काठमाडौँ – सरकारले खानेपानी महसुल निर्धारण आयोग गठन प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ।
खानेपानीमन्त्री उमाकान्त चौधरीले पत्रकार सम्मेलन गरी मन्त्रालयले खानेपानी महसुल निर्धारण आयोग गठन प्रक्रिया अगाडि बढाएको बताएका हुन्।
आयोग गठनपछि समय सापेक्ष, वैज्ञानिक एवं व्यावहारिक महसुल दर निर्धारण हुने अपेक्षा आफूले राखेको मन्त्री चौधरीले बताए।
त्यस्तै, राज्यको ठूलो लगानी भइसकेका र अलपत्र परेका आयोजनालाई पूर्णता दिन नीतिगत सुधारका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइएको पनि उनले जानकारी दिए।
आगामी दिनमा मन्त्रालयले खानेपानीका स्रोत संरक्षण र मूल फुटाउ अभियान सञ्चालन गर्न एकीकृत जलस्रोत संरक्षण व्यवस्थापन गर्न विशेष कार्यक्रम ल्याउने उनले बताए।
मन्त्री चौधरीले दिगो विकासको लक्ष्य २०३० हासिल गर्न गुणस्तरीय खानेपानी वितरणका लागि पानीको परीक्षणलाई व्यापकता दिइने र प्रशोधनयुक्त ढल प्रणालीका लागि यसै वर्षबाट विशेष कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइने उल्लेख गरे।
उनले सरकारले घोषणा गर्दै आएको खुला दिसामुक्त क्षेत्रको दिगोपनका लागि प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र सरोकारवाला निकायसँगको सहकार्य गरी विशेष कार्यक्रम ल्याउने पनि बताए।
मन्त्री चौधरीले हाल अस्थायी उपायका रूपमा मेलम्चीको पानी काठमाडौं उपत्यकामा ल्याउन निर्माण कम्पनी सिनो हाइड्रोसँग आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी ठेक्का सम्झौता गरिसकिएको बताए।
निर्माण कम्पनी निर्माणस्थलमा परिचालित भई काम सुरु गरिसकेको उनको भनाइ छ। त्यसैगरी, एसियाली विकास बैंक(एडिबी) ले मेलम्चीमा आएको बाढी र पहिरोको क्षतिको विवरण, त्यसको कारण र स्थायी समाधानका उपायका लागि जलाधार संरक्षण गर्ने विषयमा अध्ययन गरिरहेको र प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि आवश्यक कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गरिने उनले जानकारी दिए।
मेलम्चीको पानी उपत्यकामा वितरण गर्ने प्रणालीलाई चुस्त र दुरुस्त गर्न मेलम्ची सब प्रोजेक्ट २ अन्तर्गत हालै मात्र १०० किमिको सर्ट रन टेस्ट सम्पन्न भएको र हालसम्म जम्मा ३५० किमि सर्ट रन टेस्ट पूरा भई पानी सञ्चालनका लागि तयारी पूरा भएको उनले स्पष्ट पारे।
मन्त्री चौधरीले तराई मधेसका जिल्लाका विपन्न घरधुरीमा खानेपानी व्यवस्थापनका लागि तराई मधेस ट्युवेल तथा स्वच्छता विशेष कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइएको बताए।
सो कार्यक्रम स्वीकृत भई यसै आर्थिक वर्षमा बजेट विनियोजन भई कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको उनले बताए।
हालै नारायणी, नवलपुर, भरतपुर र दाङमा सहलगानी खानेपानी तथा सरसफाइको आयोजना सम्पन्न भएको प्रगति विवरण मन्त्री चौधरीले सार्वजनिक गरे।
सहरी खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजनाअन्तर्गत कञ्चनपुरमा सिद्धनाथ–बैजनाथ सहरी खानेपानी आयोजना सम्पन्न भएको, थोक खानेपानी (बल्क वाटर) वितरण प्रणाली अन्तर्गत कर्णाली, सुनकोसी–मरिणको अध्ययन भइरहेको तथा राप्ती, नारायणी, कोसी र महाकालीको अध्ययनका लागि परामर्शदाता छनोट गर्ने कार्य प्रक्रियामा रहेको उनले उल्लेख गरे।
त्यसैगरी, काठमाडौं उपत्यकामा खानेपानीको वैकल्पिक व्यवस्थापनका लागि मन्त्रालयको पहलमा सिस्नेरी स्रोतको सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको र भक्तपुरको महादेव खोला जलाशययुक्त खानेपानीको अध्ययनका लागि खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको उनले जानकारी दिए।
खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागअन्तर्गत विभिन्न आयोजनाका १५ योजनाको खरिद प्रक्रिया सम्पन्न भई निर्माण चरणमा रहेको पनि उनले बताए।
भर्खरै
लोकप्रिय
