काठमाडौँ – सत्तासाझेदार नेकपा (एकीकृत समाजवादी)मा निकट युवा संघ नेपालले सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण गर्न माग गर्दै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ।
शुक्रबार युवा संघले मन्त्रालयमा सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग भएकाले त्यसतर्फ सचेत रहन भन्दै मन्त्री आलेलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो।
ज्ञापनपत्र बुझाउँदै युवासंघ नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष नरेश शाहीले पछिल्लो समय नारायणहिटी दरबार संग्रहालयको जग्गा तथा पशुपति क्षेत्र विकास कोषको धर्मशाला बतास ग्रुपले व्यावसायिक प्रयोजनका लागि दुरुपयोग गरेर स्थायी संरचना बनाइरहेकाले यो स्वीकार्य हुन नसक्ने बताए। उनले भारतले पशुपति दर्शनमा आउने तीर्थालु तथा धार्मिक पर्यटकको सुविधाका लागि निर्माण गरेको धर्मशाला व्यावसायिक प्रयोजनका लागि भाडामा दिने कुरा लज्जाको विषय भएको बताए। अध्यक्ष शाहीले सरकारी जग्गामा स्थायी संरचना निर्माण गर्न नमिल्ने भए पनि स्थायी संरचना निर्माण गरेर नारायणहिटीका महत्वपूर्ण तथा दुर्लभ सम्पदाको विनाश गरिएको बताए।
‘पछिल्लो समय नारायणहिटी दरबार संग्रहालयको जग्गा तथा पशुपति क्षेत्र विकास कोषको धर्मशाला बतास ग्रुपले व्यावसायिक प्रयोजनका लागि दुरुपयोग गरिरहेको विषयमा संघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। ऐतिहासिक स्थल नारायणहिटीलाई संरक्षण गर्नु हामी सबैको दायित्व हो।यो महत्वपूर्ण इतिहास बोकेको क्षेत्र एउटा व्यावसायिक समूहले होटल, रेस्टुरेन्ट सञ्चालन गर्ने कुरा कदापि स्वीकार्य हुन सक्दैन। मित्रराष्ट्र भारतले पशुपतिको दर्शनमा आउने तीर्थालु तथा धार्मिक पर्यटकको सुविधाका लागि निर्माण गरेको धर्मशाला व्यावसायिक प्रयोजनका लागि भाडामा दिने कुरा लज्जाको विषय हो,’ अध्यक्ष शाहीले भने, सामान्यतः (सरकारी) सार्वजनिक जग्गामा स्थायी संरचना निर्माण गर्न मिल्दैन तैपनि नारायणहिटी र पशुपति क्षेत्रको उक्त धर्मशालामा स्थायी संरचना निर्माण गर्ने तथा नारायणहिटीका महत्वपूर्ण तथा दुर्लभ सम्पदाको विनाश गरिएको छ।यसर्थ ऐतिहासिक एवं धार्मिक सार्वजनिक स्थल दुरुपयोग रोक्न नेपाल सरकारसँग माग गर्दछौँ। ऐतिहासिक स्थल नारायणहिटीको भाडा सम्झौता खारेज गरी सरकारको पूर्ण संरक्षणमा राख्न अनुरोध गर्दै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयअन्तर्गत भाडामा लगाइएको अन्य सार्वजनिक जग्गाको छानबिन गर्न अनुरोध गर्दछौँ।’
अध्यक्ष शाहीले ऐतिहासिक एवं धार्मिक सार्वजनिक स्थलको दुरुपयोग रोक्न सरकारसँग माग गर्दै ऐतिहासिक स्थल नारायणहिटीको भाडा सम्झौता खारेज गरी सरकारको पूर्ण संरक्षणमा राख्न र भाडामा लगाइएको अन्य सार्वजनिक जग्गाको छानबिन गर्न पनि आग्रह गरे।
भर्खरै
लोकप्रिय
