काठमाडौँ – अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सरकारको पुँजीगत बजेट खर्च हुन नसक्दा बजारमा तरलता अभाव भएको बताएका छन्।
बिहीबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत अर्थसमितिको बैठकमा समग्र अर्थतन्त्रको पछिल्लो अवस्थाबारे जानकारी दिँदै अर्थमन्त्री शर्माले सरकारले बनाएको योजनाअनुसार पुँजीगत खर्च गर्न नसक्दा तरलता अभाव भएको बताएका हुन्।
उनले तरलता व्यवस्थापनका लागि निरन्तर रूपमा राष्ट्र बैंकसँग छलफल भइरहेको बताए। मन्त्री शर्माले आफू अर्थमन्त्री भएपछि पहिलो तीन महिनामा १० प्रतिशत र त्यसपछिका प्रत्येक महिनामा १०–१० प्रतिशतका दरले पुँजीगत खर्च गर्ने योजना बनाएको तर योजनाअनुसार खर्च गर्न नसकेको स्विकारे।
उनले राष्ट्र बैंकसँग अहिले १६ अर्ब तरलता रहेको भन्दै ९० अर्ब रुपैयाँसम्म बैंकलाई दिन सक्ने राष्ट्र बैंकको क्षमता रहेको बताए।
अहिले सरकारले वैदेशिक ऋण लिन नसक्दा पनि तरलता बन्दै गएको कुरा आएको भन्दै अर्थमन्त्री शर्माले सरकारले आवश्यक परे मात्रै ऋण लिने बताए।
सरकारले अहिलेसम्म ४ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ अर्थात् गत आवको तुलनामा ४० प्रतिशतले राजस्व उठेकाले खासै पैसा अभाव नभएको जानकारी दिए।
चालु वर्षमा मात्रै २३ खर्ब ८६ अर्ब राष्ट्र बैंकले तरलता प्रवाह गरेको भए पनि समस्या समाधान भइनसकेको बताए। अर्थमन्त्री शर्माले चालु वर्षको आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशत नै हासिल गर्न सकिने बताए।
उनले विभिन्न समस्याका कारण आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य भेट्न मुस्किल रहेको भने पनि त्यस्तो समस्या नहुने स्पष्ट पारे। उनले ‘क्लाइमेट चेन्ज’ ले धेरै चुनौती दिए पनि यसका बावजुद आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य भेटिने बताए।
विदेशबाट अवैध रूपमा भित्रिने सुन नियन्त्रणका लागि अर्थ मन्त्रालयले विशेष ‘टास्क फोर्स’ बनाएर विमानस्थल भन्सारमा राखेको उनले बताए।
विमानस्थलबाट नियन्त्रणमा लिइएको सुनको भन्सार तिरेर मात्रै लैजाने व्यवस्था गरिएकाले यसबाट राजश्वमा टेवा पुग्ने उनको भनाइ छ। उनले अहिले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा काँचो सुनलाई थोरै बटारेर ल्याएको सुन दैनिक १९÷२० किलो जम्मा भएको बताए। मन्त्री शर्माले सरकारले विलाशिताका वस्तुलाई पनि आयातमा नियन्त्रण गर्ने योजना बनाउने तयारी गरेको बताए।
उनले भने, ‘सरकारले पुँजीगत खर्च बढेको भए बजार तरलता अभाव नहुने थियो। तर, सरकारले बनाएको योजना अनुसार पुँजीगत खर्च गर्न नसक्दा तरलताको समस्या आएको छ। पुँजीगत खर्च गर्ने पुरानो व्यवस्था छ, त्यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था छ। विगतको सरकारले बनाएका कतिपय नीतिका कारण पनि अहिले समस्या आएको हो। राष्ट्र बैंक तरलता सहज बनाउन लागिपरेको उनले बताए।
‘नेपालको अर्थव्यवस्था आयातमुखी भएको छ। यसलाई उत्पादनमुखी बनाउनुपर्ने चुनौती छ। गुणात्मक परिवर्तन आजको आवश्यता हो, राजस्व संकलन प्रणाली, खर्चे गर्ने प्रणाली बलियो बनाउन आवश्यक छ। यसका लागि ऐन कानुन सुधार गर्नुपर्छ। सरकारको समग्र खर्च गत वर्षको भन्दा २ प्रतिशत बढी छ। प्रतिस्थापन बजेट ल्याउने प्रक्रिया, नीतिगत प्रक्रियालगायतमा समय लागेका कारण खर्च हुन केही ढिलाइ भएको छ। तर, अब रफ्तारमा पुँजीगत खर्च गर्ने तयारीमा सरकार छ। नीतिगत प्रक्रिया, प्रतिस्थापन विधेयक पारितलगायतले केही ढिलाइ भयो, अब ढिलो हुँदैन पुँजीगत खर्च रफ्तारमा हुन्छ।’
त्यस्तै, अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले सरकार पुँजीगत खर्च बढाउनका लागि निरन्तर विकास बजेट खर्च गर्न मन्त्रालयसँग छलफल भइरहेको बताए।
सचिव मरासिनीले चालु वर्षको पुँजीगत खर्च पछिल्लो पटक राजनीतिक परिवर्तन, अध्यादेश बजेट, सरकार परिवर्तन, नयाँ सरकारको प्रतिस्थापन बजेटका कारण कम भएको बताए। उनले अर्थ मन्त्रालयले खर्च गर्ने मापदण्ड कुनै पनि नरोकेको सबै प्रणालीमार्फत भइरहेको बताए।
अर्थसचिव मरासिनीले भने, ‘पछिल्लो विविध घटनाका कारण पुँजीगत खर्च सरकारको लक्ष्यअनुसार हुन सकेन। अहिलेसम्म ५.९ प्रतिशत खर्च भएको छ। गत वर्ष ९.११ प्रतिशत भएको थियो। तर, यस वर्ष विभिन्न विभागका डिजी, मन्त्रालयका सचिव सरुवा समयअनुकूल नहुँदा खर्च कम भयो।’
उनले सरकारले सेयर बजारलाई २५ सय विन्दु नै रहनुपर्छ भन्न नमिल्ने बताए। उनले सरकारले राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिमार्फत कडाइ गरेको र अहिले घटिरहेको सेयर बजारमा सेयर बढेका बेला किन्ने लगानीकर्तालाई समस्या परेको भन्दै समग्रमा अहिले राम्रो रहेको बताए।
भर्खरै
लोकप्रिय
