बुटवल – लुम्बिनी प्रदेशमा एमालेको जिल्ला नेतृत्व चयनपश्चात् असन्तुष्टि बढेको छ। जिल्ला नेतृत्व चयनका क्रममा एक पक्षलाई निषेध गर्ने योजनाबद्ध प्रयास भएको र केन्द्रीय निर्देशन भन्दै उम्मेदवारी समेत दिन रोकिएको आरोप असन्तुष्ट पक्षले लगाएको छ।
पार्टीभित्रको गुटउपगुट र फरक विचार राखेकै कारण पाखा लगाएको असन्तुष्ट पक्षको दाबी छ।
लुम्बिनीका १२ जिल्लामध्ये १० जिल्लामा नेतृत्व चयन भइसकेको छ। यीमध्येका रुपन्देही, अर्घाखाँची, दाङ र पाल्पामा पुराना र सक्रिय नेताहरुले असन्तुष्टि पोखेका छन्।
माओवादी पृष्ठभूमिबाट आएका नेताहरूलाई समेट्दा १० बुँदे सहमति गरेर एमालेमै रहेका नेताहरूले योग्यता, क्षमता र योगदानलाई नहेरी राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर पाखा लगाइएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमै असन्तुष्टि पोखेका छन्।
केन्द्रीय पदाधिकारी रहेका जिल्लामै पनि यस्तो विवाद देखिएको छ। एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल, महासचिव शंकर पोखरेल, सचिव टोपबहादुर रायमाझी रहेकै जिल्लाहरु क्रमश: रुपन्देही, दाङ र अर्घाखाँचीमा विवाद उत्कर्षमा देखिएको हो।
यी जिल्लाका केही नेताहरूले आफूहरूमाथि योजनाबद्ध रुपमा अपमान गरेको बताएका छन्।
दश बुँदे सहमतिपछि एमालेमै रहेका पुराना नेता पुरुषोत्तम घिमिरे रुपन्देही अध्यक्षको दाबेदार थिए। सोहीअनुसार उम्मेदवारी दिएका उनलाई दबाब दिएर उम्मेदवारी फिर्ता गराइएको थियो। १० बुँदे सहमतिपछि एमाले नेता घनश्याम भुसालसँगै एमाले फर्किएका उनलाई नेतृत्वमा नल्याउन विष्णु पौडेल, सचिव छविलाल विश्वकर्मा, नेताहरु खिमलाल भट्टराई, लिला गिरीसहितका नेताहरु लागेका थिए।
निवर्तमान उपाध्यक्ष रहेका घिमिरेले पार्टीमा फरक विचार राखेकै कारण योजनाबद्ध तरिकाले अस्वीकार गरिएको बताए। उनले आफूमाथि पूर्वाग्रह राखिएको बताए।
उम्मेदवारी कायमै रहेको समयमा उम्मेदवारी फिर्ता लिएको प्रचार गर्न लगाएर मनोवैज्ञानिक रुपमै कमजोर बनाउने प्रयास भएको उनीनिकट नेताहरु बताउँछन्।
गुट र नेतृत्वको गुणगान गाएकै कारण उनीभन्दा क्षमता र योग्यतामा कमजोर रहेका नेताहरु पार्टीका माथिल्ला पदमा पुगेको उनीनिकट नेताहरुको भनाई छ।
नेतृत्व चयनका क्रममा एकपक्षीय भएको भन्दै दाङका निवर्तमान अध्यक्ष टीकाराम खड्काले राजनीतिक जिम्मेवारीबाटै अलग भएको घोषणा गरेका छन्। वहालवाला जिल्ला नेतृत्वसँग छलफल नै नगरी एकाएक नयाँ नेतृत्व सर्वसम्मत भएको भन्दै घोषणा गरेकोमा उनको असन्तुष्टि छ।
पञ्चायतकालदेखि राजनीतिमा सक्रिय भएका उनी माधव नेपाल समूहमा खुलेपनि १० बुँदे सहमतिपछि एमालेमै रहेका थिए।
अर्घाखाँचीमा पनि एमाले नेतृत्व चयनपश्चात् उस्तै विवाद छ। अर्घाखाँची एमालेका पुराना नेता खुबीराम आचार्यले असन्तुष्टि पोखेका छन्। २०४३ सालमा एमालेको विद्यार्थी संगठनदेखि राजनीति गर्दै आएका आचार्य सहसचिव पदका दाबेदार थिए।
सर्वसम्मत गर्ने नाममा उम्मेदवारी दिन समेत रोक लगाएको उनको भनाई छ। उनले सामाजिक सञ्जालमा आक्रोश पोखेका छन्-‘७० प्रतिशत कार्यकर्ताहरूले मलाई साथ दिएका थिए। मेरो जित निश्चित थियो। मेरो जितबाट अतालिएर मलाई उम्मेदवारी दिनबाट रोकियो, यस्तो निरंकुशता अहिले आएर भोगियो।’ तर, यसरी आक्रोश पोखेका आचार्यले अहिले भने फेसबुकबाट स्ट्याटस हटाएका छन्।
अर्घाखाँचीमै राष्ट्रिय युवा संघ नेपालका केन्द्रीय सचिव तथा अर्घाखाँची जिल्लाको इन्चार्जको भूमिका समेत सम्हालेका गोविन्द प्रसाद भुसालले एमाले पार्टी छाडेको घोषणा गरेका छन्।
नेतृत्वमा निरंकुशता र आफु अनुकुल बनाउने काम गरेको आरोप लगाउँदै उनले एमालेको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी एमाले परित्याग गरेको बताए। उनले पार्टी भित्र चरम गुटबन्दी, व्यक्तिगत मनोमानी, चरम अवसरवाद, नातावाद कृपावाद हावी भएको बताएका छन्।
पाल्पामा पनि निवर्तमान उपाध्यक्ष मोहन थापा मगरले असन्तुष्टि जनाएका छन्। उनी अध्यक्षको दाबेदार थिए। उनले पनि नेतृत्वमा आफ्नै मान्छे राख्ने गरी निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाइएको आरोप लगाए।
लुम्बिनीमा १० जिल्लामध्ये ७ जिल्लामा सर्वसम्मत नेतृत्व चयन भएको बताइएको थियो। बाँकी ३ जिल्लामा भने निर्वाचन भएको थियो। निर्वाचन नभएको जिल्लामा पार्टीभित्र फरक विचार राखेकै कारण निषेधको प्रयास भएको आरोप लागेको छ।
तर, अधिवेशनले सबै असन्तुष्टि सम्बोधन गर्न नसक्ने एमाले नेताहरु बताउँछन्। नेकपा एमालेका नेता तथा लुम्बिनी प्रदेश सांसद भोजप्रसाद श्रेष्ठ पार्टीमा केही नेताहरुलाई समेट्न नसक्दा केही असन्तुष्टि देखिएको बताउँछन्।
भर्खरै
लोकप्रिय
