुपर्ने सेनाको भनाइ छ।
‘जम्मा १४ प्रतिशत मात्र पैसा खर्च भएको छ। अब हामीसँग तीन वर्षको समय छ भने ८६ प्रतिशत रकम खर्च हुन बाँकी छ। यस्तो अवस्थामा कामलाई तिव्रता दिन आवश्यक बजेट उपलब्ध गराइनुपर्छ’, ती अधिकारी भन्छन्।
भर्खरै
लोकप्रिय
