काठमाडौँ – राष्ट्रिय महिला आयोगकी अध्यक्ष कमला पराजुलीले कार्यलयस्थलमा हुने यौनजन्य दुर्व्यवहारबारे आयोगमा बेनामी उजुरीको संख्या बढिरहेको बताएकी छन्।
सिंहदरबारमा सोमबार बसेको महिला तथा सामाजिक समितिको बैठकमा अध्यक्ष पराजुलीले कार्यलयस्थलमा हुने यौनजन्य दुव्र्यवहारबारे आयोगमा बेनामी उजुरीको संख्या बढिरहेको बताइन्।
उनले कार्यथलोमा हुने महिला हिंसा कम गर्न सरकारी कार्यालयमा निरीक्षण गर्नुपर्ने बताइन्। कार्यालयस्थल भन्नेबित्तिकै श्रमिकमा मात्रै हिंसा हुन्छ भन्ने कुरालाई हटाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
उनले भनिन्, ‘यो कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुर्व्यवहारबारे पनि आयोगमा केही बेनामी उजुरी आएका छन्। ती उजुरी तामेलीमा रहेको अवस्था छ। बेनामी उजुरीलाई अघि बढाउने प्रक्रिया पनि भएन। हामीलाई के भइरहेको छ भने सी वान नाइन्टीको कुरा पनि आइरहेको छ। हामीले ज्वाइन मनिटरिङ नै गर्नुपर्ला।’
उनले महिला आयोग, समिति, मन्त्रालय सबै भएर ज्वाइन मनिटरिङ गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्।
उनले भनिन्, ‘कार्यथलोमा हुने भनेपछि हामीले यसलाई श्रमीक क्षेत्र मात्रै नहेरी सरकारी कार्यालय, मन्त्रालयमा निरीक्षण गर्नु पर्नेछ।’
उनले हिंसा सम्बोधनका क्रममा आयोगले बढी जोखिम भएका ठाउँमा तत्काल समस्या समाधानका लागि पहल गरिरहेको बताइन्। स्थानीय पालिकामा महिला हिंसाका घटना बढिरहेको तर महिला कार्यकारी पदमा नभइदिँदा र महिला, बालबालिका कार्यालय नभएकाले रिपोर्ट गनैै समस्या भइरहेको गुनासो आएको बताइन्।
बैठकमा गृह मन्त्रालयका सचिव टेकनारायण पाण्डेले घरेलु हिंसाबाट मारिएकी नकुन्नी धोबी र निर्मला कुर्मीको विषयलाई बढी उचाल्ने काम भएको बताए।
उनले माइतीघर मण्डलामा रुबी खानसहितका महिला अधिकारकर्मी एनजिओ र आइएनजिओको उक्साहटमा रिले अनशन बसेको बताए। सचिव पाण्डेले सरकारको तर्फबाट कानुनी रूपमा गर्नुपर्ने कार्य भइसकेको अवस्थामा पनि काठमाडौंमा आन्दोलन र नारा चर्काएपछि स्वर सुनिन्छ भन्ने हिसाबले आन्दोलन गरिरहेको बताए।
सचिव पाण्डेले भने, ‘स्थानीय रूपमा बुझाइ के छ भने, यो विषयलाई बढी उचाल्ने काम मात्रै भयो, यथार्थ फरक छ। भन्ने हिसावले स्थानीयको पनि त्यही बुझाइ छ। सरकारको तर्फबाट कानुनी रूपमा गर्नुपर्ने कार्य भइसकेको अवस्था छ। तर, दोष लगाउनु भएन। अरुको वा एनजिओ, आइएनजिओको बहकावमा आएर काठमाडौंमा आन्दोलन र नारा चर्काएपछि स्वर सुनिन्छ भन्ने हिसाबले गरेको देखिन्छ, पटक–पटकको प्रवृत्तिले अदालतको आदेशबाटै उहाँहरूले छाड्नुपर्छ भनेको मान्छे, छुटेका छन् भनेपछि सरकारले त त्योभन्दा धेरै गर्नै सक्दैन। कुनै व्यक्तिलाई च्याप्प छोपेर हिरासतमा राख्न त दिँदैन नि!’
सचिव पाण्डेले कानुन बनाउने विषय, प्रहरीको व्यवहार सुधार्ने विषय, प्रहरीको अनुसन्धान सुधार्ने प्रक्रियाको विषय, प्रहरीको तालिमबाट आवश्यक विषयवस्तु समावेश गर्ने विषयमा गृह मन्त्रालयले समन्वय गरेको बताए।
भर्खरै
लोकप्रिय
